काठमाडौं – लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादूर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समितिका संयोजक सांसद विनोद चौधरीले उक्त प्रतिवेदन आइतबार पार्टी नेतृत्वलाई पेश गरेका हुन्।

समितिले कोभिड–१९ बाट तत्काल परेको क्षेत्रगत असर र समाधानका उपायहरू समेटेर पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा समितिले नागरिकलाई आपतकालिन राहत र उपचारमा ध्यान दिन भनेको छ।

समितिले सरकारलाई पहिलो ध्यान नागरिकको जीवनरक्षाऔषधि उपचारमा दिन आग्रह गर्दै उचित स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न भनेको छ। त्यसैगरि खाना जीवनको आधार भएकोले राहत उपलव्ध गराउन आग्रह गर्दै साथमा प्रतिविपन्न परिवारलाई तीन महिनासम्म ५ हजारका दरले नगद उपलव्ध गराउन माग गरेको छ।

समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो अवधिको लकडाउन सकिएपछि आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिएको छ। समितिले सरकारलाई संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा र संख्या दुवै बढाउन र त्यसका लागि निजी संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने सुझाव कांग्रेसको छ।

कांग्रेसले धानको बीउ राख्ने बेलामा सरकारले तुरुन्त सबै पालिकाहरूमा बीउ र मलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै खेती गर्नका लागि समेत आवतजावत खुकुलो पार्नुपर्ने बताएको छ। अहिले आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुने दिशामा रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले कृषकको खेतबारी र उपभोक्ताको भान्छाबीचको सम्बन्ध टुट्न पुगेको बताएको छ। ताजा तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदि उत्पादनहरू बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाउनैपर्ने कांग्रेसले जोड दिएको छ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कामको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा रहेको छन्। प्रवासी नेपालीहरुमध्ये धेरै नेपाल फर्कन चाहेको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले स्वदेश फर्कन पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित घर पुर्‍याउने जिम्मेवारी निभाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भारतमा संक्रमणको भयावह स्थिति, भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको ठूलो संख्या र उनीहरू सोझै परिवारसँगको सम्पर्कमा पुग्नेजस्ता समस्याले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस समुदायसम्म पुगिसकेको देखिएको कांग्रेसको बुझाई छ। यस्ता व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुगमनमा टेलिकम कम्पनीहरूमार्फत् क्यूआर कोडको व्यवस्था गरि स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग मिलेर तुरुन्त काम गर्न कांग्रेसले भनेको छ ।

देशका प्रभावित स्थानमा स्वास्थकर्मी र भएका स्थानमा पनि आवश्यक सामग्री अभावको स्थिति तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्ने जोड दिदै कांग्रेसले सरकारले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ता र बिमाले स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको पूर्ण सम्मान नगर्ने बताएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सबै प्राविधिक तथा अरु कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक प्याकेज दिएर मनोबल उच्च बनाउन माग गर्दै कांग्रेसले सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ कर्मचारीहरू पनि यो प्याकेज दिन भनेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू यो महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमा नभएको जनाउँदै काँग्रेसले लकडाउन नखुलुन्जेल अल्पकालीन उपायका रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिदै माग गरेको छ।

सरकारले कोभिड–१९ प्रभावका आधारमा नीतिगत प्रबन्ध गर्दा आवश्यक अध्ययन र निजी क्षेत्रसँग राय–सुझाव लिएपछि क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव काँग्रेसको छ। समूह वर्गीकरण गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी चार भागमा छुट्टयाउनुपर्ने र सोहीअनुरूप उचित क्षेत्रगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत समितिले दिएको छ।

समितिले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामेल हुनुपर्ने नीतिगत सुधारहरूका बारेमा पनि सुझाव दिएको छ। समितिले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले यसअघि घोषणा गरेका योजनाहरू (राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत) मध्येबाट कार्यान्वयनमा जान तयार रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउनु पर्ने जनाउँदै उत्पादनमा तुरुन्त सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने, रोजगार र उत्पादनमा केन्द्रित आयोजनाहरू मात्र घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सरकारले विद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति दुई वर्षले पर सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न लाइसेन्स लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सजिलोसँग ऋण पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत पहल गर्नुपर्ने माग समेत कांग्रेसको छ। जलविद्युतसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्ने एवं उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव समेत समितिले राखेको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बचत गर्ने तथ्य राख्दै समितिले त्यो रकमको केही प्रतिशतमात्र पनि लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा ल्याउन सके देशभित्र तरलता र लगानी दुबै क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने ठहर समितिको छ। उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताबीचको डोरी टुटेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर साना उद्यमीको बीउ पुँजी मासिएको स्थितिमा आगामी दिनमा यो समस्याले अझ विकराल रूप लिन सक्ने संकेत काग्रेसको सो समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हालसम्म लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकोले कुनै पनि परिस्थितिमा रु. ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिइनुपर्ने माग पनि कांग्रेसको समितिको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रूपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्ने, अनिवार्य पशुधन र कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बिमाको शुल्क न्यून हुने र ५० प्रतिशत बिमा प्रिमियम सरकारले अनुदान दिनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।

कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्याका नेपालीहरूलाई स्वरोजगारी दिन कृषकहरूलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्ने, व्यावसायिक कृषिका लागि भूमि बैंकको स्थापना कागजमै सीमित राख्न नहुने समितिको सुझाव छ। कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित साना उद्योगमा ठूलो संख्यामा नागरिकलाई आकर्षित गर्न सरकारले स्थानीय पालिका र सहकारी संस्थाको समन्वयमा कृषकका सबै प्रकारका उत्पादन किनेर भण्डार गरी आफैंले खाद्य संस्थान वा सहकारीको माध्यमबाट बिक्री–वितरणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि काँग्रेसको छ।

अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेको समितिले कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएको तथ्य समेत राखेको छ। ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ। ।

नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा भएको उल्लेख गर्दै समितिले सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५० अर्ब रूपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्ने आँकडा समेत राखेको छ। यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप नपर्ने कांग्रेसको ठहर छ।

सरकारको अपरिपक्वताले गर्दा उद्योग र मजदुरबीच उत्पन्न भएको असमझदारीलाई तुरुन्त हल गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने, उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थाको कर्मचारीको तलब भत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारको आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्ने र उद्योगधन्दा बन्द भएको अवस्थाको बिजुलीपानी आदिको न्यूनतम शुल्क सरकारले छुट दिनुपर्ने सुझाव सुमितिको छ।

कोरोना र लकडाउनको असर लम्बिँदै गर्दा औषधि उत्पादन र बजारको माग पूर्ति गर्न यस क्षेत्रका उद्योगलाई तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने र आगामी दिनमा विशेष उद्योगको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै लैजान उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ। नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने औषधि उद्योगलाई नीति बनाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा उपलब्ध भएसम्म नेपाली औषधिहरू नै प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि कांग्रेसको छ।

शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी हस्तान्तरण गरी विभिन्न टेलिभिजन, इन्टरनेट, रेडियोलगायत माध्यमबाट स्कुल कलेजका विद्यार्थीलाई सिकाइमा लगाउनुपर्ने राय दिदै कांग्रेसको समितिले पालिकाहरू र अझ वडास्तरको समन्वयमा एउटै शिक्षा प्रणाली पढाउनेले संयुक्त रूपमा टेलिभिजन वा रेडियो च्यानल सञ्चालन गर्न सक्ने सुझाव राखेको छ।

कोरोनाको प्रभाव नभएका पहाडी स्थानमा भने सावधानीपूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्था सुचारु गर्नुपर्ने, पूर्वाधार नपुगेका सामुदायिक विद्यालयलाई निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग जोडेर प्रविधि र सिकाइमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

कोभिडका कारण उच्च शिक्षामा बिदेसिने नेपाली र अरू देशबाट समेत आकर्षण गर्न सकिने गरी नेपाली र विदेशी लगानीमा नेपालमै विश्वस्तरको शैक्षिक संस्था खोल्न सकिने वातावरण तयार गर्न नीतिगत व्यवस्था ल्याउन समितिको सुझाव छ।

हरेक वर्ष नेपालबाट ७० हजारभन्दा धेरैको संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने गरेको तथ्य राख्दै समितिले जसमध्ये मेडिकल तथा प्यारापेडिकल शिक्षाका लागि नै ५ हजार नेपाली बाहिरिने गरेको बताएको छ। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुकका लागि हरेक वर्ष झन्डै ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी बाहिरिने गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यो क्रम रोक्न नेपालमा कृषि, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन लगायत विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरूलाई स्वदेशी, विदेशी र संयुक्त लगानीमा सञ्चालन अनुमति दिइनुपर्ने सुझाव कांग्रेसले दिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिम र तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दिने दबाबजस्ता दुवै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै समितिले बैंकहरू कोरोनाका कारण ठूलो मात्रामा आफूले दिएको ऋण नउठ्ने जोखिमका कारण चिन्तामा रहेको बताएको छ। आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित बैङ्कहरु तरलतामा पर्ने चापका कारण ब्याजदरलाई दबाब दिन सक्ने औंल्याउँदै यी दुबै समस्याको समाधान सरकारले वित्तीय र मौद्रिक उपकरणहरूबाट गर्नुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ।

सरकारले आवश्यक पर्ने करिब २५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी कोषबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई र बैंकमार्फत ऋणीहरूसम्म निर्व्याजी पुर्‍याउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ। बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा ३ वर्ष पछाडि सार्नुको विकल्प नभएको स्थिति अवगत गराउँदै कांग्रेसले पर्यटन उद्योगमा गएको कर्जाको हदम्याद धेरै समय बढाउनुपर्ने तथा कृषिका लागि एक वा दुई वर्ष अवधि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र बनाउनुपर्ने र यो क्षेत्रमा अब नयाँ आएर गाउँसम्म सेवा विस्तार गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि कांग्रेसको छ। सरकारले कोरोनाकेन्द्रित २५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रलाई तुरुन्त राहत दिन सुझाव दिएको छ।

यो प्याकेजका लागि दातृ निकायहरूसँग अलग सहायता लिएर, प्रशासनिक खर्चमा केही मात्र नियन्त्रण गरेर, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा कटौती गरेर रकम जुटाउन सकिने उपाय पनि समितिले दिएको। सरकारले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा कममात्र खर्च हुन सकेको, ११ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका जनाउँदै कांग्रेसले यो स्थिति नदोहोरिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रूपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाउँदै विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सरकारले बजेट ल्याउनु केहि दिन अघी मात्र कांग्रेसले आफ्नो समिति मार्फत वजेटका बिषयमा केन्द्रीत रहि दिइएको सुझावले सरकार रक्षात्मक हुने आँकलन कांग्रेस वृत्तमा छ।