यूएई – सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने अदक्ष कामदारको न्यूनतम तलब ११ सय दिराम (करिब ३४ हजार रुपैयाँ) तोकेको छ । तर, त्यहाँ पुगेपछि तोकिएअनुसारको रकम पाउने नेपाली विरलै हुन्छन् ।नेपाली कामदारलाई ३ सय ४५ दिराम (१० हजार ६ सय रुपैयाँ) मात्रै तलब दिने कम्पनीसमेत रहेको आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
ठूला कम्पनीबाट समेत नेपाली कामदार शोषणमा परिरहेको दूतावासका श्रम सहचारी भेषराज कार्की बताउँछन्। नेपालीको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य यूएईलगायत खाडीका ६ वटै देशले विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब तोक्ने गरेका छैनन्। उनीहरू रोजगारी बढाउन श्रम बजार खुला छाडिएको दाबी गर्छन्। श्रम बजारलाई लचक बनाउने नीतिकै कारण हरेक वर्ष हजारौं रोजगारी सिर्जना भएको यूएईको मानव संसाधन मन्त्रालयले जनाएको छ।
खाडी देशले श्रम बजार खुला छोडिदिँदा नेपाली कामदार भने मारमा पर्ने गरेका छन्। रोजगारदाता कम्पनीहरू कामदार लिने बेला नेपाल सरकारले तोकेकै ज्याला दिन मञ्जुर हुन्छन्। तर, कामदार लगिसकेपछि नेपालको नियम लागू नहुने भन्दै आफूखुसी तलब तोक्छन्। कामदारको करारपत्र नै परिवर्तन हुन्छ। तैपनि रोजगारदातामाथि कारबाही हुने गरेको छैन।
साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, ओमन र बहराइनमा कार्यरत झन्डै साढे १२ लाख नेपाली श्रमअनुसार ज्याला पाउनबाट वञ्चित छन्। ‘खाडीको दैनिक जीवन एकदमै महँगो हुँदै गएको छ। अहिलेको तलब कामदारका लागि निकै कम हो,’ यूएईका लागि कार्यवाहक राजदूत सागर फुयाँल भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था भए यहाँको कमाइ यतै सकिने भयो। नेपाली कामदारले पाउने तलब वनको काफल वनकै चरीलाई जस्तै भयो।’
पछिल्लो समय कतारले मात्रै कामदारको न्यूनतम तलब तोक्ने प्रतिबद्धता देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले जनाएको छ। कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक बिकास मन्त्रालयले ७ सय ५० रियालभन्दा कमको करारपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन। रोजगारदाताले यसैलाई न्यूनतम तलब दाबी गर्दा नेपालले तोकेको १२ सय रियालको प्रावधान लागू भएको छैन।
‘कतारले यसलाई न्यूनतम नभएर यसभन्दा तल नहुने गरी कामदारलाई तलब दिनुपर्ने भन्दै आएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले भने, ‘न्यूनतम तलब तोक्न हामीले कतार सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं।’
खुला बजारको बहाना बनाइए पनि खासमा रोजगारदाताले आफ्नै खर्च जोगाउन न्यूनतम तलब नतोकेको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘तलब तोक्दा एउटा मापदण्डमा टेक्नुपर्छ। तोकेको तलब दिलाउन कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ,’ साउदीका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारी कोषमाथि भार पर्न जाने हुँदा खुला बजारको नाममा छाडिदिएका हुन्।’ स्रोत देशहरू कामदारको सुविधाबारे एक ठाउँ नउभिँदा पनि गन्तव्य देशले फाइदा उठाइरहेको पाण्डे बताउँछन्।
‘खाडी देशका लागि सार्क नै कामदारको स्रोत केन्द्र हो,’ उनले भने, ‘सार्क देश एकै ठाउँ उभिएर कामदारको तलब तोक्न दबाब दिनुपर्छ। नत्र प्रतिस्पर्धाका नाममा कामदार शोषणमा परिरहन्छन्।’ सरकारले एकतर्फी रूपमा न्यूनतम तलब तोक्नेभन्दा दुई देशबीच श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। ‘दुई देशबीच सल्लाहअनुसार तलब तोक्दा मात्रै कार्यान्वयनमा आउने स्थिति छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, ‘नत्र हामीले तोक्नेमात्रै भयौं, व्यवहारमा त्यसको कुनै अर्थ रहेन।’ कान्तिपुर
