दुर्गा श्रेष्ठ, धनगढी – पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना करिब तीन दशकदेखि चर्चामा मात्र सीमित छ । करिब १६ वर्ष त अस्टेलियन कम्पनी स्मेकले मात्र निर्माण अनुमति लिएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकी झुल्यायो। अन्ततः सरकारले उसको अनुमति खारेज गरेको थियो ।
स्मेकसँगको अनुमति खारेज भएपछि अर्को अन्योलमा परेको यस आयोजनालाई चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल ९सीटीजीआईलाई सरकारले दियो। थ्रि गर्जेजले पनि २०६८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेर २०७५ साल भदौसम्म आयोजना ओगट्ने काम गर्यो।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतका अन्य सरकारी अधिकारीले लगानी सम्झौता गर्न थुप्रै प्रयास गरे पनि साकार हुन नसक्दा थ्रि गर्जेज पनि निर्माणको काम सुरु नै नगरी छोडेर गएपछि आयोजना निर्माणमा थप अन्योल बढेको हो ।
आयोजनाबाट ठूलो आश गरेका स्थानीयवासीमा यसले गर्दा स्थानीय उत्तिकै निराशा छाएको छ। डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकायाले भन्नुभयो, “आयोजना निर्माण हुने भनेरै आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएका ठाउँमा न त बजेट छुट्याइने गरिएको छ न त विकासका कुनै काम भएको छ । ”
उहाँले यो स्थानीय बासिन्दालाई अन्यायमा पार्ने काम मात्र भएको भन्दै कि आयोजना बनाऊ कि विकास निर्माणका गतिविधि गर्न देऊ भनेर स्थानीय बासिन्दाले भन्न थालेको जनाउनुभयो । आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दा आफ्नो थातबास छाड्न तयार भएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो गाउँपालिकाको गिरिचौका, लामीखाल, महादेवस्थान, दहकालिकास्थान लगायतका क्षेत्रमा बर्सेनि सेती नदीले कटान गर्छ । आयोजना निर्माण हुँदा डुबान हुने र लगानी खेर जाने भन्दै केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले लगानी गर्न मान्दैन । हामीले स्थानीयलाई के जवाफ दिने रु विकास निर्माणका काम रोकिँदा आयोजना प्रभावित भनिएको क्षेत्र भौतिक रूपमा मात्रै नभएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समेत पछाडि परेको छ ।
७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना प्रतिवेदनमा १९५ मिटर उचाइ र २५ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण गरिने उल्लेख छ । सेती नदी र सायली गाडको दोभानदेखि रातामाटीसम्म जलाशय निर्माण गरिने, रातामाटीमा २५० मेगावाट क्षमताका तीनवटा टर्वाइन जडान हुने पनि आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलाशययुक्त सो आयोजनामा भूमिगत जलविद्युत् गृह, जलाशयदेखि विद्युत् गृहसम्म ६।७ किलोमिटर र विद्युत् गृहदेखि सेती नदीसम्म ६२० मिटर लम्बाइको सुरुङ निर्माण गरिने उल्लेख छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा बझाङ, बैतडी, डोटी र डडेल्धुराका बस्ती डुबानमा पर्ने भएका छन् ।
चाइना थ्रि गर्जेज कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा १० प्रतिशत सेयर स्थानीयवासीले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले पनि स्थानीय आयोजना बन्नका लागि जोडबल गर्न थालेका छन् तर निर्माणको मोडालिटी नै टुंको लाग्न नसक्दा स्थानीयवासी दोधारमा बस्न बाध्य छन् ।
बैतडीको सिगास गाउँपालिका–४, ढुङ्गाडका ७२ वर्षीय गोपाल धामी भन्नुहुन्छ, “पश्चिम सेती निर्माण हुन्छ भन्ने आशा हामीले मारिसक्यौँ । राजनीतिक दलका नेताले पनि कुरा गर्दा पनि विश्वास लाग्न छाड्यो । चुनावका बेला दुई-चार दिन हल्लाखल्ला हुने गर्छ अनि सेलाउँछ । ”
पहिचानदेखि नै अन्योल
पश्चिम सेती हाइड्रो लिमिटेडले सन् २००८ नोभेम्बर महिनामा एसियाली विकास बैङ्कका लागि तयार पारेको दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाले डोटीको शिखर नगरपालिका र आदर्श गाउँपालिका, डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका र बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानको दुई हजार ३२० हेक्टर भूभाग अधिग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट चारै जिल्लाका दुई हजार ४७१ घरधुरी प्रभावित हुने र एक हजार ५७९ घरपरिवार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।सन् १९८१ मा फ्रान्सको ‘सोग्रेह’ नामक कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाड भन्ने स्थानदेखि लगभग आठ किलोमिटरमाथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरेर ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि पहिलोपटक पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आएको हो ।
सन् १९८७ मा ‘सोग्रेह’ले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेर सन् १९९१ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जलाशयरहित आयोजनाकै रूपमा बैतडीको ढुङ्गाडमा बाँध निर्माण गरेर ३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सरकारले सो कम्पनीलाई निर्माण अनुमति दिएन ।
सोग्रेहको अध्ययनलाई आधार बनाएर सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक’ले थप अध्ययन गरेको थियो । ‘स्मेक’ले गरेको अध्ययनअनुसार नदीको मार्ग परिवर्तन गरेर जमिनको सतहबाट १९५ मिटर उचाइको कङ्क्रिट बाँध निर्माण गरेर २५।१ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण गरी ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखायो ।
त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्रि गर्जेजबीच ज्वाइन्ट भेन्चर मोडेलमा आयोजना निर्माण गरिने समझदारी भएको थियो । ‘स्मेक’ जस्तै थ्रि गर्जेजले समेत आयोजनाको काम अगाडि बढाएन र बीचैमा छोडेर हिँड्यो ।सोग्रेह, स्मेक, थ्रि गर्जेज गरेर तीन कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम छोडेपछि अब यो परियोजना नेपाल सरकार स्वयंले नै अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज जनस्तरमा बाक्लो हुँदै गएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि सरकारी तहबाट नै यो योजना निर्माण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको विषय समेटिएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जमिनसमेत सरकारी स्तरबाट बेचबिखनमा रोक लगाइएको छ ।
लामो समयसम्म पश्चिम सेती निर्माण नहँदा स्थानीयले पीडा भोग्नुपरेको तर्क पेस गर्दै डोटीको शिखर नगरपालिका प्रमुख सीताराम जोशीले अब पनि सरकारले आयोजना निर्माणको काम अगाडी बढ्ने बताएका छन् ।