प्रदेश १ पुनःनामाङ्कन संघर्ष समितिको संयोजनमा पूर्वी नेपालमा पहिचान आन्दोलन जारी छ। विगत पाँच महिनादेखिको यो आन्दोलन दश वर्षे माओवादी आन्दोलनयता पूर्वमा भएको व्यापक जनआन्दोलन हो। हालसम्म यसको नेतृत्व-विशेषता विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू अग्रभागमा छन् भने राजनीतिक संगठन र व्यक्तिहरू पृष्ठभागमा। आन्दोलनको समुदायकरण भएको छ। यो नै यसको निरन्तरता र विजयको आधार हो।
दर्जनौं संघ-संगठनहरू घटक रहेको संयुक्त संघर्ष समितिका मागहरूमध्ये एक किरात गणराज्यको माग हो। विभिन्न व्यक्ति-व्यक्तित्वहरूले आग्रह गरे अनुसार यस आलेखमा किरात गणराज्य केन्द्रित भएर आन्दोलनको संवैधानिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विषयवस्तुमा चर्चा गरिने छ।
पूर्वको आन्दोलन एक संवैधानिक आन्दोलनः नेपालको संविधान २०७२ लाई हामीले उपलब्धी र कमजोरीसहितको संविधान भनेर मूल्याङ्कन गरिआएका छौं। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयताको सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता, आंशिक समानुपातिक समावेशीकरण, मौलिक हक र स्वतन्त्र पराराष्ट्र नीति संविधानका प्रगतिशील उपलब्धी हुन्। जसको रक्षा र विकास क्रान्तिकारी दायित्वमा पर्दछ।
साथसाथै, संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धारामा वर्गीय, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक एवं लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने भन्दै समाजवाद उन्मुख राज्यको व्यवस्था बोलेको छ। हो, संविधानको यही व्यवस्थाअन्तर्गत पूर्वमा पहिचान सुनिश्चितताको जनआन्दोलन जारी रहेको छ। अतः पूर्वी नेपालको पहिचानवादी आन्दोलन संवैधानिक मागको आन्दोलन हो। जसले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गरोस् तथा समाजवाद उन्मुख राज्य हासिल गर्ने प्रादेशिक आधार प्रदान गरियोस्।
आन्दोलनकारी जनताको प्रष्ट बुझाइ छ, कौशिक ऋषिको नामबाट राखिएको कोशीले किमार्थ जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने छैन। समाजवाद उन्मुख राज्यको त कुरै नगरौं। बरू कोशीवादीहरूचाहिँ जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद यथावत् राख्न चाहने संविधान विरोधीहरू हुन्। यस अतिरिक्त पूर्वका आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरूको वास्तविक माग सम्बोधन गर्न संविधानका जघन्य कमजोरीहरू सच्याउनु पर्दछ। त्यस निमित्त संविधानको समाजवादी लोकतान्त्रिक पुर्लेखनतर्फ आन्दोलन निर्दिष्ट हुन जरूरी छ।
राज्यको वैज्ञानिक पुनर्संरचना माग आन्दोलन: माझकिरात ओखलढुङ्गाको चिसङ्खु गाउँमा, एक जना राईको घरमा बाहुन पण्डितले सत्यनारायण वा रूद्रीपुजा गर्दा जब संकल्प मन्त्र वाचन गर्छ, त्यो निम्नअनुसार छः
“ओम जम्बुद्विपे भारतखण्डे उत्तरप्रदेशे महाद्विपे कैरातदेशे बाराहकल्पे दुधकोशी निकटे चिसङ्खु ग्रामस्थले नाम के हो …… अँ गानीबहादुर राई नामे तथा परिवारश्य कायनाबाचाओ मनस्ईन्द्रीय कामदेकामसे कामैकामसे फलस्वरुपे प्राप्ति स्वाहा …… म म भन।”
