सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको ‘बालापन’ सतहमै प्रकट हुन थालेको छ । नेकपा नेतृत्वको केटाकेटीपनकै कारण अन्तरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु बिजालिन थालेका छन् । भलै, सरकारले अमेरिका, युरोप, भारत र चीन लगायत संसारैभरि नेपालको प्रतिष्ठा बढेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । सो साता देखापरेका एकाध परिघटनाले नेपालको विदेश सम्बन्ध फितलो एवं अपरिपक्व बन्न थालेको संकेत गरेका छन् । सरकारले तत्कालै कुनै संयमता र परिपक्वता अपनाएन भने अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि थप धुमिल हुने खतरा बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री विदेशमै भएका बेला काठमाडौंमा पश्चिमी देशका राजदूतहरुको वक्तव्य आउनु, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाको सन्दर्भमा अमेरिकाको विरोध गर्दै वक्तव्य जारी गर्नु अनि डावोसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्ति केन्द्रीकरण गरेको आरोपमिश्रति प्रश्न सोधिनुजस्ता विषयले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालको फितलो प्रस्तुतीलाई उजागर गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
गठजोड र गुटबन्दी कि आफ्नै कमजोरी ?
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दुबैजना स्वीटजरल्याण्डमा रहेकै बेला यता काठमाडौंबाट संयुक्त राष्ट्र संघको ब्यानरमा पश्चिमी देशहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । संयुक्त वक्तव्यमा संक्रमणकालीन न्यायबारे नेपाल सरकारलाई प्रश्न सोधिएको छ र सरकारको भूमिकाप्रति आशंका प्रकट गरिएको छ ।
पश्चिमी देशका राजदूतहरुको यो वक्तव्यमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचबाटै जवाफ दिँदै ‘गुटबन्दी र गठजोड’ को संज्ञा दिएका छन् । नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शान्ति प्रक्रियाबारे नसिकाउन कूटनीतिज्ञहरुलाई भनेका छन् ।
राष्ट्र संघको ब्यानरमा निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिलाई कसरी लिने ? यसबारे चर्चा गर्नुपूर्व विज्ञप्तिमा के विषय उठान गरिएको छ भन्ने ‘कन्टेन्ट’ का विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । जनवरी २४ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीटजरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकासहित ८ वटा देश सहभागी छन् । साथै यसमा युरोपियन युनियनका नेपाल प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिसमेत गरी ९ वटा कूटनीतिक निकायको संलग्नता छ ।
विज्ञप्ति जारीकर्ताहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आफ्नो योजना जनताका अगाडि प्रष्ट पार्न भनेका छन् । आगामी माघ २६ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिन लागेको र नयाँ कानुन ड्राफ्ट हुन लागेको सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सरकारको भूमिकाप्रति आशंका गर्दै यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिको सारमा भनिएको छ-
‘प्रक्रियामा बृहत् जनविश्वास नभइकन नेपालले द्वन्द्वका घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सक्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो एक मत छ । यसका लागि द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा बृहत् सरोकारवालासँग बृहत् तथा सार्थक परामर्श गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दछौं, ताकि कार्यान्वयन अगाडि नै उनीहरूले उठाउने मुद्दामा छलफल र सम्बोधन गर्न सकियोस् ।
राजदूतहरुको विज्ञप्तिमा उठाइएको यो विषयवस्तुबारे धेरै आत्तिनुपर्ने र चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा खासै देखिँदैन । किनभने, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ अनि पश्चिमी देशहरुले संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गरिँदा पीडितहरुलाई विश्वासमा लिन र अन्तरराष्ट्रिय कानून एवं मानवअधिकारका मान्यताहरुलाई पालना गर्न यसअघिदेखि नै बताउँदै आएका हुन् । उनीहरुले विगतदेखि नै राख्दै आएको आफ्नो अडानलाई नै संयुक्त विज्ञप्तिमा दोहोर्याएकाले यो कुनै नौलो अभिव्यक्ति होइन ।
तर, यो विज्ञप्ति त्यस्तो बेलामा हतार-हतार जारी गरियो, जतिबेला प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री देशभित्र थिएनन् । कार्यकारी प्रमुख स्वीटजरल्याण्डमै रहेका बेला स्वीस राजदूतसमेतको सहभागितामा काठमाडौंंबाट यसरी हतारमा विज्ञप्ति जारी गर्दा नेपाल सरकार झस्किनु स्वाभाविकै हो । यसबाट आफूले अपमानित महसुस गरेकैले हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचबाटै कडा प्रतिक्रिया दिए ।
जुरिचमा नेपाली दूताबासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भने–
‘संयुक्त वक्तव्य ! यस प्रकारको गठजोड गर्नु, यस प्रकारको गुटबन्दी गर्नु कुनै जरुरी छैन, कुनै पनि एम्बेसीहरुलाई । कुनै पनि देशलाई । किन गर्नुपर्यो ? द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु राम्रो होइन र ? द्वन्द्व थियो, मारामार थियो, हामीले व्यवस्थापन गर्यौं । लडाइँ सिद्धियो । अब त्यसका घाऊहरु अलिकति होलान्, त्यसलाई हामी समाधान गर्छौं । वीचवीचमा अनेक कुराहरु आउने, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ नहुनु राम्रो । शान्तिको पक्षमा सबैले लाग्नुपर्छ । शान्तिको पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । हिंसाका बेला भएका घाउ खतहरु कोट्याउने हैन, त्यसमा मल्हम लगाउने दिशामा सबैले काम गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रा मित्रहरुसँग त्यसैप्रकारको हार्दिकता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।’
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा पश्चिमा समुदायले जारी गरेको विज्ञप्तिको ‘कन्टेन्ट’ सही नै भएता पनि यसले दुईवटा प्रश्न भने उब्जाएकै छ । एक- प्रधानमन्त्री विदेशमै भएका बेला हठात् विज्ञप्ति आउनुले नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायवीच बढिरहेको अविश्वासलाई पुष्टि गरेको छ । यसबाट नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन नसकेको प्रष्ट भएको छ । दोस्रो- संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न देशहरुलाई आफ्नो ब्यानर प्रयोग गर्न दिनुले उसको तटस्थतामाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ ।
नेपाल सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकको ड्राफ्ट कसरी गरिरहेको छ भन्नेबारेमा संयुक्त राष्ट्र संघका नेपालस्थित प्रतिनिधिले सरकारसँग कुराकानी गर्न सक्थे । नेपालमा रहेका विभिन्न देशका राजदूतहरुले पनि यसबारेमा विज्ञप्ति जारी गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग बुझ्न वा उनीहरुलाई आफ्ना अडानबारे सम्झाउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ थियो ।
तर, त्यसो नगरिकन सरकार प्रमुख नै बाहिर रहेका बेला यस्तो विज्ञप्ति आउनु पक्कै पनि सुखद विषय होइन । नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायका वीचमा यस्तो विरोधाभाष देखिनुमा दुबै पक्षमा केही न केही कमजोरी देखिन्छ । तर, प्रथमतः संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न नसक्नु पहिलो कमजोरी हो । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । यसका साथै, संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य देशहरुको भूमिका पनि नेपालको द्वन्द्व समाधानतिर भन्दा पनि उक्साहटतर्फ लागेजस्तो देखाएको छ यो परिघटनाले ।
राष्ट्र संघको भूमिकामाथि नै प्रश्न
पश्चिमाहरुको संयुक्त विज्ञप्तिले परराष्ट्र मामिलामा उब्जाएको अर्को गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न हो- ‘संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो तटस्थ संस्थाले अन्य देशहरुसँग मिलेर यसरी संयुक्त वक्तव्य निकाल्न मिल्छ ?’
पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त अरु राष्ट्रहरुले जसरी वक्तव्यबाजी गरिराखेका छन्, त्यो नै औचित्यपूर्ण छैन । त्यसमाथि संयुक्त राष्ट्र संघ नै त्यसमा संलग्न हुनु भनेको चाहिँ राष्ट्र संघको गरिमा र स्वतन्त्र भूमिकाको अतिक्रमण हो ।’ नेकपा नेता श्रेष्ठजस्तै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि पश्चिमी देशसँगै मिसिएर राष्ट्र संघले वक्तव्य जारी गर्न नमिल्ने दाबी गर्छन् ।
मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ, ‘युएन अन्तरराष्ट्रिय मिसन हो । हामी उसका सदस्य पनि हौं । अरु देशहरुसँग हाम्रो द्वीपक्षीय सम्बन्ध छ । यसरी द्वीपक्षीय सम्बन्ध भएका देशहरुसँग युएन जस्तो संस्थाले मिलेर वक्तव्य निकाल्न मिल्दैन । युएनले हामीसित सोझै डिल गर्नुपर्छ ।’मन्त्री बास्कोटा अगाडि भन्छन्, ‘युएन चार्टरकै विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्र संघ किन उत्रेको ? यसरी संयुक्त व्यक्तव्य जारी गर्नु युएनको आफ्नै चार्टर विपरीत कार्य हो । विभिन्न कन्भेन्सनहरुको खिलाफमा राष्ट्र संघ जान मिल्दैन । युएनले आफ्नै चार्टरहरु सम्झनुपर्यो ।’
सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन नसकेको स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम के हो ? यसतर्फ सरकारी अधिकारीहरुको पर्याप्त ध्यान जान सकेको देखिँदैन । डावोसको बुद्धिविलास अनि जुरिचको होटलबाट राजदूतहरुलाई गाली गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन र पश्चिमी देशहरुसँग सरकारको सम्बन्ध जसरी विरोधाभासापूर्ण बन्न खोजेको छ, अब तत्कालै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिज्ञहरुसँग वृहत एवं खुल्ला छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरु पालना गर्छु भनिराखेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय समुदायले किन पत्याइरहेका छैनन् ? यो वीचको खाडल सरकारले तत्कालै पुर्नुपर्छ ।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका विषयमा सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मान्यताहरुलाई अवलम्बन गरिने बताउँदै आएको छ । त्यसैले अब यसबारे अब सबै देशका राजदुतहरुको संयुक्त भेला बोलाएर सरकारले स्पष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ । नेपाली भाषामा गरिएका भाषणहरुले मात्रै सरकारको कूटनीतिक दायित्व पूरा हुँदैन । ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल विश्वासमा लिन सकेन भने उनीहरुले विस्तारै सिके राउतको मुद्दालाई पनि उठाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
इयान मार्टिनको नेपाल भ्रमणलगत्तै एउटा पक्षले राष्ट्र संघलाई बोलाउन खोजिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्व लिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने, न्याय निरुपण गर्ने नेपालका सबै संस्थाहरु असफल छन् भन्ने देखाएर विदेशी शक्तिलाई बोलाउने खेल राजनीतिक स्थिरताको प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यसैले, नेकपाका नेताहरुले विपरीत गोलार्द्धमा रहेको भेनेजुएलाबारे वक्तव्य निकालेर अमेरिकालाई जिस्काउँदै गर्दा भोलि सिके राउतबारे राष्ट्र संघकै ब्यानरमा पश्चिमी देशहरुले अर्को वक्तव्य निकाल्न सक्ने सम्भावनातर्फ पनि बेलैमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन (एएचआरसी) ले जनवरी ८ मै सिके राउतको पक्षमा वक्तव्य प्रकाशित गरिसकेको छ ।
आफ्नो थैली दह्रोसँग नबाँध्ने अनि बाहिरियालाई गाली गर्ने नीति प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका नेताहरुले लिइरहेका छन्, जुन मुलुकको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ । बेलैमा शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न नसक्ने, आफ्नै देशका द्वन्द्वपीडित जनतालाई विश्वासमा लिन नसक्ने, १० वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु फत्ते नगर्ने, विपक्षी दललाई साथमा लिएर हिँड्न नसक्ने अनि विदेशीलाई मात्रै गाली गरेर बस्ने तरिकाले मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्न सक्दैन, जुन काम अहिले केपी ओली सरकारले गरिरहेको छ ।
भेनेजुएला प्रकरण: आर्थिक साझेेदारी भर्सेस आइडियोलोजी !
