काठमाडौं – प्रदेश नं. १ को नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको समयमा पहिचान पक्षघर विभिन्न संघसंस्थाहरुले दबाब मुलक कार्यक्रम घोषणा गर्दै  “किरात प्रदेश” नाम राख्नका लागि ९ वटा संघसंस्थाले किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय कार्यालय कोटेश्वरमा बसेको बैठकद्वारा पहिचान सहितको प्रदेश नामकरणका विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्  ।

किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय कार्यसमिति, सुनुवार सेवा समाज, संघर्ष समिति, किरात याक्खा छुम्मा, केन्द्रिय कार्यसमिति, नेपाल किरात राई संघ, केन्द्रिय कार्यसमिति, नेपाल लोकतान्त्रिक किरात राई संघ, केन्द्रिय कार्यसमिति, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, केन्द्रिय कार्यसमिति, संघीय समाजवादी किरात राई संघ, केन्द्रिय कार्यसमिति, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, किरात गणराज्य र किरात मोर्चा नेपाल संयुक्त रुपमा “किरात प्रदेश” नामकरणका लागि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरिएको छ। 

बैठकले वर्तमान संविधानको प्रस्तावना अनुरुप बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता विचको एकता, सामाजिक सास्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संक्षण एवम् प्रवर्धन गर्ने भन्ने उल्लेख छ।

राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्न, पहिचान पक्षधर संघसंस्था, संगठन, राजनैतिक पार्टीहरुसंग सरकारले विभिन्न समयमा गरेको सम्झौताको इमानदारितापूर्वक पालना गर्न, निर्वाचनमा जारी धोषणापत्रमा समावेश “पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने” बहुपहिचानको आधारमा प्रदेश नामाङकन जस्ता नारा मार्फत प्राप्त जनमतको कदर गर्न, यो देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश नं. १ को नामकरण पहिचानलाई प्राथामिकता दिनु पर्नेमा पहिचानलाई निस्तेज पार्दै कोशी, सप्तकोशी र सगरमाथा जस्ता नाम प्रस्ताव गर्नु अत्यान्तै निन्दनीय व भत्सर्नायोग्य रहेको भन्दै संघले घोर भत्सना, निन्दा र खेद् प्रकट गरेका छन् । 

इतिहासको लामो कालखण्डमा वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातको रुपमा अस्तित्वमा रहेको प्रदेश नं. १ को भूगोलको इतिहास, नेपालको प्राचिन इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिको सम्मान समग्र प्रदेशवासीको भावना र संविधानमै उल्लेखित राष्ट्रहित, लोकतन्त्र  र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएको जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् सहिद तथा वेपत्ता र पिडित नागरिकहरुको सपनालाई साकार पार्न र प्रदेशवासी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश नं. १ को नाम “किरात प्रदेश” उपयुक्त हुने भएकाले सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश सरकार, प्रदेश सभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका नेताहरु, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्युहरु र प्रदेश सभामा रहनु भएका राजनीतिक पार्टीहरुले गम्भीर भएर किरात प्रदेश नामाकङनमा सर्वसम्मत निर्णय गर्न जोडदार माग गरेका छन्। 

पहिचान पक्षधर ९ संघसंस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ; “यसको विरुद्धमा गएमा किरात सभ्यताको जगमा किरात प्रदेश निर्माण गर्न हामी जस्तोसुकै पनि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै त्यसबाट उत्पन्न सबै परिस्थितिको जिम्मा पहिचान विरोधी राजनीतिक पार्टी र सरोकारवाला निकायले लिनुपर्ने समेत संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।