मंसिर-२७/सुर्खेत – दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी प्रमुख निर्मलाकुमारी आचार्य स्वयम् घरेलु हिंसामा परेकी छिन्। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत श्रीमानको कुटपिटबाट निर्मला घाइते भएकी थिईन्।
नायब सुब्बाका रूपमा मन्त्रालयमा कार्यरत श्रीमान नवराज शर्मा रिजालविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा निर्मलाले आइतबार ठाडो निवेदन दर्ता गरेसँगै यो घटना बाहिरिएको हो । आफन्तको घरमा बसेका बेला शनिबार बिहान त्यहीँ पुगेर श्रीमानले निर्मलामाथि निर्धात कुटपिट गरेको खुलेको हो।
कुटपिटबाट घाइते निर्मलाको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । महिला सशक्तीकरण मञ्च दैलेखकी अध्यक्ष सुनिता चन्दले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताएकी थिईन्।
१६ दिनमा ३७ घरेलु हिंसा: मंसिर ९ गतेबाट सुरु भएको लैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आइतबार सकिएको छ । यो अवधिभर कर्णालीमा ७३ वटा लैगिक हिंसाका घटना भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार १६ दिनको अवधिभर ७३ वटा लैगिक हिंसाका घटना दर्ता भएका हुन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका ३७ वटा घटना छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालका अनुसार लैगिक तथा घरेलु हिंसाका घटना वृद्धि भइरहको छ । हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्नु पर्छ भन्ने सचेतना बढेसँगै प्रहरीमा मुद्दा दर्ताको क्रम बढेको बताइन्छ ।
लैगिक हिंसा निवारणका लागि गत वर्ष ‘कर्णाली घोषणा पत्र–२०७९’ जारी गरिएको थियो। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशमा लैंगिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि ‘कर्णाली घोषणापत्र’ कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए। मुख्यमन्त्री शर्माले थप भने, “प्रदेशमा घरेलु हिंसा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । आपराधिक क्रियाकलाप उस्तै छ । अब प्रदेशको कार्ययोजना अनुसार नै अघि बढ्ने हो ।”
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली घोषणापत्र’ कार्यान्वयन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीबाट सबै खालका विभेद अन्त्य गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न लागिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार २९ बुँदे घोषणापत्रमा आगामी दिनमा लैंगिक समानता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा एवं विभेद निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरण र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।
न्यायिक समितिलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तहका लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिने, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रममा लैंगिक हिंसापीडितका लागि आर्थिक आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, महिलाको लागि सीप तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक हानिकारक अभ्यास, लैंगिक हिंसा, सबै प्रकारका विभेद र शोषण अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सचेतीकरण गर्ने, महिला सहकारी संस्था, एकल महिला समूह, लैंगिक हिंसा निगरानी समूह, किशोरी समूह, युवा क्लब, बाल क्लब र पुरुषजनको सहभागितामार्फत लैंगिक हिंसा एवं विभेद निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय विमुख बालिका, विद्यालय छोडेका किशोरी, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालिकालाई शिक्षाको अवसर दिलाउन छात्रावास, छात्रवृत्ति जस्ता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ।