काठमाडौं : निर्माणसम्बद्ध त्यस्ता ठेकेदार भेट्न मुस्किल छ, जो राजनीतिलाई माध्यम बनाएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । अझ, सडक आयोजनामा त तिनको रजगज ज्यादा छ । पर्साको वीरगञ्जमा मुख्य कार्यालय रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन त्यसैमध्येको एउटा कम्पनी हो । जसले सडक र पुल निर्माणका धेरै आयोजनामा ठेक्का हात पारेको छ । तर, पछिल्लो समय यो कम्पनी समयमा काम नसक्ने र गुणस्तर कायम नगर्नेका रुपमा बद्नाम छ ।
पुल निर्माणमा एकछत्र राज गरिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन अति बद्नाम हुँदा पनि उविरुद्धको आलोचना जनस्तरमै सीमित रह्यो लामो समयसम्म । रौतहट जिल्ला अदालतले पूर्जी जारी गरेपनि त्यसका अध्यक्ष सुमित रौनियार पक्राउ परेनन् । बरु, उनका बुबा संघीय संसदका सदस्य हरिनारायण रौनियारले राजनीतिक आडमा संभावित कारबाही रोक्ने प्रयास गरे । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज १९ गते पप्पुका तत्कालिन अध्यक्ष हरिनारायण, हालका अध्यक्ष सुमितसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो ।
पप्पुविरुद्ध परेको यो मुद्दा बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणसँग मात्रै सम्बन्धित हो । समयमै काम नसक्ने र गुणस्तर कायम नगर्ने भनेर बद्नाम रहेको यो कम्पनीसँग अहिले पनि २४ वटा पुल निर्माणको ठेक्का छ । सात वटा पुल निर्माणमा त अनियमितताको आशंकामा छानविन भइरहेको छ ।
२०६७ सालमा लिएको ठेक्का नै पूरा नगरेको पुप्पुले काम भने निरन्तर पाइरहेको छ । अहिले उसले लिएका सबै जोड्दा ठेक्का रकम मात्रै ११ अर्ब हाराहारी हुन्छ । राजनीतिक आडमा रौनियारले तराई–मधेसका मात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र पनि ठूला आकारका ठेक्का लिई काम अड्काए पनि भुक्तानी भने लिन भ्याएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नु केही अघि मात्रै पुप्पुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारमा बन्ने भवनको ठेक्का जिम्मा लगाइयो तर, मुद्दा नै चलाइएका कारण २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भने गरिएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन २०७३ अनुसार पूर्वयोग्यता समेत नहेरी भटाभट पप्पुलाई ठेक्का जिम्मा लगाइनुको मूल कारण राजनीति नै हो । नक्कली कागजात देखाएर ठेक्का हात लिन खोजेको भन्दै २०६८ सालमा एक वर्ष कालोसूचीमा परेको पप्पु कन्ट्रक्सन त्यसयता भने निरन्तर ठूला ठेक्का हत्याउन सफल भइरहेको छ । न्युज24नेपाल
