काठमाडौँ – कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को कहरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेकोले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले जिम्मेवारीबाट हात झिक्यो। तर, कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्रसँगै नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेका बेला सांसद र उनीहरूका निजी सचिवलाई भने दशैँ भत्ता वितरण गरियो।
सांसदहरूले दशैँ भत्ता लिएपछि चौतर्फी विरोध भयो र पार्टीहरूले एकमुष्ट रूपमा उक्त भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। दशैँ अगाडि भत्ता पाएका संघीय संसदका तीन दलमध्ये सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँगै संसदका पदाधिकारीले भत्ता फिर्ता गरे पनि संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने दशैँ भत्ता फिर्ता गरेको छैन।
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दशैँ भत्ताबापत सांसदले पाएको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कात्तिक पहिलो साता बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दशैँ भत्ता खारेज गर्न, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न माग राख्दै दशैँ भत्ता खारेज नगरे जसपाका सांसदले दशैँ भत्ता नलिने निर्णय गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णय जानकारी पाएको संसद सचिवालयले दशैँ भत्ता फिर्ता गर्नेबारे औपचारिक पत्र माग गर्दा जसपाले जवाफ नदिएको संसद सचिवालयका अधिकारीले जनाएका छन्।
नेकपा र कांग्रेसले भने दशैँ भत्ताबापत सांसदहरूको खातामा आएको रकम खर्च भइसकेकाले कात्तिक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा राख्न संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए। दुवै दलको पत्र प्राप्त भएपछि संसद् सचिवालयले दुवै दलका सांसदहरूले प्राप्त गर्ने कात्तिक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा दाखिला गरिसकेको छ। याे समाचार कान्तिपुरदैनिकमा छ।