संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि मूलक थलो हो। जहाँ राष्ट्रिय समस्या देशमा घटेका, समाजमा उठेका र उठाईनुपर्ने जनसरोकारका बिषय असुबिधालाई जनताका प्रतिनिधि सांसदहरुद्वारा उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन्छ। संसदमा उठेका महत्वपूर्ण बिषयहरु नै कानून बन्ने भएकोले त्यहाँ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय महत्वपूर्ण बिषयहरुमा बिषेश छलफल हुने गर्छ। संसदिय ब्यबस्थामा सरकार जहिले पनि संसदप्रती उत्तरदायी हुनुपर्नेछ। किनभने त्यहाँ प्रतिपक्षले सरकारको गतिबिधिलाई सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेको हुन्छ।
संसदिय प्रणाली भएको मूलुकहरुमा सरकारको भन्दा पनि प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। संसदिय नियम, नियमावली अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भएकोले त्यहाँ बोलिने भाषा, शैली, हाउ, भाउ ती सबै संसदिय मर्यादा अनुसार बोल्नुपर्ने हुन्छ। संसदमा आफ्नो कुरा राख्दा सभामुख तर्फ हेरेर मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ। किनकी सरकारलाई गतिशिल बनाउने, ध्यानाकर्षण गराउने भनेको सभामुख मार्फत हो। तर त्यस्तो देखिदैन बरु प्रतिपक्षले बोल्दा सत्ता पक्षका सांसदहरुले सभामुखको अनुमती बेगर नै उठेर बोलिरहेको, सांसदलाई गाली गर्दै राजीनामाको माग गरीन्छ। यो देख्दा लाग्छ हामी कस्तो संसदिय अभ्यास गर्दै छौ ?
“अहिले सरकारलाई कर्मचारी प्रशासनले सहयोग नगरेको कुरा ब्यापक रुपमा बाहिर आएको छ। मन्त्रीको आदेश नमान्ने, टिपणीसम्म उठाउन नटेरेको कुरा छ। कर्मचारीहरुको भनाई अनुशार भ्रष्टाचार माथिबाट गर्ने तर कार्वाही कर्मचारीले मात्र भोग्नुपर्ने किन ? उनिहरुको संगठित प्रश्न छ। मन्त्रीहरूलाई सबै पार्टि मिलेर जोगाउने जेलमुक्त गेर्ने, तर जेल जानुपर्ने कर्मचारीले मात्र किन ? मूलुकको अबस्था यस्तो छ। जुन देशमा भ्रष्टाचारदेखी तस्करीसम्म भागबण्डामा हुन्छ।”
संसद सुरु भयो की प्रतिपक्षले बोलेको जवाफ सत्ता पक्षका सांसदहरुलेनै दिन्छन्। सत्ता र प्रतिपक्षको जुहारी चल्छ। प्रतिपक्ष केवल बिरोधका लागि बिरोध मात्र गरिरहने, सरकार प्रतिपक्षलाई टेर्दै नटेर्ने, साना पार्टिका सांसदहरुले उठाएका कुरा महत्वपूर्ण भएता पनि सत्ता पक्षका सांसदहरुले झम्टि हाल्ने त्यहीं दोहोरी सुरु भैहाल्छ। के यस्तो हुन्छ संसदिय ब्यबस्थामा ? संसदको गतिविधि देख्दा पार्टिहरुलाई संसद चाहिएको छ, जस्तो लाग्दैन। संसद एक आपसको दुस्मनी सांध्ने थलो जस्तो देखिन्छ। यो देख्दा लाग्छ संसद निर्दलीय ब्यबस्थाको अभ्यास गर्दै छ। त्याहां बोलेको भाषा, शैली एकले अर्कोलाई गरेको गाली सुन्दा बाहिर बसेर संसदलाई नियाली रहेकाहरुको आंग सिरिंग गर्छ।
देशमा यति ठुल्ठुला काण्डहरु घटे त्यस्को समाधानका लागि प्रतिपक्षहरुले रचनात्मक सुझाव दिएको सुनिदैन। कालाबजारी, महंगी बढेको बढ्यै छ। बैंक आतङ्क बढदो छ। अबत बैंक नै नक्कली नोटको कारोवारी देखियो बैंकबाट पैसा लिन पनि ठुलो डर भैसक्यो। त्यही पैसा बजारमा लांदा नक्कली भेटियो भने त्यतिखेर बैंक हैन त्यो पैसा खर्च गर्ने ब्यक्ति पक्राऊ पर्न सक्दछ यो कस्ले हेर्ने ? देश यसरी ब्यवारिसे अबस्थामा चलेको छ। जिम्मेवार निकायहरु जिम्मा लिन तयार छैन। के देश यसरी नै चल्छ ? के यही हो जनतालाई गणतन्त्रको उपहार ? यसले गर्दा भन्नैपर्ने हुन्छ। गणतन्त्र अफाप सिद्ध भैसक्यो।
भर्खरैमात्र सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको महांसमिति बैठकमा अधिकांश प्रतिनिधीहरुले ससक्त रुपमा सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षको भूमिका र भ्रष्टाचार, माफिया, भू-माफिया, बिचौलियाहरुको बिगबिगी रोक्नुपर्ने कुराहरु प्रतिनिधिहरुबाट उठ्यो। तर मिसन ८४ मा गठबंधन गरेर निर्वाचनमा जानुहुदैन भन्ने कुरामै धेरै बहस हुनाले अरु महत्वपूर्ण प्रस्तवहरु ओझेलमा परेको देखियो। निर्वाचनको लागि समय ४ बर्ष बाकिनै छ। गठबन्धन नियम संगत आएको पनि होईन यसमा बढि समय खर्चिनु आबस्यक पनि थिएन त्यो तत्कालीन आबस्यक्ताका आधारमा अपनाउने कुरा हो। ४ बर्षसम्म के-के काम गर्ने त ?
अहिलेको ब्यबस्था अनुसार कुनैपनि पार्टिको एकलौटी बहुमत आउनै नसक्ने कुरालाई आधार बनाएर गरिएको गठबन्धन हो भने, पार्टीहरुको बहस समानुपातिक खारेज गर्ने पट्टि हुनुपर्ने थियो। जसका कारण संसद कहिले पनि एकमना हुनै सक्दैन। अर्को हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने संघियता खारेज गर्नुपर्ने छ। जस्को कुनै उपादेयतानै देखिदैन। खर्च मात्र हैन हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसको आबश्यक्तानै छैन। यदि भएको भए अहिले उठेका समस्याहरु प्रदेशले त्यहिं सामाधान गर्न किन सकेन ? मेची र महाकालीदेखी पैदल आएका आन्दोलन कारिहरुले कतिओटा प्रदेश काट्दै आए ? यसैबाट पुष्टी हुन्छ। संघियताको औचित्य के ? यस्ता बिषयहरुमा छलफलै भएन। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेका कामले दिर्घकालिन नोक्सानी हुन्छ। भन्ने कुरामा नसोचिदां समयको मात्र बर्वाद हो। देशमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति जनतालाई गराउन नसकेको, गठबन्धन सरकारको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस भएतापनि प्रचण्डले एक्लौटी ढंगले मनोमानी बढाएको जस्ता कुराहरु सबै ओझेलमा परेको देखियो।
अहिले सरकारलाई कर्मचारी प्रशासनले सहयोग नगरेको कुरा ब्यापक रुपमा बाहिर आएको छ। मन्त्रीको आदेश नमान्ने, टिपणीसम्म उठाउन नटेरेको कुरा छ। कर्मचारीहरुको भनाई अनुसार भ्रष्टाचार माथिबाट गर्ने तर कार्वाही कर्मचारीले मात्र भोग्नुपर्ने किन ? उनिहरुको संगठित प्रश्न छ। मन्त्रीहरूलाई सबै पार्टि मिलेर जोगाउने जेलमुक्त गेर्ने, तर जेल जानुपर्ने कर्मचारीले मात्र किन ? मूलुकको अबस्था यस्तो छ। जुन देशमा भ्रष्टाचारदेखी तस्करीसम्म भागबण्डामा हुन्छ। सरकार प्रतिपक्ष भ्रष्टाचारी र तस्कर जोगाउने, कर्मचारीले किन सघाउने भन्ने कर्मचारी प्रशासनको संगठित प्रश्न देखिन्छ। अनी गणतन्त्रलाई सबैले स्वागत गरिदिनुपर्ने ? यो नेपाली जनताको बिडम्बना हो। यस्तो गणतन्त्रको छिटो भन्दा छिटो अन्त गर्नु जरुरी छ। पशुपतिनाथले देश र जनताको रक्षा गरुन। जय नेपाल।
(लेखिका पूर्वसांसद समेत हुनुहुन्छ।)