काठमाडौं , जेठ ६ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा बहुप्रतीक्षित सुनुवाइ अन्ततः सुरु भएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न इजलासमा “हेर्न नमिल्ने” का कारण सुनुवाइ अगाडि नबढेको यो मुद्दा आज न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
लामिछानेसँगै पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन्, जुन एउटै पेसीमा समावेश गरिएको छ।
यो मुद्दा सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पुगेको थियो। तर, न्यायाधीश पाण्डेय र अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयबीच पारिवारिक नाता देखिएको भन्दै सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको थियो।
यसअघि पनि यसै मुद्दा जेठ ४ मा मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल, वैशाख ३० मा हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ, वैशाख ३१ मा नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान, वैशाख २८ मा सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पुगेको थियो, तर प्रत्येकपटक विविध कारण देखाउँदै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
यता, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सो आदेश न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट आएको हो।
यद्यपि त्यसपछिको जिल्ला अदालत रूपन्देहीको फैसलाले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सो निर्णयविरुद्ध सरकारी पक्ष र लामिछाने दुवैले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरेका थिए।
त्यसकै परिणामस्वरूप उच्च अदालतले पूर्वनिर्णय बदर गर्दै उनलाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश अनुसार चैत २२ कै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौंडाबाट प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका लामिछाने रातारात रूपन्देही कारागार पुर्याइएको थियो।
विगत एक महिनायता कानुनी प्रक्रिया र इजलासको असहयोगका कारण रिटको सुनुवाइ थलिएको यो मुद्दा आज अन्ततः सक्रिय चरणमा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा नयाँ बहसको वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ।