२०७७ वैशाख ३१, बुधबारकाठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र यसको रोकथामका लागि गरिरहेको लकडाउनका कारण भारत तथा श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको समस्या बढ्दो छ। उनीहरुलाई उद्धार गर्न सरकारमाथि दबाव बढिरहेको छ। यूएई लगायतका देशले नेपालमै ल्याएर छाडिदिन्छौं भन्न थालेका छन् भने भारतमा रहेकाहरु सीमा नाकामा आउन थालेका छन्।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाइ नेपालीहरुको उद्धार गर्न दबाव बढाएको छ। अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षितरुपमा उद्धार गर्न माग गर्दै कांग्रेस सांसद गगन थापा प्रस्तावक र डिला संग्रौला र प्रकाश रसाइली (स्नेही) समर्थक रहेर संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता भएका छन्। उनीहरुको दाबी छ, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई उद्दार गरेर ल्याउने कि नल्याउने भनेर छनोट गर्ने सरकारसँग छुट छैन।
सरकारसँग समयमै तयारी गरेर योजनावद्ध रुपमा ल्याउने र उनीहरुलाई संक्रमणको जोखिम कम बनाउने र नेपालभित्र पनि नसर्ने वातावरण बनाउने उपाय भने रहेको उनीहरु बताउँछन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार यसरी उद्दार गर्ने हो भने एक लाख ७० हजारलाई तत्काल ल्याउनुपर्ने छ र स्वदेश फर्किन चाहनेहरुको संख्या ५/६ लाख छ । तर कांग्रेस सांसद थापा भन्छन्, यो कुल संख्या मात्र हेर्दा आत्तिने अवस्था आउँछ तर गहिरोसँग काम गर्न थाल्यौं भने यसले हामीलाई बाटो देखाउँछ।’
के हो त त्यो बाटो ?
कांग्रेस सांसदहरुका अनुसार पहिलो काम तथ्यांक संकलन नै हो। अहिले सरकारले नेपाली दूताबासहरु, गैरआवासीय नेपाली संघ र विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरिरहको छ । तर, कांग्रेस सांसदहरुको प्रस्ताव छ, स्थानीय तहहरुमार्फत पनि छुट्टै तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ।
यो कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, उनीहरुले दुई स्थानीय तहमा गरेको अभ्यासले यो सम्भव मात्र होइन, प्रभावकारी हुने देखिएको छ। सांसद थापाकाअनुसार खोटाङको दिप्रुङ चिइचुम्मा र बैतडीको एउटा गाउँपालिकाले सम्बन्धित परिवारसँग अन्तरक्रिया गरेर ४८ घण्टामा स्थानीय तहका कोको विदेश गएका छन् र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक निकालेको छ।
‘कोभिड–१९ सुरु भएपछि पहिलो पटक पालिकाहरुको संयन्त्र बाहिरबाट आउने कति जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्नेमा परिचालत भएछ। त्यसपछि काठमाडौंमा भएका आफ्ना मतदाता खोज्न आए। यसले स्थानीय तहमा मान्छे खोज्न सक्ने अर्थात कन्ट्याक ट्रेस गर्न सक्ने संयन्त्र बन्यो’ सांसद थापा भन्छन्, ‘अब स्थानीय तहहरुले भारतमा आफ्नो पालिकाको कति मानिस कुन देशमा छन् र उनीहरुको अवस्था के छ भनेर तथ्यांक निकाल्न सक्छन्।’
धेरै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन स्थल पनि बनाएका छन्। धेरै कतिपय स्थानीय तहसँग विदेशमा भएका आफ्नो क्षेत्रका सबै मानिस आएपनि राख्न सक्ने गरी क्वारेन्टाइनस्थल बनेको छ भने कतिपयले थप बनाउनुपर्ने हुनसक्छ। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसद थापा भन्छन्, ‘विदेशबाट ल्याउनुपर्ने कुल संख्यालाई यसरी ७५३ पालिकामा बाँडेर हेर्यो भने एउटा बोटो देखिन्छ।’ स्थानीय तह र विदेशबाट संकलन गरिएको सूचीबाट अन्तिम सूची बनाउने काम सरकारले गर्छ। त्यसपछि जोखिमको अवस्था अनुसार बर्गीकरण गर्ने कांग्रेस सांसदहरुको प्रस्ताव छ।
एउटा सूची उच्च जोखिममा परेका, रोजगारी पनि गुमाएका, भर्खर ऋण लिएर गएकाले फर्कन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरु पर्नेछन्। अर्को समूह अवैध रुपमा काम गर्दै आएका र, अहिले सम्बन्धित देशले आममाफी दिएकाहरु छन्। उनीहरु मध्ये थुप्रै त सामान्य अवस्थामा आफैं नेपाल फर्किन चाहने वा सक्ने अवस्थामा छन्।
यस्तै कतिपय आफ्नै खर्चमा फर्किन सक्ने अवस्थाका छन्। ‘अहिले हामीले बाहिरबाट ल्याउने भन्नासाथ सबै खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ भनेर हिसाव गरेका छौं तर राम्रोसँग तथ्यांक संकलन गर्नासाथ फरक फरक समूह बन्छ’ सांसद थापा भन्छन्, ‘एउटा सबै खर्च सरकारले व्यहोनुपर्ने समूह हुन्छ, अर्को आधा सरकार र आाधा सम्वन्धित व्यक्तिले व्यहोर्ने होला। अर्को आफ्नै खर्चमा आउन सक्ने समूह हुन सक्छ।’ यसले विदेशबाट नागरिक उद्दार गर्न सरकारी लागत कम हुन्छ। त्यसपछि बल्ल सुरु हुनेछ उद्धार प्रक्रिया।
यसमा उद्धार गरेर ल्याउनेहरुलाई पनि संक्रमणको जोखिम कम बनाउने र नेपालभित्र पनि नसर्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरु बताउँछन्। यसका लागि नेपाल ल्याउनु अगाडि नै सम्बन्धित देशसँग कुराकानी गरेर त्यही परीक्षण गर्ने, लक्षण देखिएकाहरुलाई नल्याउने नीति लिन सकिन्छ। जब उद्धार गरेर नेपाल ल्याइन्छ, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सम्वन्धित क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनुपर्छ। यसमा प्रदेशको भूमिका बढी हुने कांग्रेस सांसदहरुले बताएका छन्। ‘चीनबाट विद्यार्थीहरु उद्दार गर्दाको अनुभव पनि छ। जसरी उनीहरुलाई विमानस्थलबाट सुरक्षित रुपमा खरिपाटी लगियो, त्यसरी नै तोकिएको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनुपर्छ’ सांसद थापा भन्छन्।
यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ। किनकी प्रत्येक स्थानीय तहसँग संघीय सरकारले समन्वयन गर्न सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले विदेशबाट उद्दार गरिएकाहरुको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने र प्रदेशले सम्वन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउनुपर्छ। यदि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न अवस्था नभएमा प्रदेश सरकारले पनि क्वारेन्टाइन स्थल बनाएर राख्नसक्छ।
यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई पनि १४ दिनपछि टेष्ट गर्ने र नेगेटिभ आएपछि घर पठाउन सकिन्छ र, यसरी विदेशबाट आएकाहरुको उद्दार गर्न लाग्ने लागतमा हरेकको पीसीआर टेष्टको लागतलाई पनि सुरुमा नै जोड्नुपर्छ। सामान्यतः एक जनाको पीसीआर टेष्टका लागि ७ हजार रुपैयाँ राख्न सकिन्छ तर, क्वारेन्टाइनमा राखेपछि पुल टेस्टिङ गर्ने र त्यसमा कसैको पोजेटिभ आए मात्र सबैको परीक्षण गरेर पीसीआर टेष्टको लागत कम गर्न सकिनेछ। यो त भयो तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुको उद्धारका लागि कांग्रेसले अगाडि सारेको रोडम्याप।
भारतमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको संख्या पनि ठूलो छ। सरकारकै तथ्यांकले भन्छ कि २ लाख ५० हजारलाई तत्काल ल्याउनुपर्छ। अझ भारतमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि नेपाली सीमामा आइपुग्नेहरुको संख्या अझ बढ्नेछ। यसरी सीमा आइपुगेका तथा भारतमा समस्यामा परेकाहरुलाई पनि नेपाल सरकारले उद्दार गर्नुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ। उसका तीन सांसदले संसदमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सीमा आइपुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाउनु अत्यन्त अमानवीय काम हो।’ सीमामा रोक्दा उनीहरु लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने र सरकारी संयन्त्रको सूचना बाहिर हुँदा नेपालभित्र संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने कांग्रेस सांसदहरुको ठहर छ।
त्यसो भए गर्ने के त ? कांग्रेस सांसदहरुले भनेका छन्, ‘जोखिमपूर्ण ढंगले नेपाल आउने क्रमलाई रोकेर वैधानिक तरिकाबाट नेपाल छिर्न नेपालीका लागि सिमित र निश्चित नाका खुला गर्ने र अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई ल्याउने।’ यसरी आएका सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गरेर स्थानीय तहको समन्वयमा मात्र घर जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ। ‘यसो गर्दा अपवादबाहेक जोखिम उठाएर चोर बाटोबाट जाँदैनन्’ सांसद थापाको दाबी छ।
क्वारेन्टाइन स्थलका लागि खाली रहेका सरकारी वा सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रयोग गर्न सकिने छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अस्थायी क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन सकिनेछ। ‘पर्यटन मन्त्रालयले होटल व्यवसायीसँग समन्वय र सम्झौता गरी निश्चित मापदण्ड वनाई बन्द रहेका होटल, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस, क्वारेन्टाइन सेन्टरका रुपमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ’ कांग्रेस सांसदहरुले भनेका छन्। भारतमा रहेका तर खाना र आवासको समस्या भोटिरहेकाहरुलाई बसेकै ठाउँमा खाना र आवासका लागि नेपाली दूताबासमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।
यो एउटा अवसर हो !
कांग्रेस सांसदहरुका अनुसार कोरोना संकटका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर ल्याउँदा एउटा अध्ययनको अवसर पनि हुनेछ। त्यो हो, यसरी आएका मान्छेहरु फेरि पर्किएर जान चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? उनीहरुको सिप के छ ? फेरि विदेश नजाँदा गाउँमा बस्छ कि शहरमा बस्छ ? जस्ता विषयमा सर्भे गर्ने । र, उनीहरुलाई नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने।
अहिले नै नेपालले सबै देशबाट बार्षिक ८७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा नेपालबाट भारतमा मात्र २६३ अर्ब जान्छ । अर्थात नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरुले काम गरिरहेका छन् र उनीहरुले आफ्नो कमाई भारत लैजान्छन्। यदि सरकारले भारतीय नागरिकहरुले गर्ने कामको सिप नेपाली नागरिकलाई नै सिकाउने सक्ने हो भने न नेपाली विदेशिनुपर्छ, न भारतीय नै यहाँ आउँछन्।
‘भारतीय नागरिकहरुको ठाउँमा आफ्ना कुनकुन नागरिकलाई भर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन’ कांग्रेस सांसद थापा भन्छन्, ‘तर यो बेला तथ्यांक लिन सकिन्छ। यो तथ्यांक राष्ट्रिय र स्थानीय तह स्तरमा पनि बनाउनुपर्छ।’