हिजो कार्तिक १६ गते भएको भारती मानन्धरको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई न्याय दिएको छ। यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो। यस्ले जनतामा भएको निराशालाई केही जगाउने काम गरेको छ। यो मुद्दामा जो जती कानूनबिदहरुले मानविय धर्म निर्वाह गरी बहस, पैरवी गर्नुभयो उहाँहरु सबै बास्तबमै धन्यबादका पात्र हुनुहुन्छ। त्यस्तै न्याय मूर्तिहरू पनि, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, Social मिडिया सबै धन्यबादका पात्र हुन्। जस्ले जनताको र पिडितहरुको पिडामा केही मलमपट्टी गर्ने काम गरेको छ। सही अर्थमा भन्नु पर्दा जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास हराईसकेको स्थिती थियो। तर हिजोको फैसलाले न्यायालयप्रति संम्मान जगाएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिए, छुटेर गएको २५ दिनमै एक ब्यक्तिले महिलालाई होटलमा लगेर बलात्कार पछि हत्या गर्यो। कस्तो ब्यक्तिलाई छाडिएको रहेछ ? भन्ने सिफारिस कर्ता सरकारको बास्तबिक रुपलाई छर्लङ्ग बनाएको छ। के यो फैसलाले सिफारिश गर्ने सरकार र आँखा बन्दगरेर हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति दुवैलाई दोषी करार गर्दैन ?
भारती मानन्धर झन्डै ४ महिनादेखी माईतिघर मन्डलामा अनसनमा थिईन्। बिरामी मान्छे मानसिक तनाब कमजोरीका कारण बारम्बार मुर्छा परिरहेकी, रिपोर्टर्स क्लबमा मुर्छित अबस्थामा हस्पिटल कुदाउँदै गरेको दृश्य त्यो मनथामेर हेर्न गारो अबस्था थियो। त्यस्तै हिजो सर्वोच्च अदालतको इजलासमा उनले रोएको त्यो कारुणिक दृश्यले कसैले पनि मन थाम्न सक्ने स्थिति थिएन। यो उनको जीत मात्र हैन यसले यस्ता प्रकृतिका सबै पिडितहरुलाई शाहस प्रदान गर्न मद्धत पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै टिकापुर घटनाका पीडित परिवारहरुले पनि न्याय पाउने संकेत गर्दछ र पाउनुपर्छ भन्ने शुभकामना छ।
मुलूकलाई राजनिति भित्र अपराधिकरण र अपराध भित्र राजनीतिकरणले कति हदसम्म भयभित बनाईसकेको रहेछ। जस्लाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिए, छुटेर गएको २५ दिनमै एक ब्यक्तिले महिलालाई होटलमा लगेर बलात्कार पछि हत्या गर्यो। कस्तो ब्यक्तिलाई छाडिएको रहेछ ? भन्ने सिफारिस कर्ता सरकारको बास्तबिक रुपलाई छर्लङ्ग बनाएको छ। के यो फैसलाले सिफारिश गर्ने सरकार र आँखा बन्दगरेर हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति दुवैलाई दोषी करार गर्दैन ? फौजदारी केसमा सजांय काटिरहेका ब्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण, जेलभित्र बस्दाको आचरण, उसको कृयाकलाप, जेलका हाकिमहरुबाट सबै बिबरण बुझ्ने प्रचलन हुन्छ। साथै दुई तिहाई सजांय भुक्तान गरिसकेका, अब बाहिरी समाजमा गएर फेरि त्यस्तो अपराध गर्न नसक्ने लागेमा र फौजदारी अपराध बाहेक अन्य प्राकृतिका कसूरमा परेका ब्यक्तिहरुको हकमा सरकारले सिफारिस गर्न सक्छ र त्यस्तो ब्यक्तिलाई छोड्नु पर्दा पिडित पक्षको अनुमति लिनुपर्ने कानूनी मान्यता पनि रहेको हुन्छ। यो यूनिभर्सल कानूनी मान्यता भित्रको सिद्धान्त हो। हामीकहाँ शक्तिको आडमा जे गरेपनि हुन्छ जनताले हामिलाई छुन पनि सक्दैनन् भन्ने सामन्ती मनोभावना बोकेका सरकार र पार्टीहरुले गर्दानै आज देशमा अपराध बढेको छ। यो लोकतन्त्रको कुरुप पक्ष हो भन्दा फरक पर्दैन। लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता कायम हुन्छ। तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ।
आममाफिको प्रचलन राजा, महाराजाहरुको पालामा पनि थियो। जस्तो जन्मजयन्ती, प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्षमा छोडने गरेको देखिन्थ्यो। धेरै पारदर्शितापूर्वक। तर अहिले त्यस्तो नभई ठूलो धनराशीको लेनदेनमा यस्तो गरेको देखियो। यो सोझै भ्रष्टाचार, माफियाहरुको चलखेल कतिहदसम्म अगाडी बढेको रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। यतिमात्र नभई पदक बितरणमा पनि यस्तै अनियमितता धेरै भएको छ। जस्ले गर्दा कतिपय स्वाभिमानी ब्यक्तित्वहरुले त्यस्तो पदक बहिष्कार गरेको उदाहरण पनि धेरै छन्। पहिलादेखी भन्दै आएको कुरा यो घटनाले अरु प्रत्यक्ष प्रमाणित गरेको छ। यदी राजनितीमा अलिकती पनि नैतिकता छ भने सरकर र राष्ट्रपतिबाट तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्छ। त्यो पदमा बस्ने अधिकार रहन्न।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो घटनाको फैसलाले न्यायिक सर्वोच्चतालाई कायम गर्दै अब आइन्दा कुनैपनि थुनुवाहरुलाई माफि दिनु परेमा पिडित पक्षको अनुमति लिएर मात्र छोड्न पर्ने मान्यता स्थापितको “नजीर” कायम गरिदिएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। राजनिति भित्र मौलाएको अपराध, भ्रष्टाचार, माफियातन्त्रको छिटो अन्त्य गर्न जन सहयोगबाट मात्र सम्भव देखिन्छ। यसको लागि सबै जनता एकजुट भएर अगाडी बढनुको बिकल्प छैन।
जय नेपाल।
[लेखिका थापा नेपाली कांग्रेसको पूर्व सासंदसमेत हुनुहुन्छ।]
यो पनि पढ्नुहोस्।