काठमाण्डौ – सत्तारुढ नेकपाको खिचलो बढिरहेको बेला गण्डकी प्रदेशको बेग्लै चर्चा बढेको छ । केन्द्रमा नेता विभाजनतिर लाग्दा प्रदेश सरकार धरमराएका छन् । बाग्मती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन् । ती प्रस्तावमाथि अब बस्ने प्रदेश संसदमा छलफल हुनेछन् ।

केन्द्रको विवादले गण्डकी प्रदेशलाई खासै छोएन अर्थात नेकपामा शीर्ष नेताबीच झगडाको असर कम्तीमा गण्डकीमा परेको छैन ।त्यसको केन्द्रविन्दूमा छन् पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री ।

पार्टीभित्र जे सुकै लाइन भएपनि ती प्राय सबै उनकै पक्षमा छन्, अचम्म त के भने कांग्रेससहितका विपक्षी पनि उनी विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा छैनन् । मुलुकमै पहिलोपटक प्रदेश सभामा विशेष अधिवेशन बोलाउन यस विषयको रोचक पक्ष हैन, खास कुरा त सत्तारुढ नेकपामा यति ठूलो रडाको मच्चिँदा गण्डकीमा सरकार र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा छन्। दाहाल नेपाल पक्षको के कुरा ! मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसले यो अधिवेशनमा कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याएका छन्।

विपक्षीले कि त उनलाई समर्थन नै गरेका छन्, कि मौन बसेर सघाइरहेका छन् । किन यस्तो अवस्था आयो ? गुरुङको कार्यशैली, कुशलता र क्षमताका कारण यो सम्भव भएको हो ? वा अरु केही कारण ? यसको सिधा जवाफ पाउन गण्डकी प्रदेश र यहाँ नेतृत्व गरिरहेका गुरुङको कामको पृष्ठभूँमी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको चुनाव ताका एमाले र माओवादीबीच मित्रता कमै थियो । एकताको कुनै गुन्जायस प्रदेशमा थिएन । साविक माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी चुनावमा उम्मेदवार खडा ग¥यो । ७७ मध्ये एउटा जिल्लाचाहिँ त्यो गठबन्धनभन्दा अलग थियो, लमजुङ । त्यहाँ साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भयो। फलत ८ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा वामपन्थीले बाजी मारे ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पहिल्यै चुनावी तालमेल गर्ने सूत्रधार तत्कालीन एमाले सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए । गुरुङले गृहजिल्लामा स्थानीय तहमै वामपन्थी एकता गरेर देखाएको बाटोमै फलत दुई पार्टी आए र, त्यसै वर्षको प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन भयो । पार्टी एकताको गाँठो बाँधे । चुनावी गठबन्धनले दुई पार्टीलाई झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र विघटित भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो ।

दुई पार्टीको एकताको गाँठो अहिले आएर चुँडिँदा पनि गुरुङले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा भने फरक दृश्यहरु छन् । त्यसो त नेकपाका शीर्ष नेतृत्वलाई मिलाउन, पार्टी विभाजन हुन नदिन उनी लगातार प्रयासमा थिए, लागिरहेकै देखिन्छन् । शीर्ष नेताको मत नमिल्दा काठमाडौंमा २ जना मुख्यमन्त्री केन्द्रीय राजनीतिमा देखिन्थे । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकीका गुरुङ । दुवै जना मुख्यमन्त्रीको सक्रियताको प्रशंसा समेत भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गरेलगत्तै साविक माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र माधव नेपाल निकट मन्त्रीहरुले सरकार छाडे । ७ सदस्यीय गुरुङ सरकारमा रहेका २ जना साविक माओवादीका मन्त्री अझै उनको साथमा छन् । गण्डकीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले समेत अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने भनेर विज्ञप्ति नै जारी ग¥यो । साविक माओवादीका मन्त्रीमात्रै हैन, दाहाल नेपाल समूहका सांसदले पनि गुरुङको विरोध गरेका छैनन् ।

संघमा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई समर्थन गरिरहने प्रष्ट गरिसकेको छ । यसै पनि जनमोर्चाको समेत साथ हुँदा गुरुङले विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाईभन्दा बेसी सांसदको साथ पाएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सांसद छन् । साविक एमालेका २८ जनामध्ये २७ जना त उनकै पक्षमा छन् । केन्द्रमा समेत उनीहरुले ओली नेतृत्वलाई सघाउनेछन् । माधव नेपाल पक्षमा एक जना इन्द्रलाल सापकोटा मात्र हुन् । साविक एमाले र जनमोर्चाका ३ जना गरी गुरुङको पक्षमा ३० जना हुन्छ ।

राजमोले मात्रै हैन जनता समाजवादी पार्टी पनि गण्डकीमा गुरुङ सरकारलाई साथ दिने तयारी गरेको छ, यहाँका २ सांसद सरकारको पक्षमा छन्, तर केन्द्रबाट निर्देशन नआएकाले मुख खोल्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले जसपाका ती २ सांसदको मन जितेका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आगो ओकलिरहने जसपाका नेता डा.बाबुराम भट्टराई गण्डकी प्रदेशमा भने गुरुङको केही विरोध गर्न सक्दैनन् ।

