काठमाडौं, जेठ ८- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहस सर्वोच्च अदालतमा सकिएको छ। बिहीबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेपछि अब सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा गरिएको छ।

ठगी अभियोगमा मुछिएको सुप्रिम सहकारी प्रकरणका कारण लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, त्यसपछि उच्च अदालत बुटवलले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले लामिछानेको तर्फबाट कानुनी पक्ष प्रस्तुत गर्दै बहस गरे पनि समय अभावका कारण मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो। अब यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लामिछानेको भविष्यबारे स्पष्टता आउनेछ।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा सार्वजनिक चासो बढिरहेका बेला यस मुद्दाको निर्णयले थप राजनीतिक तथा कानुनी तरंग सिर्जना गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।