काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएसँगै संविधानको अस्तित्वमाथि एकपछि अर्को प्रहार बढ्ने खतरा देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको अवस्थाका बाबजुद सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यस्तो सिफारिसलाई क्षणभरमै अनुमोदन गर्नुले संविधानको मुलमर्म र भावना माथी आधात पुगेको संविधानविद्हरुले बताउँदै आएका छन्।
संविधानलाई यसैगरी नमान्ने हो र संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा जान खोज्ने हो भने अब प्रदेशसभातिर निशाना सोझिन सक्ने उनीहरुको आँकलन छ।
प्रदेशसभाहरु कसरी खतरामा ?
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यका अनुसार जसरी संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन, त्यसरी नै संविधानले प्रदेशसभा विघटनको बाटो पनि बन्द गरेको छ। तर संविधानका प्रावधानलाई नमान्ने, आफ्नो व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थको रक्षाका खातिर जुनसूकै हदसम्म जाने सोच राख्ने हो भने प्रदेशसभा पनि सुरक्षित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा टेकेर प्रदेशसभाको अस्तित्वमा प्रहार हुन सक्ने उनले बताए। संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ।
त्यसरी कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन र विघटन गरेमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ४ मा उल्लेख छ तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारे संविधान मौन छ। अर्कोतिर संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा उल्लेखित आधारहरु कसरी मापन गर्ने भन्नेबारे पनि संविधान मौन छ।
प्रदेशसभाहरु किन खतरामा ?
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइसकेको छ। सो पक्षले ओलीलाई पार्टीको संघीय संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइसकेको छ।
अर्कोतिर ओली पक्षले पनि नेकपाको वैधानिक धार आफू नै रहेको दावी गर्दै राजनीतिक गतिविधिलाई बढाउन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रमा देखिएको शक्ति संघर्ष अब प्रदेशतिर विस्तार हुने निश्चित छ।
यसक्रममा दुवै पक्षले आ–आफ्नो पकड रहेको प्रदेशसभामा सोही अनुसार शक्ति प्रदर्शन गर्ने सम्भावना बढेको हो। ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपामा बढ्दो शक्ति संघर्षका कारण ती प्रदेश सरकारमा पनि अन्तरद्वन्द्व बढ्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादी खेमाका मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व एमाले खेमाका मुख्यमन्त्री छन् भने ती चारै मुख्यमन्त्री ओली पक्षका हुन्।
नेकपाभित्र बढेको शक्ति संघर्षका बाबजुद सुदूरपश्चिम प्रदेश एकमात्र यस्तो प्रदेश हो, जहाँको प्रदेश सरकार नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा समेत सुरक्षित रहन सक्छ। किनकि सो प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग प्रदेश सरकार जोगाउन आवश्यक बहुमत सुरक्षित छ। नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा बाँकी पाँचवटा प्रदेशका सरकारमा फेरबदल हुन सक्छ। तीमध्ये सबै प्रदेशमा ओली पक्ष सत्ताबाट बेदखल हुने सम्भावना बढी छ।
यो अवस्था आउनु भनेको ओली पक्षका लागि निकै प्रतिकुल हुन सक्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा प्रदेशसभा विघटन गराउन सक्ने आँकलन गरिएको हो। यसका लागि संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ लाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको रक्षाका लागि प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ।
संविधानविद्को तर्क
प्रदेशसभा विघटनका लागि संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ लाई सरकारले हतियार बनाउन सक्ने सम्भावना संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि औंल्याए। ‘यिनले चाहे भने के ठुलो कुरा भयो र ?’ उनले भने, ‘संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाका बाबजुद प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा धारा २३२ को उपधारा ३ मा टेक्न खोज्नु के ठुलो कुरा भयो र ? फेरि, त्यो उपधाराको प्रस्ट व्याख्या पनि छैन।
आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म संविधानलाई कसरी सफल बनाउने, यसका कमीकमजोरी हटाएर यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्नेबारे ध्यान नै दिइएन। बरु यो बीचमा संविधानमा कहाँ कस्ता कमजोरी छन्, तिनलाई कसरी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर संविधानका छिद्रहरुलाई बढाएर ठुलो पार्ने काममात्र भएको उनको भनाइ छ।
यो प्रक्रियाले अन्ततः संविधान र यो व्यवस्था नै खतरामा पर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए। ‘संविधान केही होइन भन्ने हो भने कसको के लाग्छ र ?’ उनले भने, ‘होइन भने संविधानलाई दिगो बनाउन, यसलाई सफल तुल्याउन संविधानभित्रका कमी कमजोरी सच्याउनतिर सबैले ध्यान दिनुपर्छ, यसका छिद्रहरुलाई बढाउनतिर होइन।’