काठमाडौं – साझा पार्टीले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न अस्वीकार गरे नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने बताएको छ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी साझा पार्टीले यदि भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने सो प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाइनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

ईपीजीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ। सहमति अनुरूप ईपीजीले आफ्नो प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउनुपर्ने थियो। तर मोदीले समय उपलब्ध नगराएका कारण सो प्रतिवेदन हालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छैन।

‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज यति लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको ठहर छ’ सहप्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पछिल्लो चरणमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले निर्माण गरेको सडक प्रकरणलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धमा बारम्बार आइरहने विविध जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा ईपीजीको प्रतिवेदनको महत्व अझ बढेको साझा पार्टीले बताएको छ।

ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसमा सुझाइएका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सदियौंदेखिको नेपाल-भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउन साझा पार्टीले दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

नेपाल र भारतबीच भएका सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र बदलिँदो समयको आवश्यकताका आधारमा दुबै सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य अनुरुप दुई देशले २०७२ सालमा नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरेका थिए।

समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको दुई वर्ष बित्दासम्म नेपाल र भारत दुबै देशले उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएका छैनन्।