तीन वर्षअघि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गर्दै गर्दा देश उनको विजयप्रति नतमस्तक थियो । इतिहासदेखिको विपन्नता र अनन्त संक्रमणकालले कुपोषित देशले आशाको नजरले ओलीतर्फ हेरिरहेको थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पाएर देश र जनता समृद्ध भविष्यप्रति आशावादी थिए । तर, सार्वभौम जनता र संसद्को अमूल्य मतलाई ओलीले जिम्मेवारी होइन, अहंकारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे । उनले यो तीन वर्षमा जनताको विश्वासमाथि विध्वंस नै मच्याए । त्यसैले हिजो ओलीको आगमनमा आाशावादी देश आज ओली प्रवृत्तिको अवसानमा उत्सव मनाउँदै छ । किनकि यो तानाशाही सनकको हार, लोकतन्त्रको जित र भविष्यका लागि चेतावनी हो ।
५ पुस ०७७ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको संसद् विघटन खासमा जनमतको अपहरण र संविधानको हत्या थियो । प्रधानमन्त्रीको निजी संकटलाई राष्ट्रको संकटमा बदल्ने निम्छरो तानाशाही उपक्रम थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको छ । यो लोकतन्त्रको जित हो र नागरिकका रूपमा स्वयं केपी ओलीको पनि जित हो । किनकि जनमत पाएर सत्तामा पुगेका कुनै पनि नेता भोलि तानाशाह बन्न पाउनेछैन, जननिर्वाचित मञ्चमा तोडफोड गर्न पाउनेछैन, त्यस्तो तानाशाहको शासन नागरिक केपी ओलीले पनि भोग्नुपर्ने छैन, सर्वोच्चको फैसलाले प्रत्याभूत गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा कार्यपालिकाको हरेक कदमको सार्वजनिक संपरीक्षण हुन्छ, आलोचना हुन्छ, प्रतिरोध पनि हुन्छ । तर, इतिहासको अद्वितीय प्रधानमन्त्रीजस्तो ओलीले आलोचनाविहीन शासनको अभ्यास गर्न खोजे । आलोचकलाई दुस्मन घोषणा गरेर तीविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्दै ‘साइबर सेना’ परिचालन गरे । विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थी, हुर्कंदै गरेका युवा तथा पेसाकर्मीलाई उनले बहसमा होइन, गालीगलौजमा उतारे । खासमा आफ्नै समर्थकलाई असामाजिक र असभ्य बन भनेर उनीहरूको व्यक्तित्वमाथि पनि अत्याचार गरे । संविधानअनुसार पाएको शक्तिलाई अतिरञ्जित गरेर उनले संविधानलाई च्यातचुत पार्ने धृष्टता गरे । तर, ओली प्रवृत्तिलाई अब भने चेतना भएको हुनुपर्छ; “जनताको मत चिट्ठा होइन, जवाफदेहितासहितको जिम्मेवारी हो । ओलीको नामसँग जोडिएर यो तथ्य देशको संवैधानिक तथा राजनीतिक इतिहासमा अभिलिखित भएको छ ।”
ओलीले संविधानमाथि मात्र होइन, समृद्धिका भोका जनताको सपनामाथि पनि भद्दा मजाक गरेका छन् । ओलीकालमा पूर्वाधारमा कुनै पनि ठूला काम भएका छैनन्, तैपनि सार्वजनिक ऋणको भार तीन वर्षमै उनले दोब्बरभन्दा बढी बनाएका छन् । इतिहासदेखि ओलीको शपथसम्म देशको ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । तर, तीन वर्षमा आठ खर्ब आठ अर्ब बढेर १५ खर्ब ६ अर्ब पुगेको छ । देशलाई यति ठूलो ऋण बोकाएर ओलीले रेल ल्याए कि पानीजहाज ? अस्पताल बनाए कि विश्वविद्यालय ? सडक बनाए कि विमानस्थल ? उनले जवाफ नदिन सक्छन्, तर देशले यो प्रश्न बिर्सनेछैन । उनी बालुवाटारबाट बालकोट गए पनि देशले यो प्रश्न सोध्न छाड्नेछैन ।
त्यस्तो बलियो सरकार बनेपछि तीनवर्षे कार्यकालमा कुनै पनि वर्ष मुलुकको पुँजीगत (विकास) खर्च ८० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन, यो विषयमा ओलीले कहिल्यै पनि सार्वजनिक सरोकार राखेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा समेत आधा अवधि बित्दा पुँजीगत खर्च जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । तैपनि उनी निर्धक्क भन्दै छन्– नेपालको विकास देखेर दुनियाँ चकित छ । यही वेला उनको सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य दोहो¥याउन छाडेको छैन, जब कि गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कति हो भनेर यो देशको कुनै अर्थविद्लाई जानकारी छैन । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनमा पुनर्लेखन गर्न ओली सरकारले आदेश दिएको थियो, त्यसपछि यो तथ्यांक नै अहिलेसम्म गायब छ । देशका आधारभूत तथ्यांकमाथि यस्तो हस्तक्षेप दुनियाँको कुनै पनि सभ्य देशमा हुँदैन । तर, ओलीका लागि यो सामान्य भएको छ ।
