कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन् । उनीसहितको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का लिएका केही योजना अहिले उनकै मन्त्रालय मातहतमा पुगेका छन्  ।

खत्रीसहितको स्वामित्वको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हाल ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरेका ४ योजना निर्माणाधीन छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कात्तिक ५ गतेको परिपत्रअनुसार ती योजना अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुनेछन् । खत्री सोही मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री हुन् ।

‘आव २०७४/७५ सम्म सडक विभागअन्तर्गत रहेका ठेक्काका काम प्रदेशका सडक हेर्ने निकायसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया थाल्ने,’ मन्त्रालयले सुर्खेतस्थित डिभिजन सडक कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

डिभिजन सडक प्रमुख गुरु अधिकारीका अनुसार विभागको परिपत्रपछि ती योजना स्वत: प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुनेछ । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले सम्झौता भइसकेका योजनामा काम गर्न मिल्दैन, बजेट पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘ती योजनाका लागि प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयमा बजेट आउँछ, उसैले काम गर्छ ।’

सडक विभागको परिपत्रले डिभिजन सडकअन्तर्गतका २१ बहुवर्षीय र २२ सालबसाली योजना प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत जानेछन् । यी योजनाको बाँकी काम कार्यान्वयन गर्न करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । यसरी हन्तान्तरण हुने योजनाकै सूचीमा छन्, केएसकेद्वारा सञ्चालित चार योजना पनि परेका हुन् । १६ करोड ८२ लाखमा सम्झौता भएको बोटेचौर–धारापानी सडक, १२ करोड ४५ लाखमा सम्झौता भएको सुवाघाट–पीपलटार सडक, २१ करोड ७४ लाखमा सम्झौता भएको रत्नराजमार्ग–नयाँगाउँ–सानोसुर्खेत सडक र १७ करोड ३३ लाखमा सम्झौता भएको पिपिरा–देउतीबज्यै–अमृतडाँडा सडक केएसकेले जोइन्ट भेन्चर (जेभी) ले निर्माण गरिरहेको छ । डिभिजन सडक कार्यालयका एक इन्जिनियरका अनुसार उपत्यकाभित्र पर्ने पिपिरा–देउतीबज्यै–अमृतडाँडा र रत्नराजमार्ग–नयाँगाउँ–सानोसुर्खेत सडकमा सन्तोषजनक रूपमा काम भए पनि पूर्वी सुर्खेतमा पर्ने अन्य दुई सडकको निर्माण अत्यन्तै सुस्त छ ।

२०७४ असार २८ गते सम्झौता भएको बोटेचौर–धारापानी सडकमा हालसम्म ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र काम भई भुक्तानी भएको छ । यो भनेको करिब सवा ४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो । महालक्ष्मी–किरातेश्वर–केएसके जेभीले लागत अनुमानको ५१ प्रतिशत घटेर लिइएको यो योजनाको म्याद २०७७ असार २७ सम्म छ । लुम्बिनी–एमके–लोहनी जेभीले ठेक्का लिएको सुवाघाट सडकको कामको अख्तियारी पनि केएसकेका साझेदार रहेका मन्त्री खत्रीका भाइ लोकेश खत्रीले लिएका छन् । २०७४ असार २८ गते सम्झौता भई २०७६ असार २७ सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त योजनामा हालसम्म ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको काम भएको छ ।

यो सम्झौता रकमको ५ दशमलब ३६ प्रतिशतमात्र वित्तीय प्रगति हो । ‘हामीले पटक–पटक अनुगमन गरी छिटो काम गर्न भनेका छौं,’ डिभिजन सडकका एक इन्जिनियरले भने, ‘तर मन्त्री नै संलग्न भएको कम्पनीलाई बढी दबाब दिन गाह्रो छ ।’ मन्त्री खत्रीले भने बजेट अभावका कारण सडक विभागअन्तर्गतका योजना प्रदेश सरकारले लिन समस्या भएको बताए । ‘

ती योजना आइहाले भने पनि प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुन्छन्, बदमासी नगरे केको नैतिक संकट ?’ उनले भने, ‘बरु संकट त केन्द्र सरकारले संरचना र जनशक्ति नदिँदा भइरहेको छ ।’
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतमा दर्ता भई एकल स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको प्रदीप कन्स्ट्रक्सन सेवालाई खत्रीले २०७४ जेठ ३० गते केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सोही दिन प्रदीप कन्स्ट्रक्सन सेवाको सम्पूर्ण चल–अचल ऋण, धन, दायित्व केएसके प्रालिले व्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

केएसकेमा खत्रीका साथै उनका भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री साझेदार छन् । मन्त्री खत्रीले २०७४ चैत ५ गते सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा प्रदीप कन्स्ट्रक्सनको नाममा ५ स्काभेटर, ८ ट्रिपर, ३ जिप, २ ट्रक र ३ भ्याकुमलोडर रहेको उल्लेख छ । साथै नेपाल बंगलादेश बैंक र एनसीसी बैंकमा विभिन्न किसिमको ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको पनि उल्लेख छ । कान्तिपुरमा समाचार छ।