काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्षसहितको टोली एकताको अधिवेशन सफल बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न एनसीसीहरुको भ्रमणमा रहेको छ।
समितिका संयोजक डा. शेष घले नेतृत्वको टोलीले मध्यपूर्वको युएई, बेलायत, बेल्जियम, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायतका देशमा एनसीसीहरुले गरेको कार्यक्रममा मे ३–५ को अधिवेशनको बारेमा जानकारी गराएको छ। सुरुमा युएईमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको टोली त्यसपछि बेलायत, डेनमार्क, बेल्जियम हुँदै पोर्चुगल पुगेको हो।
एनसीसीहरुद्वारा आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले उच्चस्तरीय समितिका १३ जना सबैको उत्तिकै अधिकार भएको बताए। उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको भएको पनि प्रस्ट पारे। ‘हामीले नेपालमा गएर नयाँ विधान बनाउने हो। एनआरएनएको विधान आउटडेटेड भई सक्यो। यो संस्था ग्रो भएन। मेरो कार्यकालमा भिजन २०२० ल्यायौँ, तर कार्यान्वयन भएन। अदालतले सदस्यता वितरण, डेलिगेट्स छनोट र निर्वाचन प्रणालीमै समस्या देखायो। एकता मात्रै हैन विवाद रहित अधिवेशन गराउनु भन्यो। अब सुधारिएको हैन, साँच्चिकै नयाँ विधान बनाउनु पर्यो। यस्तो परमादेश फेरि नआउला। अब चुनौती हैन, अवसर मात्रै हेरौँ,’ अध्यक्ष घलेले भने।
अहिले पनि एमआइएस सिस्टममा पहुँच नहुँदा अप्ठेरो भएको बताउँदै घलेले भने ‘म आफू अस्ट्रेलियाको आजीवन सदस्य भएर पनि आफ्नै डेटामा एक्सेस पाएको छैन।’ समितिका सदस्यहरूले ३१ मार्चभित्र एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने गरी तयारी गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू जानकी गुरुङ, विनोद कुँवर, कुल आचार्य तथा अभियन्ताहरू आरके शर्मा, गंगाधर गौतम, चिन्तामणि सापकोटालगायतको सहभागिता रहेको थियो। विभिन्न एनसीसीहरुले उच्चस्तरीय समितिसँग आफ्नो देशमा भइरहेका एनआरएनएका मूभमेन्टबारे जानकारी गराएका थिए।
पोर्चुगलमा सहयोग
पोर्चुगलमा धेरै नेपाली श्रमिक रहेको भन्दै घलेले नेपाली समुदायको सुख दुःखमा साथ दिन १० हजार युरोको कोष स्थापना गर्न आफूले सहयोग गर्ने बताए। साथै, उक्त कोषलाई आवश्यक परेको खण्डमा थप सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए।
समितिका सदस्य विनोद कुँवरले पनि नेपाली समुदायको सहयोगका लागि १,१०० युरो प्रदान गरेका छन्। उक्त रकम एनआरएनए पोर्चुगलमार्फत समस्यामा परेकाहरूका लागि खर्च गरिनेछ।