काठमाडौं – प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले महाकाली पूर्वको भूभाग नेपाली भूमि भएको बताएको छ र भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ। तर सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकबारे भने केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्ने बताएको छ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुका साथै निशान छाप संशोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ। यसबारे धारणा बनाउन आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बसेको थियो।

बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिको जगमा महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको हो र त्यहाँ निर्वाध रुपमा नेपालको हक स्थापित हुनुपर्छ र, उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक सम्वाद गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। उनकाअनुसार संविधान संशोधन प्रस्तावबारे केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै निर्णय गर्ने सहमति भएको छ।

कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पीसीआर विधिबाट मात्र परीक्षण गर्न, क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार बनाउन माग समेत गरेको छ। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई छिटो नेपाल फिर्ता ल्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ।

सातै भारतीय सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले ल्याउन र क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्न माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए। ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कटौति नगर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ।