कुमार लुइँटेल
विराटनगर – प्रदेश नम्बर–१ सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नयाँ सरकार गठनमा नेपाली कांग्रेको भूमिकाको विषयमा बहस सुरु भएको छ। सरकारमा सहभागी हुनेबारे कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गरेको छैन तर, प्रदेशस्तरमा निर्णय गरी सरकारमा सहभागी हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिँदैन। संसदीय दल केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छ।
यता, प्रदेश राजधानी विराटनगरमा उपलब्ध केन्द्रीय नेताहरुले समेत प्रदेशमा बद्लिएको राजनीतिक परिस्थितिबीच संसदीय दलसँग छलफल सुरु गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा पार्टीले घोषणा गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदेश राजधानी विराटनगर आइपुगेका पार्टीका केन्द्रीय नेतामा समेत सरकारमा सहभागी हुने विषयमा एकमत देखिएको छैन।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रमुख विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन तर, केन्द्रको निर्णय नआई संसदीय दल आफैँले निर्णय गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। उनले भने, “कांग्रेस प्रदेश सरकारमा जाने/नजाने भन्ने विषय पार्टीको नीतिमा भरपर्ने कुरा हो। हामीले आफ्नै ढंगले निर्णय गरेर अघि बढ्ने अवस्था छैन।”
नेता कोइराला सरकारमा सहभागिताको विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिकरुपमा छलफल सुरु भए पनि नेकपाका कुनै पनि खेमासँग औपचारिक वार्ता र छलफल नभएको बताउँछन्। केन्द्रीय नेताहरुमा समेत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा एकमत छैन।
विराटनगरमा रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गलत कामको मतियार हुन कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताउँछन्। ऊनी भन्छन्, “कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जाँदैन। बरु, संसद विघटनजस्तो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै चुनाव सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमै रहनुपर्छ।” कोइरालाले सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेसप्रतिको जनमतमा असर पुग्न सक्ने बताए।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार दलले विराटनगरमा उपलब्ध पार्टीका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरुसँग क्रमशः छलफल गरिरहेको छ। मंगलबार बिहान केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालसँग प्रदेशमा कांग्रेसको अबको भूमिकाको विषयमा छलफल भएको छ। कार्कीले भने, “डा. शेखर कोइराला र महेश आचार्यसँग पनि छलफल भएको छ तर, के गर्ने भन्ने विषयले टुंगो पाइसकेको छैन।” कार्कीले पार्टीको नीति र निर्देशनानुसार प्रदेशमा निर्णय हुने बताए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रिजालले मंगलबार बिहान विराटनगरमा युवा–विद्यार्थीहरुसँगको भेटघाट र अन्तरसंवादमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा त्यसको के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै भने, “संविधानका कतिपय अंग नै कमजोर गर्ने गरी ओलीले चालेको कदमलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। कम्युनिस्टलाई विश्वास गरेरभन्दा पनि कांग्रेसले आफ्नै बाटो तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।”
कोइरालाले संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदमलाई मान्न नसकिने भन्दै अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने बताए। रिजालले ओलीकै समूहसँग मिलेर सरकारमा जाँदा त्यसले कांग्रेसप्रति जनतामा भएको सकारात्मक जनमतमा पनि धक्का लाग्ने आफ्नो बुझाइ रहेको स्पष्ट गरे।
नेता महेश आचार्यले अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेसले आफ्नै आन्दोलन अघि लिएर जानुपर्ने र असंवैधानिकरुपमा भएको संसद् विघटनको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। मोरङमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित पार्टीको विरोधसभामा आचार्यले कांग्रेसले परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नु्पर्ने बताएका हुन्। ऊनले भने, “लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिमै आक्रमण भएको बेला यसलाई बचाउन कांग्रेस नै अग्रसर हुनुपर्छ तर, प्रतिगमनको मतियार बन्न सकिँदैन।”
कांग्रेस संस्थापन पक्षका केन्द्रीय नेतृत्व सरकारमा सहभागिताको विषयमा केही नरम देखिए पनि पौडेल–कोइराला खेमा ‘प्रतिगमन’लाई साथ दिन नसकिने अडानमा देखिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले विराटनगरको एक स्थानीय पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै “प्रमुख मन्त्रालयहरु लिएर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन सक्ने” बताएका छन्।
नेकपाका अलग–अलग खेमाका नेताले सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग पनि कुराकानी भइरहेको बताइरँहदा कुनै औपचारिक बैठक र छलफल भने सुरु गरेका छैनन्। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार भीम आचार्यले पार्टीको प्रदेश कार्यालय विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेससँग पनि सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने बताएका छन्।
नेकपा विभाजनपछि अहिले आफूसँग धेरै सांसद् रहेको भन्दै दाहाल–नेपाल र ओली समूह संख्या जोडघटाउमा लागेका छन्। प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जसपाका तीन, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना सांसद् छन।