काठमाडौं -सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करबापत संकलित ४१ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो। राजधानीमा खवर छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए।
पछि, सो शीर्षक परिर्वतन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो। यो शीर्षकमा अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। तर सो रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफैँले बनाउने घोषण गरेपछि सोको लागनी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर उठाउन थालिएको हो । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सरकारको उक्त घोषणपछि नेपाल आयल निमगले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार कर संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै आएको छ।
आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को माघ १५ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट ४० अर्ब ९२ करोड २० लाख ९ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ भन्सार कर संकलन गरेको जनाएको छ।
