पौष-६, शुक्रबार/काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगम नेवानिले आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट ल्याएका पाँचवटा जहाज लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ०७७ साउनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्क्याएर राखिएका चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि निगमले बिहिबार सार्वजनिक आह्वान गरेको हो ।
निगमले चीनबाट अनुदानमा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ई ल्याएको थियो । एउटा ५६ सिटे एमए–६० र तीनवटा १८ सिटे वाई–१२ई पौने चार अर्बमा खरिद गरी ल्याएको हो। जसमध्ये एउटा वाई–१२ई नेपालगन्जमा दुर्घटना भयो । चिनियाँ जहाज उडाउँदा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै निगमले ०७७ साउनदेखि ग्राउन्डेड गरेर राखेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ सम्म यी जहाजबाट निगमलाई एक अर्ब ९० करोड घाटा परेको निगम स्रोतको भनाइ छ ।
जहाज ग्राउन्डेडकै अवस्थामा पनि इन्स्योरेन्स, मर्मत–सम्भार, पार्किङ, ह्रासकट्टी र कर्जाको ब्याजसमेत गरी वार्षिक ४८ करोड नौ लाखसम्म खर्च हुने गरेको पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अत्यधिक इन्धन खपत, स्पेयर पार्टस् पनि महँगो, पाइलट–इन्जिनियरको महँगो तालिम, चर्को इन्स्योरेन्सलगायत कारण घाटा व्यहोर्नुपरेको निगमको दाबी छ ।
निगमले पटक–पटक सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि जहाज भाडामा लैजाने कोही नभेटिएपछि बिक्रीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको निगमले जनाएको छ । निगमले चाइनिज जहाज बिक्रीका लागि अमेरिकन भ्यालुएटर कम्पनी छनोट गरेर मूल्यांकनसमेत गरिसकेको छ।
भ्यालुएटरले जहाजको पार्ट–पार्ट छुट्याएर बिक्री गर्दा न्यूनतम २८ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर र सिंगो जहाजै बिक्री गर्दा १२ लाख ३७ हजार डलर मूल्यांकन गरेको स्रोतले बतायो । निगमले ४ फेब्रुअरीसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
छानबिन गर्न माग: संसदीय समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले जहाज खरिद र सञ्चालनको विषयमा विस्तृत छानबिन गरेर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । जहाज बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरेपछि बिहीबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले अर्बौँ खर्चेर खरिद गरिएका जहाज किन कवाडीमा बिक्री गर्न लागियो भनेर पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती र निगम नेतृत्वसँग जवाफ मागेका छन् ।
सांसद नारायण खड्काले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिएर खरिद गरेका जहाज उडाउन नसकेर लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । सांसद प्रेम सुवालले यदि चिनियाँ जहाज खरिदमै समस्या थियो भने छानबिन गरेर खरिदकर्तालाई कारबाही गर्न मन्त्री किराँतीलाई सुझाव दिए ।
सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि जहाज खरिद–बिक्री प्रक्रियामा स्पष्टता खोजे । अर्का सांसद प्रभु साहले चिनियाँ जहाज खरिद गर्नु उचित थिएन भने छानबिन गरेर किन खरिदकर्तालाई कारबाही गरिएन भनेर प्रश्न गरे ।
मन्त्री किराँतीले अहिले निगमलाई पुरानै संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने अन्तिम प्रयास भइरहेको जानकारी गराउँदै यसमा सफल नभए व्यवस्थापन करारमा जाने योजना रहेको सुनाए । उनले चिनियाँ जहाज उडानमा घाटा भएको भन्दै बिक्री गर्न दिइनुपर्ने बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।