काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्याउन माग राख्दै विभिन्न पेसाकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू निरन्तर सडकमा छन् । नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह संघर्षबाटै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने एजेन्डा बोकेर सडकमा निस्केको छ ।
विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । राप्रपालगायत अन्य साना राजनीतिक दल पनि आ–आफ्ना एजेन्डा बोकेर सडकमा निस्केका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस भने एक दिनको सांकेतिक विरोधमै सीमित बनेको छ । फेरि सडकमा जाने कि नजाने भन्नेमा दुई थरी मत छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले र नेकपाको पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएसम्म पर्खनुपर्ने पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने त्यसको विरोधमा देखिएका छन् । उनी र उनको पक्षमा रहेका अधिकांश नेताको जोड प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर सडक संघर्षमा जानुपर्नेमै छ । अदालतले विघटनलाई सदर गरेपछि मात्रै निर्वाचनको मुद्दा कांग्रेसले बोक्नुपर्ने मत पौडेलको छ ।
आइतबारबाट पुन: सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यही विषयलाई लिएर विवाद बढ्ने देखिएको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एक दिनमात्रै विरोध गर्ने तय भएको बताए । ‘कांग्रेसको के धारणा हो भन्नेबारेमा अदालतको नोटिसमा स्पष्ट भइसकेको छ, अदालतले पुन:स्थापना गरे पनि ठीकै भयो, विघटनलाई सदर गरेमा हामी निर्वाचनकै लागि तयारी गर्ने हो, त्यतिबेला निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि सडकमा निस्कनुपर्ने हुन सक्छ’ उनले भने, ‘थप कार्यक्रम गर्नेबारे यसअघिका बैठकमा कुरा भएको छैन । आइतबारबाट सुरु हुने बैठकमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल होला ।’ विघटनको विरोधमा रहेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसमेत निर्वाचनको तयारीमा अघि बढिसकेकाले कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्न नसक्ने महतले बताए । ‘उनीहरूले एक–दुई दिन विरोध गरे, अहिले गाउँगाउँमा चुनावी तयारी गरिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘हामी निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा आउँदैन, निर्वाचन प्रणाली कसैले खोस्न सक्दैन ।’
पौडेलनिकट नेता नवीन्द्रराज जोशीले जनताको शक्ति आर्जनका लागि पनि कांग्रेसले सडक छाड्न नहुने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन, अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस र कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारजस्ता असंवैधानिक कदमलाई लिएर सडकमा जानुपर्ने उनको मत छ । ‘कांग्रेसले २००७ सालदेखि जुन व्यवस्था, मूल्य र मान्यताका लागि निरन्तर लड्दै आयो, त्यसकै रक्षाका लागि सडकमा जाने कुरा सैद्धान्तिक लडाइँ हो,’ उनले भने, ‘पहिला हाम्रो कर्तव्य मूल्य–मान्यता स्थापित गर्ने हो । यति गर्दागर्दै पनि अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गर्यो भने त त्यता जानु छँदै छ ।’