काठमाडौं। देशमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको मुद्दाको बहस फेरि चर्केको छ। धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रका पक्षधर भई संविधानमै यसलाई उल्लेख गर्ने पक्षका दलहरुप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा यो मुद्दाले ठाउँ पाएको हो।

हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पक्षधर शक्ति र दलहरुप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढेरभन्दा गणतन्त्र र धर्मनीरपेक्ष पक्षधर दल र तिनका नेताहरुको कार्यशैली विवादमा परेपछि नयाँ परिस्थिति विकास हुँदै गएको छ। यतिसम्मकी तत्कालीन राजाहरुको दरबार नारायणहिटीलाई व्यवसायीकरण गर्नमा दलका प्रभावशाली नेताहरुको अप्रत्यक्ष भूमिका खुलिसकेको छ।

पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा ल्याइएको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा समेत व्यापक व्यवसायीकरण गरिएको छ। राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावमा पारी उनीहरुले धमाधम लिजमा लिन थालेका छन्।

पूर्वराजा र राजपरिवारसँग जोडिएका कतिपय संस्था र सम्पत्तिमा नेताहरुको रजाईं चल्न थालेको छ। यसको भेउ पाएपछि जनताले राजसंस्थामा भन्दा गणतन्त्रमा झन् सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको दुरुपयोग देख्न थालेका छन्। तर, राज्य यस्ता घटनाहरुलाई छोप्न लागिपरेको छ।

अर्कोतर्फ, सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको भूमिका विवादास्पद बन्दै गएको छ। उनीहरु हरेक कुरामा व्यापार देख्न र गर्न थालेका छन्। राजनीतिमा व्यवसायीलाई तान्न थालेका छन्। व्यवसायी नै नेता र नेता नै व्यवसायीको स्थिति बन्न थालेको छ।

पछिल्लो समय राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दाप्रति प्रचण्ड र माधव नेपालले सबैभन्दा आक्रोश पोखेका छन्। काँग्रेसभित्रका प्रभावशाली नेताहरु पनि यो मुद्दाविरुद्ध बोलिरहेका छन्।

यही घटनाक्रम विकास हुँदा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा पत्र निर्वाचन आयोगबाट गएको छ। यो पत्रमा उसको विधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था हटाउन भनिएको छ। यसलाई संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल भनिएको छ।

आयोगले संविधान विपरितको कदम भनेपनि यसमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य लुकेको देखिन्छ। विशेषगरी राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई उठ्नै नदिने गरी योजनावद्ध तरिकाले यसलाई चुनौती दिन खोजिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

तर, आयोगको यो कदमले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका पक्षधरप्रति उल्टै सहानुभूती बढ्ने अवस्था विकास भएको छ। हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पक्षधरलाई सडकमा आउने परिस्थिति विकास हुनसक्ने भएको छ।