काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशाकार दुबै चतुर प्रशासक मानिन्छन् । तर, दुबै प्रशासकको क्षमतामाथि धेरैले प्रश्न नउठाए पनि आर्थिक अनुसाशनको मामिलामा भने आम जनतामा राम्रो छवि बन्न सकेको छैन । ठीक यही बेला ओली सरकारले यी दुई प्रशासकको मामिलामा एउटालाई बोक्ने र अर्कोलाई ठोक्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाबाटै दिगम्बर झाको बचाउ गर्दै पहिले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भएको भए पनि अब त्यस्तो हुन नदिने बताएका छन् ।
यता प्रधानमन्त्री स्वदेश र्फकने अघिल्लो दिन विहीबार राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा छानविन थालेको बताएर सुगतरत्नमाथि अख्तियारको नजर परिसकेको खुलासा गरेका छन् ।
अमेरिकाबाटै दिगम्बरको बचाऊ
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई अमेरिका निवासी पत्रकार सूर्य थापाले सोधेका थिए- ‘दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्दा जनताले सिधै तपाईसँग नाम जोड्ने हुँदा साना विवादमा यो दुई तिहाईको सरकार किन फस्ने ? साना-साना विवादमा फस्नेखालका काम नगर्दा हुन्थेन ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले दिगम्बर झाको हकमा यस्तो जवाफ दिए- ‘भ्रष्टाचार पहिले गरेको छ कि छैन, भ्रष्टाचारको आरोप होला । कतै दोषी प्रमाणित भएको थाहा छैन । भ्रष्टाचार अहिले गर्न दिइँदैन । अहिले कुनै लेनदेनको कारोबार हुँदैन । कुनै कमिसनतन्त्र चल्दैन । यसो भएर अदालत नगएवापत कोही बाहिर बस्नुपर्ने जस्तो कुरा हुँदैन भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यसलाई मानिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाका पालामा गरिएका नियुक्तिहरुको खारेजीतर्फ संकेत गर्दै अरु सबैले अदालतबाट पुनःस्थापना लिएर आउँदा पनि झा अदालत नगएको जिकिर गर्दै अमेरिकाबाटै यस्तो जवाफ दिए-
‘अब जहाँसम्म केही मान्छेहरुको नियुक्ति छ, ती मान्छेहरु अदालत गएर सबै फिर्ता भएर आए । एकजनाले भन्यो, म अदालत गएर सरकारसँग झमेला गरेर जागिर खान्न । त्यसकारणले मात्रै ऊ आएन । अथवा अदालत गइसकेर पनि उसले फिर्ता लियो । हुन त अदालत जानेवित्तिकै म पुनःस्थापन भैहाल्छु, तर मैले यो झैझगडाको बाटो छाडिदिएँ भन्यो । अदालत गएपछि त पुनस्थापना भइहाल्छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटामात्रै मान्छेले सरकारसँग मुद्दा लडेन भनेर उसलाई चाहिँ बाहिर राख्नुपर्ने ? उसलाई क्षमता ठिकै छ, अदालतबाट आउनुपर्ने आएन भने पनि उसलाई अहिले दिँदाखेरि न्यायोचित नै हुन्छ ।’
अमेरिका जानु अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगम्बर झाको बचाउ गरेको अर्को पनि प्रकरण छ । स्रोतका अनुसार नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीवीच भएको पछिल्लो भेटमा नेता नेपालले समाजमा बदनाम भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले झा बदनाम व्यक्ति नभएर क्षमतावान भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
बालुवाटारको यो प्रकरणलाई नेता नेपालले आफू निकटस्थहरुलाई सुनाउँदै ‘पेटमा पसिसकेपछि यस्तो हुँदोरहेछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको नेकपा एक नेता बताउँछन् ।
दूरसञ्चारमा किन ल्याइयो झालाई ?
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झा देउवा सरकारका निर्णयहरु खारेज गर्ने सरकारी निर्णयसँगै खारेजीमा परेका थिए । यसरी खारेजीमा पर्नेमध्ये चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल लगायत प्रायः सबैजना पदमा फिर्ता भएका थिए । झाले पनि ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
यही वीचमा केपी ओलीको किचेन क्याबिनेटमा दिगम्बर झाको विषयमा छलफल भयो । दूरसञ्चार प्राधिकरण निकै ठूलो धनराशी भएको निकाय भएकाले अदालतबाट झा पुनस्थापित भएर आएमा उनले मन्त्री र सरकारलाई नटेर्ने डर प्रधानमन्त्री निकटस्थहरुमा पलायो ।
यसैवीच उनलाई अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएमा पुनः प्राधिकरणको अध्यक्ष जिम्मा लगाउन आफूहरु तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देश उनलाई दिइयो । झाका लागि पनि यो एउटा अवसर थियो, त्यसैले उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिए । त्यसपछि ओली सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको साँचो झालाई बुझायो र उनी पुनः प्राधिकरणको अध्यक्ष बने ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट रहेका नेकपाका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अदालतबाट आदेश लिएर आएको दिगम्बर झाभन्दा सरकारले कँजाएको दिगम्बर कमजोर हुने देखेर यस्तो ‘टि्रक’ गरिएको हो ।’
हुन त बालुवाटारमा माधव नेपाल र प्रधानमन्त्रीवीच भएको सम्वाद अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । अदालतको उजुरी फिर्ता गराउन झासँग मन्त्रीहरुले गरेको गोप्य बैठकको सूचना पनि बाहिर अहिलेसम्म बाहिर आएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका पुगेर दिगम्बरको पक्षमा वकालत गरेपछि भित्री कथा सतहमा आएको छ ।
