सन्जिब कुमार राई/काठमाडौं – लामो समयदेखि आमरण अनशन बस्दै आइरहेका डा. गोबिन्द केसी र सरकारबीच वार्ता संवाद पुनः सुरु भएको छ । केसीले राख्दै आएका केही पूर्वशर्तहरु छोडेपछि सरकारसँग वार्ता हुने वातावरण बनेको छ ।
मंगलबार डा. केसीको वार्ता टोलीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्वशर्त छाडेपछि सरकारी टोलीसँग संवाद सुरु भएको हो ।
वार्ताका लागी सरकारको तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पहल गरेको समाचार बाहिरिएको छ । उनले केदारभक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका धर्मकान्त बास्कोटासँग छलफल गरेका थिए ।
त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि नेम्वाङले डा. केसीको वार्ता टोलीसँग पनि सम्वाद गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा डा. केसीको वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के-के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित नै दिएको छ । स्रोतका अनुसार १० वर्षे प्रतिबन्ध, ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने लगायतका बुँदा छन् ।
सोमबार दिउँसो नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच यो मुद्दा कसरी हल गर्ने भनी कुराकानी भएको थियो। उक्त बैठकपछि विधेयक संशोधनको विषय प्राविधिक रूपमा सल्टाउने जिम्मा नेम्वाङलाई दिइएको थियो। नेम्वाङले बाँस्कोटा, माथेमा लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका थिए।
डा. केसीले माथेमा कार्यदलको सुझावकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका केही बुँदा हटाएर नयाँ विधेयक संसदमा पेस गरिएपछि डा. केसी अनसन बसेका थिए।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज सम्बन्धन नदिने, लगातार तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायत अध्यादेशमा भएको व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राखिएका छैनन्।
यही विधेयकको विरोधमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएर अनसन बसेका डा. केसीलाई सरकारले गत बिहीबार काठमाडौं ल्याएको थियो। मंगलबार उनी अनसन बसेको २५ दिन भएको छ। यो उनको अहिलेसम्मकै लामो अनसन हो।