काठमाडौं – सरकार नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक ‘फास्ट ट्याक’बाट पास गर्ने तयारीमा छ। तर संसद सचिवालयमा भने एकपछि अर्को गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू चित्रलेखा यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, अभिषेक प्रताव शाह, नमिता चौधरी र पदमनारायण चौधरीले मंगलबार विधेयक दर्ता गरेका हुन्।

मंगलबार नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेको थियो। तर, विधेयकको फर्म्याट नमिलेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले फकाईदिएको छ। सोमबार मात्र राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए।

पार्टी निर्णय विपरितको संशोधन विधेयक दर्ता !

कांग्रेसको शनिबार बसेको बैठकले सरकारले ल्याएको नक्सासम्बन्धी संशोधनमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

तर आइतबार कांग्रेस सांसदहरुले संशोधन दर्ता गर्दा संसदीय दल नै बेखबर थियो। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, सचेतक पुष्पा भुसाललाई समेत खबर थिएन।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले विधेयक दर्ता गर्दा पार्टीसँग सल्लाह नभएको घुमाउरो ढङ्गले स्वीकार गरेका छन्। ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय छ, त्यही अनुसार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका हौं। केन्द्रिय समितिभन्दा माथि को छ’ उनले भनेका छन्।

स्रोतकाअनुसार उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग परामर्श गरेर सांसदहरु संशोधन विधेयक दर्ता गर्न पुगेका हुन्। र, सांसद प्रदीप गिरिलाई अगाडि सारेका थिए। गिरिलाई अगाडि सारेर संशोधन दर्ता गर्दा पार्टी सभापतिले हुन्न भन्न नसक्ने उनीहरुको बुझाई छ। हुन पनि विहान विधेयक दर्ता गर्न पुगेका उनीहरुलाई देउवाले रोकेनन् । र, साँझ पार्टीको निर्णय विपरित संशोधन दर्ता भएको छ।

कांग्रेस सांसदहरुले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा देउवा सरकारको पालामा दर्ता भएको संशोधनमा दुई बुँदा थप भएको पाइएको छ।

पहिलो-सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीता

संसद अमरेशकुमार सिंहले भने, ‘हामीले विगतमा ल्याएको विधेयकमा केही थपेका छौं। मुख्य कुरा राज्यको सम्पूर्ण अगंमा समानुपातिक समावेशी भन्ने छ। आयोगहरु र कूटनीतिक निकायसहित सबैतिर समानुपातिक समावेशी आवश्यक छ।’

दोस्रो-महिला क्लस्टरमा पनि समानुपातिक समावेशी

सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरु महिला आरक्षणबाट आउन नसकेका कारण यसलाई संविधानमै राख्न प्रस्ताव गरिएका कांग्रेस सांसदहरुले बताएका छन्। अरु विषय भने पुरानै छन्।

नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व कायम गर्नुपर्ने, प्रदेशको सीमांकन हेरेफेर आयोग गठन लगायतमा विषय संशोधन विधेयकमा परेको छ।