काठमाडौं।
परराष्ट्रमन्त्री पदबाट हट्नुभन्दा केही दिन अघि प्रदीप ज्ञवाली मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर गराएको राजदूत नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक नभएपनि हुने निर्णयमा सर्वाेच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ। ज्ञवालीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा शैक्षिक योग्यता स्नातक नभएपनि हुने निर्णय गरेको थियो।

यस्तो बदनाम निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। गत बैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका संशोधन गर्दै शैक्षिक योग्यताको प्रावधान संशोधन गरिएको थियो।

अन्य व्यक्तिका हकमा स्नातक उपाधि अनिवार्य भएपनि मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि आवश्यक नपर्ने गरी निर्देशिका संशोधन भएपनि सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो। सर्वाेच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार संशोधित निर्देशिकाको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका संशोधन गरेर विभिन्न ११ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। अदालतले मन्त्रीलाई स्नातक नभएपनि हुने व्यवस्था  संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।