News Portal

  • प्रदेश राजधानी १२-१२ वर्षमा फेर्नुपर्ने सांसद शाक्यको प्रस्ताव !

    हिमाली संचार संवाददाता
    ५१३ पटक

    काठमाडौं – प्रदेश नम्बर ३ का सांसद डा. अजयक्रान्ति शाक्यले प्रदेश राजधानी १२-१२ वर्षमा फेर्नु पर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेशको राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्दा उचित होला ? भन्ने अध्ययनसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई बुझाएपछि यो विषयमा बहस सुरु गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

    अध्ययन समितिले भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल, जिल्लागत दूरी, जनसंख्या, स्थानीय तहको संख्या, पूर्वाधारको अवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, वातावरणीय अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेर प्रदेशसभालाई बुझाएको छ । अब त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश तीनको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा आगामी बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।

    ‘प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्दा उचित होला भनेर प्रदेशसभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ,’ शाक्यले भने, ‘हामी अब संभवतः आगामी बैठकमा प्रदेश राजधानीका विषयमा छलफल गर्छौं । छलफल त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाउँछौँ ।’

    समितिले मुख्य गरेर पाँच वटा जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्दा उचित हुने प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिदैँ शाक्यले भने, ‘समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर छलफल अगाडि बढाउँदा तत्काललाई सबै भन्दा उपयुक्त होला भन्ने ठानेका छौँ,’ उनले थपे, ‘मेरो धारणा भन्ने हो भने अहिले अध्ययन समितिले पाँच ओटा जिल्लालाई सिफारिस गरेको छ । उदाहरणका लागि अध्ययन समितिले सबैभन्दा बढी पूर्वाधार भएका यी पाँच जिल्लामा पनि काभ्रे र चितवनलाई भनेको छ । यीमध्ये कुन जिल्लामा राजधानी बनाउन पूर्वाधार पुग्छ । हो त्यही जिल्लामा सबैभन्दा पहिला अर्थात तत्काललाई प्रदेश राजधानी तोकौँ ।’

    त्यसपछि बाँकी जिल्लालाई कम्तीमा १२-१२ वर्षमा पालैपालो राजधानी बनाउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामीले १२ वर्षसम्म जुन जिल्लालाई राजधानी तोकेको हो त्यो जिल्ल्ााको पूर्वाधार पूर्णरुपमा विकास गरौँ । त्योसँगै अन्य जिल्लामा पनि विकास गर्दै जाऔँ । यो प्रदेश नम्बर तीनको मात्र होइन सात ओटै प्रदेशमा यही धारणा अनुरुप अघि बढ्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी हामीले १२-१२ वर्षमा राजधानी सार्ने र त्यहाँको पूर्वाधार विकास गर्दै अघि बढ्ने हो भने हामीले मुलुकको कुना-कुनासम्म विकास गर्न सक्छौँ । हामीले नेपालमा यसको सुरुआत गरेका छैनौँ ।’

    विदेशमा यसको प्रयोग भैसकेको उदाहरण पनि उनले प्रस्तुत गरे । ‘हामीले यसको उदाहरणको रुपमा पाकिस्तान, म्यान्मार, अष्टे्रलिया, ब्राजिल लगायत करीव ११ वटा देशले गरेको अभ्यासलाई नमुनाको रुपमा लिन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘म त अझ प्रदेश मात्र होइन संघीय राजधानी पनि कम्तीमा २५-२५ वर्षमा सार्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । हामीले यसरी संघीय राजधानी पनि सार्ने हो भने मुलुकको अन्य ठाउँको पनि विकासमा थप टेवा पुग्ने निश्चित छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको जस्तो दुरावस्था हुँदैन । त्योसँगै संघीयता कार्यान्वयन पनि उचित ढंगले भएर समग्र नेपालको विकास हुने छ ।’

    समितिले भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल, जिल्लागत दूरी, जनसंख्या, स्थानीय तहको संख्या, पूर्वाधारको अवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, वातावरणीय अवस्था सबैको अध्ययन गरेर वर्णानुक्रम अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्दा उचित हुने सिफारिस गरेको छ ।

    एनले संघीयतालाई साच्चै नै उपलब्धिमुलक बनाउने हो भने वा संघीयतालाई कार्यान्वयन गरे अनुसार नै त्यसको भावना अनुरुप हामी अघि बढ्दै त्यो सपना साकार पार्ने हो भनेे मेचीदेखि महाकालीसम्मका हरेक जिल्लामा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    कुवेतमा विषाक्त मदिरा प्रकरण : १३ नेपालीसहित २३ जनाको मृत्यु

    काठमाडौं, भदौ ९ – कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा १३ जना नेपालीसहित २३ आप्रवासी श्रमिकको...

    लोकन्थलीमा सडक कुकुरको बहादुरी, चोरी रोक्दै ज्यान जोखिममा

    भक्तपुर, भदौ ९ – भक्तपुरको लोकन्थलीमा एक सडक कुकुरले चोरीको प्रयास रोक्दा आफ्नो ज्यान जोखिममा...

    विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विरोध, शिक्षक महासङ्घको आन्दोलन सुरु

    काठमाडौं, भदौ ९ – नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का सम्बन्धमा आफ्ना माग...

    रुबी हत्या प्रकरण : सुटकेसबाट फेला पर्‍यो महत्त्वपूर्ण प्रमाण, प्रहरी अनुसन्धान तीव्र

    रौतहट, भदौ ९ – रौतहटमा हत्या गरेर सुटकेसभित्र फ्यालिएकी २६ वर्षीया रुबीकुमारी साह सुडीको प्रकरणमा...

    भारत–चीन सम्झौताले सार्वभौमिकतामाथि आघात, सरकारलाई तत्काल पहल गर्न एमालेको माग

    दार्चुला, भदौ ९ – लिपुलेक–कालापानी हुँदै भारत र चीनबीच भएको भनिएको व्यापारिक सहमतिप्रति नेकपा (एमाले)...