कञ्‍चनपुर — कञ्चनपुरको महाकालीपारि दोधारा चाँदनीमा रहेको महाकाली नगरपालिका–७ कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने चर्चा चलेको एक दशक भयो। यो बीचमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको जम्बो टोलीका कयौं भ्रमण भए। थुप्रै टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरे। कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले गति लिने धेरैको आशा थियो।

चर्चा सुरु भएको एक दशकपछि कञ्जभोजको साटो महाकाली नगरपालिकाकै वडा नम्बर १ मा रहेको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको छ। यही विषयमा जानकारी दिन आइतबार औपचारिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरियो।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सुक्खा बन्दरगाहको काम अब द्रुत गतिमा अघि बढाउने बताए। कञ्जभोजमा भारतीय पक्षबाट लिंक नपाइने भएकाले यसअघि पहिलो विकल्पका रूपमा हेरिएको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। भारतीय पक्षबाट पनि जोगबुडा पुलबाटै लिंक दिने (भारतसँग जोड्ने) कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘भारतले हामीलाई मुन्द्रा पोर्टसम्मको पहुँच दिने भनेको छ।’

उनका अनुसार यसअघि विश्व बैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा पनि मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पहिलो विकल्पका रूपमा देखाएको थियो। दसैंअघि गठित अध्ययन समितिले यो महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाएपछि भारतसँग सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्झौता गरिनेछ। पछिल्लो पटक भारतले पनि एकीकृत जाँचचौकी र रेलवे लिक निर्माणको तयारी गरेको छ।

‘अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि भारतीय पक्षसँग छलफल हुनेछ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘भारतसँग सम्झौता भएपछि विस्तृत अध्ययन गरेर निर्माण सुरु गरिनेछ। कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको मात्रै कुरा चलिरहेको थियो । तर नयाँ प्रस्ताव गरिएको ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसमेत निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको उनले बताए।

सुक्खा बन्दरगाह र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि करिब एक हजार बिघा जमिन आवश्यक पर्छ। मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको जमिन पर्याप्त हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। जमिनको उपलब्धतासँगै वन वातावरणका दृष्टिले समेत उपयुक्त भए नभएको अध्ययन गरिने दाहालले जानकारी दिए। सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनअनुसार अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा नौ बस्तीका एक सय परिवार विस्थापित हुनेछन्।

त्यति बेला कञ्जभोजका लागि गरिएको अध्ययनअनुसार साढे चार सय परिवार विस्थापित हुने देखिएको थियो। यसैगरी महाकाली नदीमा निर्माणाधीन ४ लेनको पुलदेखि कञ्जभोजसम्म १३ किमि र कञ्जभोजदेखि भारतको मेलाघाटसम्म थप १२ किमि गरी २५ किमिमा ६ लेनको बाटो र पुलपुलेसा निर्माणसँगै सुक्खा बन्दरगाहका अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान थियो।

‘प्राविधिक रूपमा अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र नै उपयुक्त देखिन्छ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘भारतले लिंक दिने भनिएको क्षेत्रबाट चार किलोमिटर र महाकालीको पुलबाट एक किलोमिटर मात्रै दूरीमा छ, त्यही भएर लागत पनि कम हुन आउँछ।’ भारतले गुजरातको मुन्द्रापोर्टसम्मको पहुँच दिने सहमति भइसकेको छ। जुन अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रबाट १४ सय ५२ किलोमिटर टाढा छ।