
काठमाडौं, वैशाख २६ – चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा भएको आन्दोलनलाई लिएर महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि तोकेको जरिवानाले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा फोहोर गरिएको अभियोगमा ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेपछि राजसंस्था समर्थकहरू आक्रोशित बनेका थिए।
उक्त जरिवाना चुकौतीका लागि राजावादी समर्थकहरूले रकम संकलन गरी संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुबेदीलाई ८ लाख ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छन्। तर समितिले रकम तत्काल बुझाउने छैन भन्ने अडान लिएको छ।
समितिकी सदस्य रमा सिंहका अनुसार महानगरले जरिवानाको पत्र पूर्वराजाको नाममा नभई आन्दोलनको आयोजक संस्था – दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियान – को नाममा पठाए मात्र रकम बुझाउने तयारी हुनेछ।
‘हामी पूर्वराजाको नाममा जरिवाना तिर्ने कुरै हुँदैन,’ सिंहले हिमाली सञ्चारसँग भनिन्, ‘जरिवानाको पत्र सच्याएर आयोजकको नाममा पठाइयो भने हामी तुरुन्त बुझाउँछौं, नत्र रकम संघर्ष समितिमै राखिन्छ।’
महानगरले पहिलोपटक पत्र लिएर निर्मल निवास पुगेको भए पनि निवासले अस्वीकार गरेपछि उक्त पत्र हुलाकमार्फत पठाइएको थियो। तर, अहिलेसम्म निवासले यसबारे कुनै औपचारिक धारणा दिएको छैन।
यसैबीच, राजसंस्था समर्थकहरूले आन्दोलनको नेतृत्व राजाले नभई दुर्गा प्रसाईंले गरेका कारण पूर्वराजालाई जरिवाना तिराउने महानगरको निर्णय गलत र पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन्।
महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह भने अहिलेका लागि जरिवाना पत्र फिर्ता लिने पक्षमा देखिएका छैनन्।
संघर्ष समिति र महानगरबीचको यो रस्साकस्सी चर्कंदै जाँदा संकलित रकम समितिको खातामै थन्किएको छ। विवाद समाधान नहुँदासम्म रकम बुझाउने प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने समितिको भनाइ छ।
