कुवेत– एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको प्रेश विज्ञप्ती मिति: २०८१/१२/१७ नेपालको सम्माननिय सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समिति लाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले मलिक पर पठाइसकेको छ। उक्त आदेशअनुसार परराष्ट्र तथा कानुन मन्त्रालयका उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूको सहजीकरणमा संघको सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।
समितिले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै एकताको सम्मेलन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा सक्रियताका साथ कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं। सम्मेलन सफल बनाउन आवश्यक सबैजसो निर्णयहरू भइसकेका छन्। तर, पछिल्लो समय केही व्यक्ति र समूहहरूले एनआरएनएको नाममा समितिको कार्यमा व्यत्यय पुर्याउने, सञ्चारालयको पहुँच अवरुद्ध गर्ने, संघको कोषको दुरुपयोग गर्ने तथा झूटो प्रचार गर्ने जस्ता आपत्तिजनक गतिविधि गर्दै आएकोप्रति उच्चस्तरीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
समितिले सम्बन्धित निकायहरूलाई यस्ता गतिविधिबारे जानकारी गराइसकेको छ र यस्ता अनधिकृत गतिविधिहरू कानूनी दण्डनीय हुने हुँदा नगर्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछ। उच्चस्तरीय समिति एकीकृत सम्मेलन सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छ र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सम्मेलनको सफलताका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ।
उच्चस्तरीय समितिले यी कुराहरू बुँदागत रूपमा स्पष्ट पारेको छ: १. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० चैत २१ गतेको उत्प्रेषण आदेश अनुसार एनआरएनएका विगतका १०औं र ११औं दुईवटा सम्मेलन अवैध भइसकेका छन्। २. एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीको नाममा गरिएको अदालती कुनै आधिकारिक निर्णय छैन। नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय तथा उच्चस्तरीय समितिले कुनै स्वीकृति दिएको छैन। दिनु भनेको स्वयं आदेशको उल्लंघन हुने भएकाले त्यो सम्भव छैन।
३. समितिले वैकल्पिक वेबसाइटमार्फत सदस्यता विवरणको अखण्डता चरणमा पुगेको छ। जसको सम्पूर्ण डाटा सुरक्षित राखी पछि AIS प्रणालीमा दर्ज गरिनेछ। ४. त्यसैले सञ्चारालय कब्जा गरी संघको कोषको दुरुपयोग गरिरहेको गैरकानुनी झुण्डलाई झूटा प्रचारबाजी नगर्न आग्रह गर्दै यथासम्भव सबै एक्सेस उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन गरिएको छ।
५. मे ३–५, २०२५ को सम्मेलनबाट बन्ने नयाँ नेतृत्वले अवैध समूहद्वारा गरिएको आर्थिक दुरुपयोगको छानबिन र सबै गतिविधि र कार्यहरू सबैको लेखापरीक्षण र परीक्षण गर्ने अधिकार समेत पाउने भएकाले दोषीहरू विरुद्ध कानूनी कारवाहीका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ।
अतः एनआरएनएको संस्थागत धारणा कायम राख्न, सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न र झूटा प्रचारको पछि नलाग्न सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरिन्छ। एकताको सम्मेलन ३–५ मे २०२५ मा काठमाण्डौंमा हुनेछ। जसमा सम्पूर्ण एनआरएनएका आह्वान भएकाहरूको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ। डा. शेष घले संयोजक, एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति
प्रेस, विज्ञप्ति
