News Portal

  • सूचना प्रविधि विधेयक नसच्याए विधेयकविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी

    हिमाली संचार संवाददाता
    ३८५ पटक

    काठमाडौं २९, २०७६ पौष : सरकारले संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सच्याउन सडक आन्दोलन गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

    सरोकारवाला निकायले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्ध हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सच्याउन चेतावनी दिएका हुन्।

    राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारका विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो।

    सरोकारवाला निकायले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्ध हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सच्याउन चेतावनी दिएका हुन्।

    उहाँले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा मात्र नभएर नागरिकका मौलिक हकविरुद्धमा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष आचार्यले नेकपा नेताहरू र सांसदहरूसँग भएका छलफलविरुद्धमा विधेयक आएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो।

    विधेयक संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकविरुद्धमा रहेको बताउँदै यसले स्वस्थ आलोचनासमेत गर्न नदिने बताउनुभयो।

    आलोचना र चित्त नबुझेको कुरामा बोलेमा आजीवन जेल पठाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष आचार्यले आपत्ति जनाउनुभयो। पत्रकार महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो।

    संविधानअनुसार बनाइएका अन्य कानुनभन्दा विधेयकमा बढी जरिवाना तोकिएको बताउँदै विधेयका एउटै प्रकृतिका घटनामा फरकफरक सजाय हुने गरी ल्याइएको बताउनुभयो।

    संविधानले सूचना माग्ने र कुनै पनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिएको समेत आचार्यले बताउनुभयो।

    नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याएको बताउँदै विधेयक नागरिकको मौलिक हकविरुद्धमा भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन माग गर्नुभयो।

    प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवालाहरू मिलेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँदै सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ कानुन आवश्यक भएको तर त्यो मौलिक हकविरुद्ध हुन नहुने बताउनुभयो।

    नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकका आवाजबाट डराएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो।

    विधेयकविरुद्ध आफ्नो संगठनले विरोध गर्दै आएको जानकारी दिँदै सिग्देलले विवादित प्रावधान खारेज नगरे सडक संघर्षको घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आज बैशाख-२२ गते शनिबारको राशिफल हेरेर तपाईको शुभ दिनको सुरुवात गर्नुस्

    श्री शाके १९४६ विस २०८१ साल बैशाख २२ गते शनिबार इश्वी सन २०२४ मे ४...

    एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्ने सरकारको निर्णय

    बैशाख-२१, शुक्रबार/काठमाडौं –  नेपाल सरकारले हाल मुलुकमा चलन चल्तीका रुपमा रहेको रु. १०० रुपैयाँको नोटमा...

    दमकमा परीक्षा दिएर फर्किँदै गरेकी छात्रामाथि गोली प्रहार (भिडियो सहित)

    बैशाख-२१, शुक्रबार/मोरङ –  दमकमा कक्षा १२ को परीक्षा दिएर फर्किँदै गर्दा झापाको दमकमा एक छात्रामाथि...

    रंगेलीमा दुर्व्यसन विरुद्ध आमाहरु कार्यक्रम सम्पन्न

    बैशाख-२१, शुक्रबार/मोरङ – कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा प्रदेश नम्बर १ अन्तरगत संचालनमा ल्याएको दुर्व्यसन विरुद्ध...

    पुराना सम्झनाहरु आज पनि ताजै लाग्छ

    काठमाण्डौ। ०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पहिलो स्थानिय निर्वाचन ०४९ सालमा भयो। गाउँबस्ती सबै हराभरा थियो।...

    फेसबुक

     

    अध्यक्ष : हरि बहादुर बानियाँ

    प्रधान सम्पादक : संजीव कुमार राई

    कार्यकारी सम्पादक : कमल सिंह

    सम्पादक : सुजन कँडेल

    साहित्य प्रमुख : दिपक आचार्य ‘जलन’

    विशेष प्रतिनिधि/संवाददाता :
    १) नवराज राई (संखुवासभा)
    २) रबिन्द्र बराल (मोरङ)
    ३) राम प्रसाद ढुंगेल (युएई)
    ४) युवराज राई (हेटौंडा)
    ५) अमृता राई (इलाम)

    बिज्ञापनका लागि :
    कार्यालय : नयाँ बानेश्वर -१०, काठमाण्डौं, नेपाल।

    सम्पर्क नम्बर : 9862181818

    ईमेल : [email protected]

    दर्ता न. : ३१४७ (सूचना विभाग)

    पुरा टीम

    Copyright © 2016-2024 HimaliSanchar | Powered By EasySoftnepal