सुर्खेत – दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवम् गुणस्तर सम्वन्धी निर्देशिका २०७५ देशभर कार्यान्वयनमा आएको करिव डेढ वर्ष पूरा भईसक्यो। निर्देशिकाको प्रारम्भको दफा (ख)मा लेखिएको छ ‘यो निर्देशिका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनापछि लागू हुनेछ।’ सोही बमोजिम मन्त्रालयद्वारा २०७५ असोज ४ गते स्वीकृत प्रदान गरिएको थियो।
तर, देशभरका विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सुर्खेतमासमेत यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले बताए।
थापाको भनाई अनुसार उपभोक्ता ठगी हुँदासमेत निर्देशिकालाई लत्याएर कार्यान्वयनको पर्खाइमा निदाएर वर्ष विताएको बुझिन्छ। यद्यपी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेर बिउँझिएको छ।
‘देशभरका अधिकांश स्थानमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा छैन’ थापाले भने, ‘सुर्खेतका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन मंसिर २५ गतेसम्म समयावधि तोकिएको छ। सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआएकोले दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरु दुध प्रशोधन (पास्चुराइजेशन, चिस्यान), लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्गलगायतका कार्यहरु उल्लेख नहुँदा उपभोक्ताहरु ठगिदैं आएका थिए।
सुर्खेतबाट उत्पादित ‘रारा दही’ र ‘रारा दुध’मासमेत लेवल नलगाई विक्रि गरी उपभोक्ता ठगी गरेको समाचार सञ्चारमाध्याममा प्रकाशित भएको थियो भने, निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआएकाे भन्दै कार्यालय प्रमुख थापाले उक्त सुर्खेत डेरी उद्याेगकाे बचाउसमेत गरेका थिए।
यद्यपी, सुर्खेतमा संचालित डेरी उद्योगहरुका लागि मंसिर २५ गतेभित्र ‘दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवम् गुणस्तर सम्वन्धी निर्देशिका २०७५’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सोही अनुरुप निर्देशन गरेको हो।
जिल्लास्थित सरोकारवाला दुग्ध व्यवसायीहरुसंग बसेको बैठकले ‘निर्देशिकाको विषयमा ३ पटक तालिम तथा अन्तरक्रिया गराई सचेतना समेत गराइ सकेकाले अनिवार्य रुपमा निर्देशिकामा भएका प्रावधानहरु पूर्णरुपले पालना गराउने, निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार डेरी उद्योगीहरुले दुध प्रशोधन (पास्चुराइजेशन, चिस्यान), लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्ग गरेर नेपाल सरकारले तोकेको अनिवार्य गुणस्तरयुक्त दुग्धजन्य पदार्थहरुमात्र विक्री वितरण गर्ने र २०७७ साल मंसिर २५ गतेभित्र निर्णय कार्यान्वयन नगरेको पाइए कानून बमोजिम कारवाही गर्ने निर्णयहरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए।
