काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरु फेसबुक र गुगल लगायतले नेपालमा दर्ता भएर कार्यालय खोल्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बढीरहेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा चल्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता गनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमार्फत हुने कारोबारमा कर लगाउन पनि ती कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्।
फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै बाँस्कोटाले ती कम्पनी नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन्। त्यस्तै, फेसबुकले २०१८ मा अमेरिकालाई २ अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर कर तिरेको र अन्य मुलुकमा ९७ करोड डलरभन्दा बढी कर तिरेको बताउँदै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारमा कर लाग्ने उनले बताए। ‘फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट नेपालको कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको छ। त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि उनीहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा अनिवार्य गरिएको हो,’ उनले भने।
बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने भ्रम छरिएको बताए। उनले भने, ‘हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन्। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो।’
बाँस्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको दाबी गरे। ‘साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो। यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन्। यदि यो ठाउँ (सरकार) मा अर्को पार्टी भएको भए उसले के गर्थ्यो? साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो त?’ उनले कांग्रेसका सांसदहरुलाई प्रश्न गरेका थिए।
प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले सूचना प्रविधि विधेयकमा नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरीतका व्यवस्था रहेको बताएका थिए। उनले पार्टीका तर्फबाट विधेयकमा फरक मत राखेका थिए।
कांग्रेसकै सांसद रंगमती शाहीले सरकारका गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउने जनताको मुख बन्द गर्ने व्यवस्था भएको विधेयक आएको र समितिले बहुमतबाट ती व्यवस्थालाई पास गरेको बताइन्।
जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘नागरिकका अधिकार कुण्ठित भनेर स्याल हुइँया मच्याइएको छ। विधेयकका व्यवस्थाले आलोचना गर्नेको मुख थुनिन्न।’ मन्त्रीको यो जवाफको कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले आलोचना गरेका थिए। उनले समितिमा छलफल गरेर जानुपर्ने कुरा राख्नुलाई स्याल हुइँया भन्न नहुने बताए।
नेकपा सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, बिना श्रेष्ठ, गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवारलगायतले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
४ महिना समितिमा प्रतिवेदन बनेर थन्किएको विधेयक आइतबार बहुमतले पारित भएको छ। कांग्रेसको फरकमतसहित विधेयक पारित भएको हो। कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भरमा जेल र जरिवानाको सजाय बढी भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने सरकारको आलोचना दबाउन कानुन ल्याइएको कांग्रेस सांसदहरुको भनाइ थियो। उसले विधेयकको विरोधमा सदन र सडकमा आवाज उठाउने चेतावनी दिएको छ।
