News Portal

  • काठमाडौं महानगरपालिकाले कमलादीको स्काइवाक टावरको निर्माण सामग्री गुणस्तरको मापन गर्ने (भिडियो सहित)

    हिमालीसंचार संवाददाता
    २६७ पटक

    आइतबार, साउन-१४/काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै संचालनमा आएको कमलादीस्थित स्काइवाक टावरमाथि छानविन गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले स्काईवाक टावरमा प्रयोग गरिएका सामग्रीको गुणस्तर, संरचनाको वैधानिकता, शुल्कलगायतमा छानविन गर्न लागेको हो ।

    काठमाडौ स्थित कमलादीमा संचालनमा आएको दक्षिण एशियाकै अग्लो टावर रहेको दावि गरिएको उक्त स्काईवाक टावर ७८.५ मिटर अग्लो छ । स्काइवाल टावर निर्माण सम्पन्न भई पुर्ण रुपमा संचालनमा आएपछि प्रतिव्यक्ति शुल्क १ हजार रुपैयाँ तिरेर टावर चढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्काइवाक  टावरमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, नक्सार, पार्किङलगायत संरचना भएनभएको प्राविधिक विषयलाई ध्यानमा राखेर छानविन गर्न लागिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिए ।

    हालै संचालनमा आएको उक्त टावर वन्डर्स नेपाल प्रालिले निर्माण गरेको हो । यसको कुल २२ तलासम्म निर्माण गरिएको उक्त टावरमा दुई ओटा लिफ्ट, एमपी थिएटरलगायतका सुविधा रहेको छ। 

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    NRNA संम्बन्धी जनाकारी।

     

    आज २०८२ साल असार २० गतेको राशिफल

    आज असार २०, २०८२ (जुलाई ४, २०२५) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ: मेष (चु,...

    एसईईमा ४ जीपीए ल्याएकी गोमालाई डाक्टर बनाउन गुरुङको योगदान

    काठमाडौं, असार १९ – एसईई परीक्षा २०८१ मा ४.० जीपीए ल्याएर सबैको ध्यान खिच्न सफल...

    अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा प्रा. सुवेदीको नाममा स्थापित वार्षिक पुरस्कार विजेता घोषणा

    लन्डन, असार १९ – विश्वप्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदीको नाममा स्थापित विद्यावारिधिको सर्वोत्कृष्ट शोधग्रन्थलाई...

    पोखरामा शतप्रतिशत स्वदेशी लगानीमा हवाई इन्धन डिपो सञ्चालनमा

    पोखरा, असार १९ – आयल निगम लिमिटेडले आफ्नो ५५ वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक पूर्ण रुपमा स्वदेशी...

    धरानको खानेपानी योजना : ‘एडीबीको ऋण नचाहिने, खोला–खोल्सीकै भरमा बाँच्ने’ — मेयर साम्पाङको कडा सन्देश

    धरान, असार १९ — धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले संघीय सरकार र खानेपानी मन्त्रालयलाई...