काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले (एसपीपी) मा सहभागी हुने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट भएको बताएका छन् । सत्ताबाट बाहिरिने निश्चित भइसकेको अवस्थामा सुशील कोइरालाले रक्षामन्त्रीको हैसियतमा उक्त निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उनको भनाइ छ।
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै तत्कालीन सेना प्रमुखले पत्र लेख्दा आफूलाई जानकारी नगराएको पनि ओलीले बताए । आफु प्रधानमन्त्री भइसकेको उल्लेख गर्दै सो कुरा बताए।
०७२ असोज ६ गते संविधान जारी भएको ३ दिनपछि आफू सरकारबाट हट्ने कुरा तय भएपछि एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार सरकार सुम्पनु पर्ने निश्चित थियो । ०७२ असोज ६ गते प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री एकै जना हुनुहुन्थ्यो । उहाँ (सुशील कोइराला)ले रक्षामन्त्रीको हैसियतले निर्णय गर्नु भएको रहेछ ।(एसपीपी)मा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर अमेरिकालाई आग्रह गर्ने भनेर निर्णय गर्नु भएको रहेछ । त्यो निर्णय असोज १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाएको रहेछ । तिथि मिति अझै हेर्नु पर्छ । असोज २४ गते म संसदबाट निर्वाचित भएँ । हामीलाई कहीँ कतै पनि बताइएन,’ ओलीले भने, ‘१० गते (२०७२ कात्तिक १०) उहाँले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यो निर्णय भएको हुनाले नेपाल पनि सहभागी हुन पाउँ भनेर अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेखिएको रहेछ ।’
ओलीले सामान्यत: प्रधान सेनापतिले त्यसरी पत्र लेख्न नमिल्ने पनि बताए । ‘एम्बेसीलाई सेनापतिले पत्र लेख्दैन । त्यो रक्षा मन्त्रालयको काम हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला । प्रधान सेनापतिले लेखेको रहेछ, त्यो कसैलाई पनि थाहा भएन । त्यो भन्दा १५ दिनअघि म प्रधानमन्त्री भइसक्या छु । त्यो कुरा बताइएन । त्यो कुरा गुपचुप नै राखियो । फेरि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएपछि २०७४ वैशाख २४ गते राजेन्द्र क्षत्रीले नै प्रधान सेनापतिको हैसियतमा प्यासिफिक कमाण्डलाई पत्र लेख्नु भएको रहेछ,’ ओलीले भने ‘पहिलेको कुरा किन त्यतिकै सेलायो भनेर हामीले निवेदन गरेका थियौं । त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर । हाम्रो सरकार आएपछि यो कुराको गाईगुँई चल्यो ।’
अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’ १ जुन २०१९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलंका साझेदार भनेर आएपछि त्यस विषयमा छानबिन गर्न लगाएको बताए । अध्यक्ष ओलीले आफूहरू उक्त विषयमा संलग्न नभएको पनि उनले बताए । संलग्न हुनका लागि आफूहरूको परराष्ट्र नीतिले पनि नमिल्ने उनको जिकीर थियो ।आफूहरूले पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्दै आएको बताए । यस्तै तटस्थताको नीति मान्ने भएकाले आफूहरू कुनै पनि गुटको सैनिक ‘एलायन्स’मा संलग्न नहुने उनको भनाई थियो ।
‘त्यस समयमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो । हामीले त्यस समयमा छानबिन समिति बनायौं । परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो यो उपयुक्त हुँदैन । यो ठीक छैन । यसमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं । मिलिटरी गठबन्धन भनेको हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको कुरा हो । अहिलेदेखि होइन बाङडुङदेखि मान्दै आएका हौं । यसको आधारमा जाँदैन भनेर निर्णय गरेको हो । त्यसै समयमा त्यो च्याप्टर क्लोज भएको अध्यक्ष ओलीको भनाई रहेको थियो।