सुर्खेत – पञ्चपुरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि भेरी नदी क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा बिक्रीका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) प्रतिवेदन तयार गर्न वीरेन्द्रनगरको एएन्डए कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता गर्यो। कन्सल्टेन्सीले नदीजन्य पदार्थको परिणाम उत्खनन् गर्दा पर्ने वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिकलगायत प्रभावका विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेर नगरपालिकालाई बुझायो। उक्त प्रतिवेदन तयार गरे वापत उसले ५ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक पनि लियो।
आइइई प्रतिवेदनका आधारमा नगरपालिकाले भेरी नदी किनारको कालिका सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रको ठेक्का आह्वान गर्यो। दुर्गा कन्स्ट्रक्सनले ४२ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सुरु गर्यो। भेरी नदीले धार परिवर्तन गर्ने ठाउँमै उत्खनन् हुन थालेपछि राजीगाउँका स्थानीय आन्दोलित भए।
‘स्थलगत अध्ययन नगरेर तयार पारिएको आइइई प्रतिवेदनका आधारमा उत्खनन् सुरु भएपछि हामीले आन्दोलन सुरु गर्यौं,’ स्थानीय जुनिकला राजीले भनिन्, ‘विज्ञ टोलीले नदीले धार परिवर्तन गर्ने क्षेत्र उत्खनन् गर्दा सिंगो गाउँलाई पर्ने प्रभावको मूल्यांकन नै नगरेको पाइयो।’
कन्सल्टेन्सीले नगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाइएको आइइई प्रतिवेदनमा पनि तथ्य र तथ्यांक प्रभावित क्षेत्रको छैन। सुर्खेतकै लेकवेशी नगरपालिकाको तथ्यांक पञ्चपुरीको आइइई प्रतिवेदनमा छ। कन्सल्टेन्सीले नगरपालिकामा बुझाएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८.१.३.३ मा जनसंख्या विस्थापना शीर्षकमा ‘सुर्खेत जिल्ला लेकवेशी नगरपालिका भेरी नदीको उत्खनन् क्षेत्र र त्यसको प्रभाव क्षेत्रको ३ सय मिटर वरिपरी वस्ती केही मात्रामा भएपनि उल्लेखनीय असर पर्दैन्।
कुनै घरधुरीलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने हुनाले पुर्नस्थापना योजना बनाउनुपर्ने देखिँदैन’ लेखिएको छ।आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक यहाँ उत्खनन् क्षेत्रभित्रै लोपोन्मुख समुदाय राजीसहित मगर र दलितका २३ घर छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छवीलाल सिग्देलले स्थलगत अध्ययनविनै बनाइएको आइइई प्रतिवेदनका कारण समस्या देखिएको बताए। उनले गलत तथ्यांक समावेश गरेर प्रतिवेदन बनाउने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने बताए।
‘उत्खनन्को विषयमा विवाद भएपछि पटक–पटक स्थलगत अनुगमन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कन्सल्टेन्सीले स्थलगत अध्ययन र प्रभावित क्षेत्रका जनतासँगको छलफलविनै आइइई प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ।’ उनले प्रतिवेदनले औंल्याएको क्षेत्रमा उत्खनन् गर्दा सिंगो गाउँनै विस्थापित हुने देखिएको बताए।
‘प्राविधिकसहितको टोली लगेर स्थलगत अध्ययन गर्यौं, आइइई प्रतिवेदनले औंल्याएको क्षेत्रमा उत्खनन् गर्नै मिल्दैन्,’ उनले भने, ‘स्थलगत अध्ययनविनै प्रतिवेदन तयार पार्ने कन्सल्टेन्सीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’ प्रतिवेदन तयार गर्ने ए.एण्ड.ए. कन्सल्टेन्सीका सामाजिक आर्थिक विज्ञ अमृत ढकालले कपी–पेष्ट गर्दा फरक तथ्यांक पर्न गएको बताए। उनले स्थलगत अध्ययन गरेरै प्रतिवेदन तयार गरिएको भएपनि कपी–पेष्टले समस्या पारेको बताए।