तर, अनौठो चाहिँ के छ भने झामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका पुगेर सरल वाक्यमा स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रष्टै भनेका छन्- ‘भ्रष्टाचार पहिले गरेको छ कि छैन, भ्रष्टाचारको आरोप होला । कतै दोषी प्रमाणित भएको थाहा छैन । भ्रष्टाचार अहिले गर्न दिइँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीजस्तो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै ‘भ्रष्टाचारको आरोप होला’ भनिसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिमाथि छानविन गरिनुपर्ने हो । पहिले भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने भए पनि अब गर्न दिइँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले झालाई उन्मुक्ति दिइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
तर, यही प्रावधान सुगतरत्न कंशाकारको हकमा भने लागू भएन । कंशाकारमाथि वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । र,
यसबारेमा अख्तियारले छानविन अघि बढाएको अख्तियार प्रमुख घिमिरेले बिहीबार संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।
कंसाकारको फाइलमा ओलीको नजर
सूत्रहरुका अनुसार स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक कंसाकारलाई निगमबाट हटाउन चाहन्छन् । तर, हटाउन साथ कंसाकार अदालत जाने भएकाले उनको हकमा ओली सरकारले फरक खालको ‘टि्रक’ अपनाएको छ ।
सुरुमा कंसाकारले प्रधानमन्त्री ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरेका थिए । यसमा उनले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको च्यानल प्रयोग गरे । पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र सुगतरत्नको सम्बन्ध राम्रो थिएन । खरिद गरिएको विमानहरु उडाउन नसकी ग्राउण्डेड गरेर राखेकोमा सचिवले कंसाकारलाई बारम्बार दबाव दिँदै आएका थिए, जुन कुरा कंसाकारलाई मन परेको थिएन । यहीबेला मन्त्री अधिकारी र सुगतको सम्बन्ध सुमधुर भयो । त्यसपछि सचिव देवकोटाले निगम सञ्चालन समितिबाट राजीनामा दिए ।
अर्बौं रुपैयाँमा खरिद गरिएका जहाल उडाउन नसकी थन्क्याएर राखिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पर्यटन मन्त्रालयलाई बारम्बार स्पष्टीकरण लिने काम गरिरहेका थिए । उनले कहिले सचिवलाई त कहिले मन्त्रीलाई गाली गरिरहेका थिए । यही क्रममा सुगतले विमान खरिद गर्दा अनियमिता गरेको र किनेका विमानहरु नउडाई थन्क्याएर राखेको उजुरी प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुग्यो । उनले रातारात निगमका कर्मचारीलाई बोलाएर सोध्न थाले- विमान खरीदमा गडबडी भएकै हो ?
अन्ततः यस्तो भित्री गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुगतरत्नलाई निगमबाट नहटाएसम्म निगमको अवस्था नसुधि्रने निश्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । स्रोत भन्छ- ‘तर, प्रधानमन्त्रीलाई के थाहा छ भने सरकारले हटाउनासाथ कंसाकार अदालत जानेछन् र पुनःबहाली लिएर फर्कनेछन् ।’
यो परिस्थितिलाई बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को रणनीति बनाएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । त्यो रणनीति हो- महाप्रवन्धकको अधिकार कटौती गर्नेगरी आफू निकटस्थ मदन खरेललाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने । यसरी खरेललाई ल्याएपछि कंसाकारले आफ्नो अधिकार कटौती भएको झोंकमा प्रवन्ध निर्देशकबाट राजीनामा दिनेछन् भन्ने प्रधानमन्त्री अडकल थियो । तर, कंसाकारले ‘खरेलसँग मिलेर काम गरिन्छ’ भन्दै अहिलेसम्म निगम छाडेनन् ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेकपा नेताहरुका अनुसार अब ओलीले दोस्रो कार्ड हातमा लिएका छन् । त्यो कार्ड के हो भने नवीन घिमिरेलाई अख्तियार प्रमुख बनाइसकेपछि त्यहाँ विचाराधीन कंसाकारको फाइल अगाडि बढाउने र सोही क्रममा उनलाई निगमबाट हट्न बाध्य पार्ने ।
खरेललाई ल्याउँदा पनि निगम नछाडेका कंसाकारमाथि अहिले केपी ओलीको यही ‘प्लान बी’ कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने कुरा अख्तियारले सुरु गरेको विमान खरीदको घोटाला छानविनले स्पष्ट पारेको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागिसकेपछि कुनै पनि प्रशासकहरुमाथि छानविन हुनु कानूनी शासनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, झाको हकमा पहिले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो होला, अबदेखि त्यस्तो हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले कंसाकारको हकमा भने फरक व्यवहार गरिरहँदा यो छानविन पनि झाको जस्तै कुनै ‘नेगोसिएसन’ मा गएर टुंगियो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ । एउटै प्रकृतिका आरोपहरु खेपिरहेका दुई प्रशासकहरुप्रतिओली सरकारको नीति एउटालाई बोक्ने र अर्कोलाई ठोक्ने खालको देखिएको छ ।
विगतमा सबै पार्टीका नेताहरुलाई रिझाउन सफल देखिएका कंसाकार अहिले निरीहजस्तै बनेका छन् । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले उनलाई साथ दिएता पनि केपी ओली मन्त्री अधिकारीको कामप्रति नै रुष्ट भएकाले कंसाकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फकाउने अर्को ‘सूत्र’ अहिलेसम्म फेला पार्न नसकिरहेको बालुवाटारनिकट सूत्रहरु बताउँछन् ।
के निगमको विमान खरिद प्रकरणमा घोटाला भएकै हो ? यसबारेमा अब पक्कै पनि अख्तियारले गर्ने छानविनपछि तथ्य पत्ता लाग्ला । अनलाइनखबर