साविक माओवादीबाट १२ जना छन् । ती मध्ये रामबहादुर थापा, बादल पक्षधर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान सहित ४ जना छन् । बादलले केन्द्रमा ढिलो खुलेकाले उनीहरु तत्काललाई कतै नखुलेपनि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उनीहरुको विरोध छैन, एक नेताले खुलानेपाललाई बताए ।माओवादीका बाँकी सांसदहरु समेत आक्रमक रुपमा विरोधमा देखिएका छैनन् । गालीगलौज पनि छैन । आफू निरन्तर जनताको सुखदुखमा साथ दिन लागिपरेको सबै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले देखेको, जनताले नजिकबाट चिन्न पाएकोले पनि प्रदेशमा सबैको साथ मिलेको प्रतिक्रिया गुरुङले खुलानेपाललाई दिए ।

भाषण होइन, जनतालाई काम चाहिएको छ । मैले जनता खुशी पार्न अधिकतम प्रयास गरेको छु । त्यसका लागि सबै तहका र सबै दलका नेतालाई समन्वव गरेर अघि बढेको छु । जनताको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा काम भए सबैले मन पराउने हुन् । मैले यो पक्ष राम्ररी बुझेको छु, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

अहिले प्रतिनिधि सभा छैन, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि अन्त्य भइसक्यो । अन्तका प्रदेश सभा चालु छैनन् । गण्डकी प्रदेश सभा भने चालु छ । त्यो पनि विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसमा कांग्रेसको समर्थन छ । कांग्रेसको यो प्रदेशमा १५ सांसद छन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अहिले आएर मात्रै सरकारमा बलियो देखिएका हैनन्, पहिल्यैदेखि प्रतिपक्ष लगायतका सांसदहरुको मन जित्दै आएका थिए, त्यसैले विरोधको तारो भएनन् । त्यतिमात्रै हैन, गण्डकी प्रदेशका थुप्रै जनप्रतिनिधिलाई ओली नेतृत्वकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा राख्न गुरुङ सफल छन् । पार्टीमा उनी स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै हैनन् गण्डकी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ । एकातिर सरकारलाई बलियो पार्ने र अर्कातिर पार्टीबाट चोइटिएर जान नदिन कार्यकर्तालाई जोगाइराख्ने भूमिका दह्रो गरी निर्वाह गरेका छन् । फलतः गण्डकीका थुप्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ओली नेतृत्वको नेकपाभित्र समेटिएका छन् ।

साविक माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्य तथा लमजुङका नेता मोहनहरि पौडेलले गुरुङलाई साथ दिइसकेका छन् । साविक एमालेमा छँदा माधव नेपाल नजिक भनिएका संविधान सभा सदस्यद्वय जमिन्द्रमान घले र भीष्म अधिकारी नेपाल दाहाल समूहतिर लागेनन्, पृथ्वीसुब्बाले अड्याए ।

बेसीसहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्याल पनि नेपाल निकट हुन्, जसले एमालेको नवौं अधिवेशनमा ओलीको विपक्षमा खुलेरै अभियान चलाएका थिए, अहिले भने माधव नेपाल समूहलाई उनले पत्याएनन्, पत्याए त केवल आफ्नै जिल्लाका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई र लागे ओली नेतृत्वको नेकपातिरै ।लमजुङका ८ पालिकामध्ये नेकपाको कमिटीका सबैजसो अध्यक्ष सचिव लगायत पदाधिकारी र सदस्यले पृथ्वीसुब्बालाई साथ दिइसकेका छन् ।

गृहजिल्लामात्रै हैन, प्रदेशभरि पृथ्वीसुब्बाको प्रभाव देखिएको छ । साविक माओवादीका र साविक एमालेमा छँदा नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता ओली नेतृत्वकै नेकपामा आइरहेका छन्, जसको कारण भने मुख्यमन्त्री गुरुङ नै हुन् । मनाङ, मुस्ताङमा चुनावका बेला पार्टी प्रवेश गराई साविक एमालेलाई जिताउन सकेका थिए । केन्द्रमा ओली पक्षधर उनले गण्डकी प्रदेशलाई करिब करिब ओलीमय नै बनाउन सफल भएका छन् । राष्ट्यि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिक सदस्य ओली पक्षकै छन् ।

गुरुङसँग यतिधेरै आकर्षण हुनुको कारण उनको नेतृत्व क्षमता नै रहेको निकटकाहरु सुनाउँछन् । जसले उनको संगत गर्छ, तुरुन्तै आकर्षित हुन्छ । बुझक्की र भुक्तभोगीहरु भन्छन्, ‘पृथ्वीसुब्बा विद्वान छन्, असल र निष्ठावान पनि हो,’ ती नेताको मूल्यांकन छ, ‘पहिल्यै नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्री भइसकेका उनी निष्कलंकित छन् । फरासिला छन्, जो कोही कार्यकर्ता र जनतासँग तुरुन्तै भिज्न सक्छन् ।’

निर्भीकता उनको अर्को विशेषता हो । दुरदृष्टि राख्ने उनको क्षमता भएको एउटा उदाहरण एमाले र माओवादी मिल्नु अघि नै उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा गराएको गठबन्धनले पेस गरिसकेको छ । ७ मध्ये गण्डकी प्रदेशलाई अब्बल पार्न उनकै दुरदृष्टिले योगदान गरेको छ र त्यसैले प्रतिपक्ष कांग्रेसको पनि मन जितेका छन् ।