टोपराज शर्मा
बुटवल । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नाम जुराउन प्रदेशसभाले विशेष समिति गठन गरेको छ । १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ नेकपाका ८ जना, विपक्षी कांग्रेसबाट ४ जना छन् भने फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एकजना सांसद छन् । दलहरुले दिएको नाममा पश्चिम नवलपरासी र रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधित्व भएन ।
समितिलाई आगामी तीन महिनाभित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिवेदन तयार गर्न जिल्ला जिल्ला जाने समितिमा रहेका सांसदहरुलाई जनताको कुरा सुन्न तर्फ आफ्ना कुरा नराख्न सुझाव दिएका छन् । ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको निर्णय प्रदेशसभाको बिजनेस हो । त्यसैले यसबारे निश्कर्षमा नपुग्दासम्म माननीय सांसदज्यूहरु बाहिर नबोल्नुहोला’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘प्रतिवेदन तयार गर्न जिल्ला जिल्ला जाँदा जनताका कुरा धेरै भन्दा धेरै सुन्ने हो, आफ्ना कुरा राख्ने हैन ।’
सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सहमतिका आधारमा स्थायी राजधानी र नाम तय गर्ने पनि उनले बताए । त्यसका लागि आफू कुन ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरेको छु भन्ने विर्सिएर जनताको भावना अनुसार बोल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले आआफ्ना आग्रह छोडेर बोल्नुपर्छ, । त्यसो गर्दा सहमति हुन्छ, समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन’ नेकपाका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको वजेट शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरि अगाडि बढेको समेत बताए । प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको भन्दै उनले भदौदेखि अन्य कार्यालयहरु समेत प्रदेश मातहत आएपछि प्रदेशको विकासले गति लिने विश्वास दिलाए ।
एकीकृत सम्पत्ति लगायतका करका कारण संघीयता महंगो भएको भएको भन्ने गुनासाप्रति संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारका कारण जनतालाई थप करको भार नथोपरिएको दाबी गरे । स्थानीय तहलाई समेत जनतामाथि अनावश्यक करको भार नपार्न प्रदेश सरकारले सुझाव दिएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन र आवधिक योजना निर्माण बर्षको रुपमा छिट्टै अर्को अधिवेशन आहृवान हुने पनि उनले बताए । बर्षे अधिवेशन अन्त्य भएपनि संसदीय समितिहरु भने क्रियाशील रहिरहने उल्लेख गरे ।
उनले एक हप्ता भित्र सांसदहरुको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । बिहीबार नै विशेषाधिकार समिति गठन गर्दै प्रदेशसभाको वजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।