काठमाडौ – संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको दबाबमा शुक्रबार पक्राउ परेका गरुड सेक्युरिटिजका सुरक्षा गार्ड शेरजंग गुरुङ रिहा भएका छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार गुरुङलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी साधारण तारेखमा रिहा गरिएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालका अनुसार; ‘गुरुङबारे प्रहरीबाट आएको फाइल अध्ययनपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ ।’ गुरुङसँग प्रशासनले केहीबेर बयान समेत लिएको थियो । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
बयानमा उनले आफूले कुनै गल्ति नगरेको र आफ्नो ड्युटी पूरा गरेको बयान दिएका थिए। मुलुकी अपराध संहिताको अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था छ । सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई थुनामा राखेको भन्दै उनकी श्रीमती लक्ष्मी गुरुङका तर्फबाट सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा मन्त्री श्रेष्ठ, पर्यटन र गृह मन्त्रालय, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो ।
रिटको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ । तर, त्यसअघि नै गुरुङलाई प्रशासनले सोमबार साँझ नै रिहा गरेको हो । सोमबार दिउँसो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गुरुङलाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसको केही बेरमै रिजालले प्रहरीलाई बोलाएर गुरुङसम्बन्धी फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष रामेश्वर शाहले गुरुङलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै रिहा गर्न माग गरेका थिए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) महासचिव लक्ष्मण शर्माले पनि गुरुङलाई नियन्त्रण लिएको खबर पछि आपत्ति जनाउँदै सरकारको ‘अलोकतान्त्रिक, हैकमवादी र स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप’ भन्दै तत्काल रिहा गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए ।
चौतर्फी रुपमा निर्दोषलाई सत्ताको आडमा थुनाएको भन्दै विरोध भएपछि मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले पनि ‘गुरुङले गल्ती महसुस गरेको’ जिकिर गर्दै उनलाई नियन्त्रणमुक्त गरिदिन आग्रहसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसपछि प्रशासन आफैंले म्याद थप गर्न लगाएको निर्णयबाट पछि हटेर गुरुङलाई थुनामुक्त गरेको हो । यस घटनाले सत्ताको आडमा निर्दोषलाई पक्राउ गर्ने र चौतर्फी दबाबपछि बाध्य भएर पछि हट्ने सत्ताको नियत छताछुल्ल पारिदिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सत्ता र शक्तिको आडमा गुरुङलाई पक्राउ गर्न लगाएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । आफूमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उनका अंगरक्षक रवीन कार्कीमार्फत शुक्रबार ठमेलस्थित क्यानेडियन भिसा सेन्टरमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
भिसा सेन्टरमा बायोमेट्रिक दिन पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले लाइन मिच्न खोजेपछि गुरुङले रोकेका थिए । तर, मन्त्री श्रेष्ठ र उनका अंगरक्षकले उल्टै बलजफ्ती गरेर भित्र छिर्न खोजेपछि गुरुङले रोक्दै प्रतिवाद गर्दा स्थिति असहज बनेको थियो । त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा उनका अंगरक्षक कार्कीको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १ सय १८ अन्तर्गत कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठ शुक्रबार बिहान आफ्ना श्रीमती, मन्त्रालयका कर्मचारी, सेना र प्रहरीबाट खटिएका अंगरक्षकसहित भिसा सेन्टर पुगेका थिए । मन्त्री भन्दा अघि अरु सेवाग्राहीको पनि लाइन थियो । मन्त्रीको टोली लाइन मिचेर अघि बढ्न खोज्यो । तर, ड्युटीमा खटिएका सुरक्षा इन्चार्ज गुरुङले रोक्दै सामान्य नागरिकजस्तै लाइनमा बस्न आग्रह गरे । गुरुङले रोकेपछि अंगरक्षक कार्कीले ‘उहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, जान दिनुस’ भनेर चर्को स्वरमा हप्काएको गरुड सेक्युरिटिजले जनाएको छ । तर, गुरुङले लाइन नमिच्न आग्रह गरे ।
गुरुङ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी हुन् । गुरुङले मन्त्री आउने पूर्वजानकारी नभएको र नियम सबैका लागि बराबर रहेको भन्दै अगाडि बढ्न दिएनन् । त्यसपछि स्थिति असहज बन्यो । त्यही बेला मन्त्री श्रेष्ठ आफैं सुरक्षा गार्डमाथि जाइलागेको गरुडका प्रशासन प्रमुख अभिशेकजंग कार्कीले बताए ।
भिसा सेन्टरबाट फर्किएलगत्तै गुरुङलाई थुन्न मन्त्रीका अंगरक्षक कार्कीले जाहेरी दिएका थिए । आइतबार उनलाई प्रशासनले ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएकोमा त्यसको विरोधपछि सोमबार सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर गुरुङलाई रिहा गर्न बाध्य भएको हो ।