अब भन्नुस्, उपरोक्त मन्त्रको ‘महाद्विपे कैरातेदेशे’ भनेको ‘विशाल किरात देश’ भनेको हो होइन? आप्रवासी मनोविज्ञानका अतिक्रमणकारीहरूबाहेक इतिहास र समाज बुझ्ने जो कोहीका निम्ति अवश्य पनि किरात देश नै भनिएको हो। हो भने त्यत्रो विशाल किरात देशका आदिवासीले जाबो किरात प्रदेश माग गर्दा अस्वीकार गर्नुपर्ने किन? जवाफ हो, शासकहरूमा निहित गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादग्रस्त मानसिकता।
तमुवान क्षेत्रमा कब्जा जमाउदै पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाली सामन्ती सैनिक राज्य विस्तार अभियान चलाए। जसले, विसं १८३० मा पूर्वको किरात राज्य हडप गर्यो। त्यो सामन्ती राज्य विस्तार अहिले गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादमा कुण्ठित छ। जसले, आदिवासी समुदायलाई पूर्णतया सखाप पार्न चाहन्छ। त्यसैको पछिल्लो कडी हो, कोशी नामद्वारा गोर्खाली औपनिवेशिकता सुदृढीकरण दुस्प्रयास।
परन्तु, वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नियतिका रूपमा नै किन नहोस्, पृथ्वीनारायणको भूगोल केन्द्रीकरणलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। शासकहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रिय एकीकरणचाहिँ त्यही गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादको पारदर्शी आवरणमात्र हो। पृथ्वीनारायणको ऐतिहासिक भूमिका भनेको सामन्ती भूगोल केन्द्रीकरण हो। नेपालमा राष्ट्रिय एकीकरण त त्यो दिन मात्र हुनेछ, जुन दिन आदिवासी, मधेशी, खस, दलित र महिलाहरू पहिचान र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्।
यसरी पृथ्वीनारायण शाहको भूगोल केन्द्रीकरणलाई समर्थन गर्दै, तर उनको आन्तरिक राज्य प्रणाली भने अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा नेपालमा राज्यको वैज्ञानिक पुनःसंरचना अपरिहार्य वस्तुगत आवश्यकता बन्न आएको छ। अतः पूर्वमा कोशी खारेज तथा पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाकरण आन्दोलन जारी छ।
अटलसिं खम्बूको विद्रोह: माझकिरात हतुवाका अन्तिम युवराज अटलसिं, जो गोर्खाली आक्रमणका बखत नाबालक थिए र उनलाई नातागोताले लुकाइछिपाइ हुर्काए, जसले विसं १८६४ मा भीषण सैनिक विद्रोह गरे। अवज्ञान पर्वको नामले स्थापित त्यस विद्रोहमा माझकिरातका अधिकांश योद्धाहरू आवद्ध थिए। यतिसम्म कि खसहरू पनि अटलसिंको सैनिक संगठनमा आवद्ध थिए। तर, काठमाडौंबाट आएको गोर्खाली सेनाले अटलसिं विद्रोहलाई कठोरतापूर्वक दबायो। अटलसिं खम्बूलगायत विद्रोहका प्रमुख सेनापतिहरूलाई काठमाडौं दरबार लगेर सर्वस्व हरणसहित हत्या गरियो।
टअटन्गा उँमा किंवदन्ती छ, चौदण्डीमा पुगेर पाँडे थरका गोर्खाली सरदारले एक माना तोरीको पोका अटलसिंलाई पठाएछन्। त्यस तोरीलाई मसिनो गरी पिसेर पोका बनाई अटलसिंले पाँडेलाई फर्काएछन्। त्यसको अर्थ हो, पाँडेले एक माना तोरीको संख्या बराबर गोर्खाली सैनिकहरू छन्, आत्मसमर्पण गर् भन्ने सन्देश पठाए। तर, अटलसिं खम्बूले भने- जति संख्यामा भए पनि तेरो गोर्खाली सेनालाई यसरी धुलोपिठो पारिने छ।