प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा भएका बेला पश्चिमा देशहरुले मात्रै वक्तव्य निकालेनन्, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबारे गहिरो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै वक्तव्य निकाले । ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को विरुद्ध वक्तव्य जारी गरिरहँदा प्रचण्ड सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षभन्दा बढी विद्रोही माओवादीका महामन्त्रीजस्तै प्रतीत भए ।
भेनेजुएला प्रकरणबारे नेपालमा दुईखाले राजनीतिक मत छन्- भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध माइतीघर र रत्नपार्कमै उत्रिनुपर्छ भन्ने एउटा मत छ । अर्को मतचाहिँ के छ भने विपरीत गोलार्द्धमा भएको राजनीतिक परिघटनाबारे नेपालले बोलेर खासै अर्थ नहुने भएकाले हामीले मौन रहनु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ । यी दुईमध्ये नेकपा सरकारले कुन बाटो अपनाउने ? यो सरकारमा बस्नेहरुले नै जान्ने कुरो हो ।तर, नेपालले विदेश मामिलामा बालापान हैन, परिपक्वता देखाउनैपर्छ ।
बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा भाग लिन्छु भन्ने वचन दिएर पछि भाग नलिँदा भारत रिसाएको घटना ताजै छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका पुगेर ‘सम्बन्ध सुधारेर’ आएको धेरै भएको छैन । त्यसलगत्तै जापानी उच्च अधिकारीहरु काठकाडौं आएका र अमेरिकी एशिया प्यासिफिक सैन्य कमाण्डर पनि नेपाल आएको धेरै भएको छैन । यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यही सरकारले नेपाली सेनाका लागि अमेरिकारसँग हतियार खरिदको डिल गरिरहेको अवस्था छ ।
एकातिर अमेरिकाबाट हतियार किन्ने, उसको एशिया प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुन खोज्ने अनि अर्कोतिर चीन र रुसको धुरीमा उभिएको वक्तव्यवाजी गर्ने, यी विषयहरु परराष्ट्र मामिलामा बाल रोगका लक्षण हुन् । नेपालमा चीनविरोधी क्रिश्यिचनहरुको धार्मिक सम्मेलन गरेर हिन्दुस्तान र चीन दुबैलाई झस्काउने अनि अर्कोतिर पश्चिमी राजदूतविरुद्ध गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै जाने । यस्तो व्यवहार अन्ततः सबैको विश्वास गुमाउँदै जाने ‘बचकना कूटनीति’ हो ।
अहिले ओली नेतृत्वको सरकारको यस्तै अपरिपक्वताबाट छिमेकी भारत, चीन, युरोप र अमेरिकासमेत चारवटै अन्तरराष्ट्रिय समुदाय झस्किएको प्रतीत हुन थालेको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धबारे चर्चा गरिरहँदा यहाँ प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका दुईवटा अभिव्यक्तिको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
अमेरिकाबाट फर्केपछि याक एण्ड यति होटलमा आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए- ‘जिओपोलिटिकल खिचातानी स्वाभाविकै हो, यो हिजो पनि थियो । तर, हामी आर्थिक विकाससँग जोडिन चाहन्छौं । हामी आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्न चाहन्छौं । हामी कसैको स्वार्थमा नतानिऔं भनेर सजग हुन चाहन्छौं ।’
त्यसैगरी यसैसाता जुरिचमा आयोजित दूताबासको रिसेप्सनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आइडियोलोजिकल बायसनेस’ को कुरो उठाउँदै भनेका थिए- ‘म विदेशी मित्रहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु, केही केही ट्रेन्डहरु, आइडियोलोजिकल बायसनेस आदिबाट पनि प्रकट हुने, अभिव्यक्त हुने गरेका छन् । यदि आइडियोलोजिकल बायसनेस नहुने हो भने असाधारण कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौं । सफलता प्राप्त गरेका छौं ।
