मात्रिका पौडेल/काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विधान छाप्नका लागि प्रेसमा पठाउँदा केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्मका पदाधिकारी २ पटकभन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था नै गायव भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइ सकिएको विधानको धारा ४४ बाट सो दफा हटाइएको हो ।
आयोगमा बुझाइएको नेकपाको विधानको धारा ४४ (ख)मा ‘केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहने छैनन्’ उल्लेख छ ।
तर, स्थायी कमिटी र सचिवालय सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावपछि प्रकाशनका लागि पठाइएको विधानमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । अन्तरिम विधान मस्यौदाका क्रममा धेरैपटक छलफल गरेर २ कार्यकालको बन्देज लगाइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
तर, अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टिपछि सो दफा हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । छापामा पठाउन भाषा मिलाउने नाममा विषयबस्तु नै हरेफर गरिएको भन्दै केहीले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । दुर्इ कार्यकालकाे बन्देज हटाइएकाे अधिकांश सचिवालय सदस्यले समेत चाल पाएनन् ।
विगतमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को विधानमा २ कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । एमालेको सोही व्यवस्था एकीकृत पार्टीमा निरन्तरता दिने गरी अन्तरिम विधान पारित भए पनि प्रकाशनको बेला कार्यकालको बन्देज गायव भएको हो ।
विधानका २ कार्यकाल भन्नाले कहिलेबाट गणना गर्ने भन्ने उल्लेख थिएन । कतिपयले पार्टी एकीकरणको अध्यक्षलाई पहिलो कार्यकाल मानेर महाधिवेशनपछि अर्को कार्यकाल मान्न सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यसो गर्दा केपी ओली वा प्रचण्ड आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएमा अर्कोपटक नपाउने तर्क नेकपामा आइरहेको थियो ।
तर, विधान प्रकाशन हुँदा २ कार्यकालको व्यवस्था नै हटाएपछि स्थायी कमिटीकै नेताहरु आश्चर्यमा परेका छन् । उनीहरुका अनुसार २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था नराख्न अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेका हुन् वा उनको मनसाय बुझेर हटाइएको हो ? प्रष्ट भएको छैन ।
नेकपामा भावी अध्यक्षका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रमुख दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले दोहोरिएर आफू अध्यक्ष नबन्ने दुवै नेतालाई बताइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने व्यवस्था हटाउन र ७० वर्षे उमेरको हदबन्दी पनि विधानमा नराखिनु एक अर्कासँग सम्बन्धित भएर आएको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘७० वर्ष उमेरको हदबन्दी हटाउने बामदेव गौतम कमरेडको लविङ र २ कार्यकालको बन्देज हटाउने प्रचण्ड कमरेडको चाहना मिल्दा दुवै प्रावधान गायव भएको हुनसक्छ ।’
विधान र नियमावलीलाई स्थायी कमिटी सदस्यहरुको सुझाव समेटेर अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी वामदेवले नै पाएका थिए । प्रचण्ड ०४३ सालदेखि पार्टीको प्रमुख पदमा निरन्तर बहाल छन् ।
नेकपा स्रोतका अनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका नेताहरु पनि प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा राख्ने क्रममा पनि केही नेताले रुचाएका थिएनन् । विशेष गरी पूर्वमाओवादी नेताहरुले केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशनप्रतिनिधि हुने र नेतृत्व चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यवस्था राख्न नेताहरुले सुझाव दिएका थिए ।
तर, एकपटक केन्द्रीय कमिटीमा पुगेपछि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्थाले नयाँलाई रोक्ने र नेता–कार्यकर्ताको सम्बन्ध पनि टाढिने भन्दै ओली र प्रचण्डसमेत महाधिवेशनमा प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने भएपछि सबै ठूला नेता पनि कार्यकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने उनीहरु बताउँछन् ।
ठूला नेता तलबाटै चुनिने व्यवस्थाले पूर्वमाओवादीमा आशंका
ठूला नेता पनि २ वर्षपछि हुने महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न वडा तहबाटै चुनिएर आउनुपर्ने प्रावधानले कतिपय प्रभावशाली नेता तलै पराजित गर्ने खेल हुनसक्ने भन्दै कतिपय नेताले विधानको यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमालेका नेताहरु यो व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसके पनि माओवादीमा कार्यकर्ताबाट नेता चुनिने अभ्यास नभएकाले उनीहरु सशंकित भएका हुन् ।
कतै पूर्वमाओवादीका कतिपय नेतालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमै हराउने त होइन ? भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । तर, एउटै पार्टी भएपछि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीहरुका अलग गुट नचल्ने र मान्छेहरु मिसमास भएर नयाँ गुट बन्ने भएकाले विगतको पक्षधरताका आधारहरु भत्किने अरु नेताको तर्क छ ।
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘२ वर्षपछि महाधिवेशन हुने बेलासम्म पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका धेरै नेता अहिलेको ठाउँमा हुन्न् । अहिले नै पूर्वएमालेका माधव नेपालले नेतृत्व गरेको गुट र पूर्व माओवादी नेताहरुको एउटा गुट अदल बदल भइसकेका छन् । भातृ संगठन एकीकरण गर्दा पूर्वएमालेहरु पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्न थाले । पूर्वमाओवादीमा पनि त्यही अवस्था छ । महाधिवेशनसम्म पुग्दा गुटहरु नयाँ बनिसक्छन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका ढिक्कै गुट रहँदैनन् ।’
नेकपाको विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरे पनि नेतृत्व कसरी चयन हुनेबारे बोलेको छैन । २ वर्षभित्र सहमति र समझदारीका आधारमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने अमूर्त भाषा विधानमा छ ।
विगतमा एमालेले विधानमै बहुपदीय प्रणालीसहित सिंगो केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको हलबाट निर्वाचित हुने अभ्यास गरेको थियो । तर एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधानमा आगामी नेतृत्व कसरी चयन हुन्न भन्ने किटान छैन । ‘विधान मै सहमतिका आधारमा महाधिवेशन गरिन्छ भनपछि नेतृत्व चयन पनि सहमति मै गर्ने भनिएको होला’, नेकपाका एक नेताले भने ।
विधानमा नेतृत्वको प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा नगरिएकाले आगामी महाधिवेशनमा नेकपाका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी कसरी निर्वाचित हुन्छन् भन्ने प्रश्न कायमै रहेको छ । विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले पार्टी नेता चयन गर्ने विधि अभ्यासमा छ ।
सातौं महाधिवेशनसम्म एमालेले पनि सोही विधि अपनाएको थियो । अब नेकपा सोही विधिमा जान सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
यसैबीच नेता बामदेव गौतमले भने उमेर हद निर्धारण गर्ने विषयमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताएका छन् ।
नेता गौतमको तर्फबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘वरियता निर्धारणदेखि उमेर हद कायम गर्नेसम्मका विषयमा उहाँको कुनै संलग्नता नभएको यथार्थलाई लुकाउँदै एउटा नेतालाई ‘पदलोलुप’ नेताका रुपमा प्रस्तुत गरिनु दुराशयपूर्ण विषय हो ।’
कम्युनिष्ट पार्टीमा काम गर्नका लागि कहीँ पनि उमेरको हदबन्दी लगाउने गरिएको नगरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा तत्कालिन माओवादी केन्द्र को विधानमा त्यस्तो विषय उल्लेख नभएको र तत्कालिन नेकपा (एमाले) को विधानमा रहेको यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बहस पार्टी एकतापूर्व नै चलेको जनाइएको छ । एकीकृत पार्टीको विधान तयार पार्ने क्रममा उमेर हदका कुराहरु पनि नआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।