त्यसर्थ अटलसिं खम्बू कुशल रणनीतिज्ञ थिए।
जननायक रामप्रसाद राईको सशस्त्र आन्दोलन
जननायक रामप्रसाद राई र नारदमुनि थुलुङको आयोजना तथा कमाण्डमा राणा सरकारको पूर्व ४ नम्बर अड्डाबिना रक्तपात कब्जा गरियो। २००७ मंसिर २४ गते दिउँसो कब्जा गरिएको भोजपुर अड्डालाई जनमुक्ति सेनाको हेडक्वार्टर बनाएर चौतर्फी राणाशासन उखेलियो। पूर्वको चैनपुरदेखि पश्चिमतर्फ खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सिन्धुली हुदै चरिकोटसम्म जननायक राईको नेतृत्वमा सशस्त्र नियन्त्रण स्थापित गरियो। यसैबीच शान्ति सुव्यवस्थाका लागि रामप्रसाद राईकै नेतृत्वमा माझकिरात अस्थायी प्रजातान्त्रिक सरकार गठन तथा सञ्चालन गरियो।
जब दिल्ली सम्झौता भयो, विरोधमा जनमुक्ति सेना पुनर्गठन गरी रामप्रसाद राईले सिंहदरबार कब्जामा लिए। २००८ माघ ८ गते राति सिंहदरबार नियन्त्रणमा लिए उप्रान्त जननायक रामप्रसाद राई बेपत्ता छन्। आधुनिक नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा बेपत्ताहरूमध्येका सर्वोच्च नेता रामप्रसाद राई नै होलान्।
जब हामीले पूर्वमा स्वायत्त राज्यका निम्ति संगठन गर्यौं, त्यसको पहिलो पर्चामा लेखेका थियौं- ‘माझकिरातबाट विजय हासिल गर्दै सिंहदरबार विद्रोहसम्म पुगेको जननायक रामप्रसाद राईको सशस्त्र आन्दोलन अधुरो बनेको छ। त्यही अधुरो क्रान्ति पूरा गर्ने संकल्पमा यो संगठन स्थापना गरिएको छ।’
किरात गणराज्यको आन्दोलन: विसं २०४९ भदौ ५ गते धरानमा संक्षिप्त भेला गरियो। भेलाले सुरूमा खम्बुवान र पछिल्लो समय किरात वर्कर्स पार्टीको नामबाट यसै पंक्तिकारको अध्यक्षतामा पूर्वमा सशस्त्र आन्दोलन उठान तथा सञ्चालन गरियो। मगरातमा माओवादी आन्दोलन सुरू भयो। त्यसप्रति समर्थन जनाउँदै २०५४ साउन ७ गते तीन संस्कृत विद्यालयमा बम विष्फोटन कारबाही गरी सशस्त्र भूमिगत आन्दोलन उदघोष गरियो। किरात गणराज्य स्थापनाको नीतिप्रति राजनीतिक सहमतिका आधारमा २०६० असार ३० गते जनयुद्धकालीन नेकपा (माओवादी) मा किरात वर्कर्स पार्टी एकीकृत गरियो।
२०६० माघ महिना, साल्पा पोखरी मुनिको सालेवा माविमा किरात गणराज्य सरकार घोषणा गरियो। नेकपा (माओवादी) को राजनीतिक नेतृत्व एवं जनमुक्ति सेनाको सुरक्षा घेरामा व्यापक जनप्रतिनिधिसहित घोषणा गरिएको किरात गणराज्य सरकारका प्रमुख यही पंक्तिकार थिए।
कतिपय अन्धजातिवादीहरू यान्त्रिक टिप्पणी बोल्छन्, फलानाले किरात गणराज्यको आन्दोलन माओवादी बाहुनलाई बुझायो। धरातलीय यथार्थ सशस्त्र युद्ध लडेको मानिसले मात्र बुझ्न सक्छ, अरूले होइन। नेकपा (माओवादी) मा एकीकृत बन्नुपर्ने कारणमा पहिलो, हुनेखाने राईहरूले रमिता हेरेर बसे, दोस्रो- किरातीका छोराछोरीहरू किराती आन्दोलनमा होइन, माओवादीतर्फ ह्वारह्वार्ती लागे र तेस्रो, माओवादीले किरात गणराज्यको माग स्वीकार गर्यो।