तर, जिओपोलिटिकल खिचातानीमा नपर्ने र आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्छौं भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ अनि ‘आइडियोलोजिक बायसनेस’ नहोस् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइसँग नेकपाको भेनेजुएलासम्बन्धी वक्तव्यले कहाँनेर ‘म्याच’ गर्छ ? ओली सरकारले ‘आइडियोजी’ लाई प्राथमिकता दिने कि ‘तटस्थ विदेश नीति’ लाई ? यो प्रश्न राष्ट्रिय बहसको विषय हो । ‘माओकी कान्छी श्रीमतीलाई कसरी हेर्ने ?’ भन्ने पाराको बहसले आधुनिक नेपालको विदेश सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्रसम्बन्धी ‘ओली डक्ट्रिन’
यो साता प्रधानमन्त्री ओलीले डावोसमा लोकतन्त्र र मिडियाका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको विचारको चर्चा नगर्दा समसामयिक राजनीतिक विश्लेषण अधुरै रहनेछ ।
‘मैले डावोसमा लोकतन्त्रको भविश्यलाई कस्तो आकारमा लाने भन्ने सेसनमा जुन विचार राखें,’ प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश फर्केर भनेका छन्, ‘मैले स्पष्ट पारिसकेपछि त्यसमा कुनै प्रकारको अन्यथा बुझाइ रहने सम्भावनै थिएन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको लोकतन्त्रबारे स्पष्ट पारेको दाबी गरे पनि उनले त्यहाँ कुनै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर आएका होइनन् । प्रधानमन्त्री विनातयारीका साथ प्रस्तुत भएका देखिन्थे । उनले लोकतन्त्रबारे दिएको अभिव्यक्तिमा राजनीतिशास्त्रलाई योगदान पुग्ने कुनै सन्देश थिएन ।
बरु मिडियाका विषयमा बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा मात्रै बोलेनन्, त्यसका सीमाहरुको समेत चर्चा गरे, जुन ‘अटोक्र्याट’हरुले रुचाउने तरिका हो । कुनै पनि लोकतन्त्रवादी नेताले मिडियाका बारेमा बोल्दा तर, तथापि आदि शब्दहरु जोड्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा ‘मर्यादा’बारे प्रवचन दिँदैनन् । न्युयोर्क टाइम्सका अगाडि मिडिया कस्तो हुनुपर्छ भनेर नैतिक सन्देश पनि सिकाउँदैनन् ।
बरु प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा फर्किइसके पछि चाहिँ लोकतन्त्रका विषयमा एउटा दार्शनिक एवं सारगर्भित सिद्धान्त सुनाए । प्रधानमन्त्रीले भने- ‘लोकतन्त्रलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै क्षेत्रका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि स्वच्छ, निर्वाध ढंगले छान्ने प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रणाली त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको परिभाषा दिँदै भने- ‘आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको सार्वभौम अधिकारको सीमितता हैन, व्यापकता, सार्वभौमिकता हुन्छ । सार्वभौम जनता भनेको भोट दिने अधिकार राख्ने सार्वभौम जनतामात्रै होइन । सम्पूर्ण अधिकार, अवसर, सुरक्षा, सम्मानको उत्तिकै हकदार हुन्छ । र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ ।
तर, प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीतिरै तेर्सिन्छ- उसोभए आफूसित बहुमत छ भन्दैमा किन संसदमा विपक्षीहरुलाई पेलेर, झुक्याएर चिकित्सा विधेयक पारित गराएको त ? अनि लोकतन्त्र निर्वाचनमा मात्रै सीमित हुँदैन भने ‘संसदको सर्वोच्चता’ भन्दै डा. गोविन्द केसी (नागरिक) लाई किन बेवास्ता गरेको त प्रधानमन्त्रीज्यू ? के अब प्रधानमन्त्री ओलीले डावोसबाट फर्केर प्रतिपादन गरेको लोकतन्त्रको ‘डक्टि्रन’ लाई व्यवहारमा लागू गर्लान् ? भविश्य जाने !