देशको अवस्था ओलीका पाला मात्र बिग्रिएको होइन, तर विस्मातको विषय, उनको पाला झन् बिग्रियो । देश सपार्न जनताले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीमाथि उनले निर्मम घात गरे । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीजस्तो संवेदनशील नारालाई उनले मार्गचित्रमा होइन, चुड्किला संग्रहमा सीमित गरे । नेपालमा रेल यातायात अपरिहार्य छ, तर चन्द्रशमशेरका पालामा सुरु भएको रेलमार्गमा चलाउन ल्याएको रेलगाडीलाई त्रिपालले छोपेर ओलीले हिमाल वारिपारि गुड्ने चुच्चे–रेलको बखानमा समय बर्बाद गरे । यो तीनवर्षे कार्यकालमा केरुङतर्फको रेलमार्गको मन्त्र पटक–पटक दोहो¥याए, तर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउने आधारभूत कामसमेत गरेनन् । आफ्नै जिल्ला झापाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका दर्जन निर्माणाधीन पुलका खण्डहरमुनि काठका फड्केमा २० रुपैयाँ तिरेर खोला तर्न बाध्य मतदाताका अगाडि उनले हिन्द महासागरमा ध्वजाबाहक पानीजहाज चलाउने कथा वाचन गरे । कानुन, कार्यविधि, योजना र बजेटविना पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे । समृद्धि उनका लागि कतिसम्म मजाकको विषय हो भने स्टिमर चलाउने विषयमा विस्तृत अध्ययनसमेत नगरी उनले जहाज चढ्न १६ पुस ०७५ मा टिकट काउन्टरमा आउनुस् भनेर सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर खुला आमन्त्रण गरे, विनासंकोच ।
सत्ताबाट उनको बहिर्गमन इतिहासको एउटा असंवेदनशील कालकखण्डको अवसानका रूपमा स्मरणीय हुनेछ । तर, नागरिक कठघरामा केवल ओली होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवामाथि पनि गम्भीर प्रश्न जागेका छन् । किनकि लोकतन्त्रको रक्षा सत्ताभन्दा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो । तर, संविधानको अपहरणमा देउवाले लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी पनि पूरा गरेनन् । बरु, संवैधानिक नियुक्तिलगायतका प्रकरणमा निसंकोच भागशान्तिको साक्षी बने । उनी संविधान रक्षाको शपथप्रति इमानदार त रहेनन् नै, आफैँ सभापति रहेको दलले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत छैन भनेर गरेको निर्णयप्रति वफादार रहेनन् । यस्ता पात्रहरू लोकतन्त्रका लागि शक्ति होइन, चुनौती हुन् भन्ने यसपालि पनि प्रमाणित भएको छ । उता, संविधानको यति गम्भीर उल्लंघनमा सामान्य कानुनी परामर्श नगरी दलीय गुटको विषयजसरी ठाउँको ठाउँमा सदर गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक जवाफदेहिता के हो ? देशले यो पनि प्रश्न गरेको छ । संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन लिएर गएका सांसदहरूलाई घन्टौँ कुराएर फर्काउने, सचिवलाई सम्पर्कविहीन बनाउने, तर प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक सिफारिसलाई निमेषभरमा सदर गर्ने राष्ट्रपतिले साक्षी मात्र हुँ भनेर उम्कने बाटो छैन । उनी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक साक्षी मात्र हुन् भने देश र संविधानको अभिभावक बन्ने नैतिक धरातल स्वतः भासिनेछ । आजको नया पत्रिकाले आफ्नो विशेष सम्पादकीयमा लेखेको छ।