जननायक रामप्रसाद राईको अधुरो क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सार्वजानिक संकल्पका हामीलाई राम्ररी थाहा छ, हुनेखाने राईहरूले रमिता हेरेर बस्ने चरित्र प्रदर्शन नगरेका भए इतिहास अर्कै बन्ने थियो।
प्रचण्डहरूबाट पहिचान मुद्दा परित्याग: शान्तिसम्झौता गर्दा जनसरकारहरू विघटनको क्षतिपूर्तिमा, हाम्रै विशेष जोडमा पार्टीका राज्य समितिहरू गठन गरिए। त्यसमध्ये एक किरात राज्य समिति थियो। आन्तरिक रूपमा मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को वाम विसर्जनवादले फणा उठाउँदा प्रथम संविधान सभा बिनासंविधान विघटन भयो। पहिचानसहितको संविधान डाँडापारि धकेलियो।
संविधानविहीन माओवादी सभासद र पार्टी विभाजन इत्यादिका कारण दोस्रो संविधान सभामा माओवादी पार्टी हदैसम्म कमजोर बन्यो। मात्र राजतन्त्रसट्टा गणतन्त्र नामको संविधान जारी गरियो। प्रथम संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेको भए त्यो अधिकतम् प्रगतिशील संविधान सुनिश्चित थियो। तर, दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको संविधान न्यूनतम् प्रगतिशील संविधान बन्यो। देशमा आज जुन संकटको परिस्थिति छ, पूर्वमा कोशी खारेज आन्दोलन गर्नु परेको छ, यी सब त्यही अधिकतम् प्रगतिशील संविधानको अभावमा उत्पन्न संकटहरू हुन्।
जनयुद्धदेखि गणतन्त्रको संविधानसम्म प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक गल्तीहरू छैनन्, भन्ने हामीहरूको मूल्याङ्कन रहिआएको छ। त्यहाँसम्मका निमित्त उनीहरू सम्मानका हकदार छन्। तर, न्यूनतम् प्रगतिशील संविधान जारी हुनासाथ पार्टी त्याग्ने बाबुराम र २०७४ मा एमालेतर्फ विलयमा हाम फाल्ने प्रचण्डहरू दक्षिणपन्थी विसर्जनवादमा पतन भए। माओवादीको क्रान्तिकारी चरित्र समाप्त भयो।
खासगरी, माओवादको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र उत्पीडित समुदायको पहिचान मुद्दा त्यागेर जब प्रडण्डहरू एमालेतिर विलयमा गइछाड्ने भए, हामीले खरो वैचारिक मतभेद राख्यौं। उनीहरूले तत्कालीन माओवादी केन्द्र विघटन गरे, २०७५ मा हामीले पुनर्गठन गर्यौं। हामीले पार्टी पुनर्गठन गर्नुको मूल सारतत्व त्यही पहिचान मुद्दाको विचार रक्षार्थ थियो न कि कसैलाई देखाइदिन।
प्रचण्डहरूको पहिचान मुद्दा परित्यागको प्रमाण कोशीसम्म आउदा सर्वत्र उदाङ्ग बनेकै छ। अन्त्यमा, कोशी नाम खारेजपछि पहिचानको नयाँ नाम प्रस्ताव सम्बन्धमा ऐतिहासिक भूगोल र मानव भूगोललाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश १ मा भएका मागहरूमध्ये किरात, लिम्बुवान, कोचिला-मधेश, पूर्वी थरूवान-मधेश तथा शेर्पालुङ प्रदेश नामहरू हुन्। एकल नाममा सहमति भए किरात प्रदेश अवश्य हुनेछ। अन्यथा संयुक्त नाममा जानुपर्ने छ। परन्तु, यो कोशी नाम खारेजपछिको सन्दर्भ हो। समय आएपछि संघर्ष समितिले न्यायोचित तथा उपयुक्त निर्णय गर्ने नै छ, किनकि त्यसो गर्नै पर्छ। यो विचार सेतोपाटीबाट साभार गरिएको हो।