काठमाडौ – नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि, खोप अनुदान र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ अनुदान बढाउनेसम्मका ९ विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र समकक्षी नारायण खड्काको उपस्थितिमा शनिबार दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भएको हो ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजदूत होउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक कालदेखि चर्चामा रहेको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा अहिलेसम्म प्रगति नभएपछि चाँडो अध्ययन सक्ने गरी सहमति गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा पठाउने र विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।
रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भने २०७५ मंसिरमा भएको थियो । दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागिएको हो । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको दुई वर्ष बित्दा पनि प्रगति भएको छैन । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ । जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै मरासिनी र होउले नै नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि चीनले ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सीको भ्रमणलगत्तै चीन र विश्वभर कोभिड महामारी फैलिएको थियो । ‘अहिले यो विषयमा वस्तुगत सहमति भएको छ, घोषित रकमबाट २०२० को अनुदान भनेर चीनले ११ अर्ब अहिले नै दिने भएको छ, बाँकी ४५ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारमा खर्च गर्ने सहमति भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यस्तै, नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्टरकनेक्सनबीच नेपाल–चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता पनि भएको छ । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत होउबीच भएको सम्झौताअनुसार चीनले नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढी–केरुङसम्म प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययन गर्नेछ । यो प्रसारण लाइन बनेमा चीनबाट विद्युत् आपूर्ति तथा निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ । रातमाटे सबस्टेसनमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ, जहाँ पूर्व सोलु, तामोकोसी, भोटेकोसी र त्रिशूली करिडोरको बिजुली आइपुग्नेछ । नेपालबाट हेलेज घाँस निर्यातका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रोटोकलमा कृषि मन्त्रालयकी सचिव नीरु दाहाल पाण्डे र राजदूत होउबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यस्तै नेपालमा उत्पादित सामानमा चीनले ९८ प्रतिशत महसुल सीमालाई समेट्ने गरी उपलब्ध गराइने भन्सार शुल्क हटाउने सम्बन्धको गृहकार्यमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको छ । यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र चीनका वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सन छिउपिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूलाई भन्सार शुल्कमा यसरी नै सुविधा दिँदै आइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
चीनको सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनको जिम्मा पनि चीनले लिएको छ । मर्मत सञ्चालन परियोजना (फ्रेज ३) को हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा भौतिक मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चीनका वाणिज्य वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सनबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
चीनले नेपाललाई पाँचौं र छैटौं खेप खोप दिने भएको छ । यी दुई चरणमा ४० लाख कोभिड खोप दिने विषयमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल र राजदूत होउबीच सम्झौता भएको छ । त्यस्तै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक पठाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ । यसअघि ओली सरकारको नेतृत्वमा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि चीनले सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । वाङको यो भ्रमणमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको छलफल थाती राखेर बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा जनशक्ति सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री वाङको यो भ्रमणमा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार र टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत अध्ययनका विषयमा सार्थक छलफल भएन । चक्रपथ दोस्रो खण्डको अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली गत मंसिरमा काठमाडौं आएको थियो तर अध्ययन रिपोर्ट आएको छैन । त्यस्तै २०७६ माघमा चिनियाँ टोलीले एक महिना लगाएर टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ शनिबार बिहान शिवपुरीमा ‘हाइकिङ’ पूरा गर्दै अपराह्न ३ः४५ मा सिंहदरबार आइपुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हलमा औपचारिक भेटवार्ता हुनुअघि वाङ र खड्काले सानो समूहमा संवाद पनि गरेका थिए ।
लगत्तै भएको औपचारिक वार्तामा वाङको नेतृत्वमा २० जनाको चिनियाँ टोली र खड्काको नेतृत्वमा पनि त्यत्ति नै संख्यामा नेपाली टोली सहभागी थियो । प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि दुई परराष्ट्रमन्त्रीहरूले आफ्नै रोहबरमा ९ विषयमा सम्झौता र दस्ताबेजमा हस्ताक्षर आदानप्रदान गराएका थिए । वार्ता र हस्ताक्षर कार्यक्रम साढे एक घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो ।
नेपाल र चीनबीच सिमानाको संयुक्त निरीक्षण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हुम्लाको नाम्खामा सीमा विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन टोली बनाएको थियो । टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेको पनि थियो । ‘सीमा सन्धिको मर्मअनुसार नेपाल–चीन सीमालाई निरन्तर शान्तिपूर्ण राख्ने महत्त्वलाई जोड दिँदै दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले आपसी परामर्शबाट नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न सहमत भएका छन्,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्री वाङले चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिन चीन सरकारको पूर्ण सहयोग रहेको बताउँदै चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रिया सुरु गर्न सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘दुवै मन्त्रीबीच विभिन्न क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा पारस्परिक हितका विषयमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुअघि र पछि समेत अमेरिकी भूमिकालाई लिएर बेइजिङबाट कडा टिप्पणी प्रकट भए पनि भेटवार्तामा यो विषयमा चर्चा नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
सिंहदरबारपछि वाङ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । बालुटारमा झन्डै एक घण्टा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल चीनको एक असल छिमेकी रहेको स्मरण गराउँदै चीनबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री वाङलाई नेपाललाई अनुदानमा आधारित परियोजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
साथै, प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर विमानस्थल निर्माण गरेको हो । आगामी जुलाईसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको विमानस्थलको हालसम्म ९३ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
नेपाल र चीनबीच ९ विषयमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनु सुखद भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चासो राख्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने अर्थहीन हुने मान्छन् । उनका अनुसार दुवै देशले सहमति गरेर आयोजना छनोट गरेपछि त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपालले यो आवश्यकता छ भनेर चीनले हुन्छ भनेपछि आयोजना सम्झौता भएका हुन् । त्यसैले ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । कार्यान्वयन नहुने आयोजना ‘किताबको माछा जस्तो’ मात्र हुने आचार्यको टिप्पणी छ ।
चीनका लागि अर्का पूर्वराजदूत टंक कार्कीले दुईपक्षीय सम्झौतालाई कार्यान्वनमा ढिलाइ गर्ने छुट नेपाललाई नभएको प्रस्ट पारे । ‘सहयोगको परियोजनालाई ढिलो गर्ने छुट हामीलाई छैन किनकि हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र र विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । कार्कीले सम्झौता कार्यान्वयनको निमित्त नेपालतर्फबाटै प्रतिबद्धता र गम्भीरता बढाउनुपर्ने बताए ।
कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले भने पहिले–पहिले ‘भारतले प्रतिबद्धता गर्छ, चीनले काम गर्छ’ भन्ने पढेको उल्लेख गर्दै अहिले आएर चीन पनि उस्तै त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी गरे । ‘द्विपक्षीय सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसले सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाउँछ । कार्यान्वयन गर्नका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्यो । हाम्रोमा हुने सम्झौता नतिजाका लागि भन्दा पनि प्रतिक्रियाका लागि अघि बढाएको जस्तो देखियो । त्यो हुनुहुन्न,’ भट्टराईको भनाइ छ ।
मन्त्री वाङले आइतबार बिहान शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् भने त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनी आइतबार दिउँसै बेइजिङ फर्कने कार्यक्रम छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।