सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामाथि नेता यामलाल कंडेलसहित १८ जनाले असोज २५ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि गरेको हस्ताक्षर प्रकरणले बालुवाटार र खुमलटार तताएको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अलगअलग निर्देशन दिनमा होडवाजी चलेपछि नेकपा कर्णाली विवाद केन्द्रमा प्रष्ट देखिएको छ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयले कर्णाली प्रदेश कमिटी र त्यहाँको सरकारमा मुख्यमन्त्रीलाई बेग्लाबेग्लै सर्कुलर पठाएपछि नेकपा कर्णाली अन्यौलमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले यही कात्तिक ५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र लेखेर गुलाबजंग शाहलाई मुख्य सचेतकमै पुनःस्थापित गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसको दुई दिनपछि अर्थात कात्तिक ७ गते शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाहीसहितका नेताहरुलाई पत्र पठाएर आन्तरिक विवाद आफैं मिलाउन भनेका थिए। नेकपा प्रदेश सभा सदस्यहरुको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए भने, प्रचण्डले सो पत्र प्रदेश सहइन्चार्जहरु यमलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला र कालीबहादुर मल्ल तथा अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई बोधार्थ दिएका थिए।
नेकपाका दुवै अध्यक्ष एकापसमा लडन थालेपछि कर्णालीमा अबको राजनीति के हुने भन्ने बारेमा अन्यौलता छाएको नेकपाका एक सांसदले बताए। उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुको साटो दुवै अध्यक्ष नाकको लडाईमा लागेपछि अब कर्णालीमा के हुने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको उनको भनाई छ।
मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध १८ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यहि संख्यामा रहेका सांसदहरुले कात्तिक ७ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई नै संसदीय दलको नेता कायम राखिएको र उक्त प्रस्ताव फेल भएको प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले जानकारी दिएकी थिईन। यो निर्णयले कर्णाली सरकार केहि हदसम्म टिकेता पनि रोग भोक, गरिबीमा पिल्सिएको कर्णालीमा राजनीतिले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्न नसकेको खण्डमा सधैं विवाद नै विवाद हुने मैले देखेको छु, ती सांसदले भने।
अहिले मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा पूर्व माओवादी निकटका उपसभामुख पुष्पा घर्ती र सांसद ठम्मर विष्टसमेत आइसकेका छन्। यी दुवैलाई जोडदा यो संख्या २० पुगेको छ। अबको राजनीतिमा मुख्यमन्त्री शाहीको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख नै हुनेछ। ज्वाला पक्षका ती सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा थपे, हामीले सरकार जोगाई दिएका छौं। हाम्रो समूहको माग अनुसार मुख्यमन्त्री अघि बढछन् जस्तो मलाई लाग्छ।
ज्वाला पक्षका सांसदहरु मुख्यमन्त्री शाहीले सचेतकमा कुर्मराज शाही नियुक्त गरिसकेको बताउँदै अन्य थप तीन जना मन्त्री पनि तत्काल नियुक्त गरेर जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। यसअघि हाम्रो पक्षलाई कंडेल पक्षले पेल्यो। अब सरकारमा हाम्रो सम्मानजनक रुपमा सहभागिता हुन आवश्यक छ। ती सांसदले भने।
यता, असन्तुष्ट पक्षका सांसद धर्मराज रेग्मीले भने मुख्यमन्त्री शाही र नेता कंडेलले नयाँ कदम चालेर सहमति गर्नुको विकल्प नभएको बताए। हामीले एजेण्डामा सहमति खोजेका हौं। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकमा गुलाव जंग शाहलाई पुर्नवहाली गर्नुपर्ने, अविश्वास प्रस्तावमाथि हामीसहितको छलफल गर्नुपर्ने, त्यसको किनारा लगाउन मुख्यमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्ने, बैठकमा हामी एकपटक सहभागि नभएपनि फेरी बैठक बोलाउनुपर्ने जस्ता एजेण्डामा मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट दृष्टिकोण आउन जरुरी छ, उनले भने।
यी सबैकुराको टुंगो लागेपछि मात्रै सहमति कुन बुँदामा कसरी गर्न सकिन्छ कुरा अघि बढछ। ऊनले कर्णालीको विकास गर्ने नै हो भने, दुवै पक्षले सहमति गर्नपर्ने बताए। भोली सरकारले सदनमा बजेट ल्याउला। दिनकै बैठक स्थगित भयो भने के सन्देश जाला ? सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै यसको निकास निकाल्नुपर्ने होला। उनले भने।
अब तत्काल यसबारेमा मुख्यमन्त्री शाहीले नै पहल चाल्न आवश्यक छ। नभए कर्णाली सधैं विवादमा पर्ने खतरा मैले देखेको छु। ऊनले कर्णाली विवाद केन्द्रमा पुगिसकेको बताउँदै तत्काल शीर्ष तहबाट एकिकृत निर्देशन आउन आवश्यक रहेको बताए।
सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू वार्ता र सहमतिबाटै अघि बढन चाहेको बताए। मैले विगत साढे दुइ वर्षसम्म वार्ता र सहमतिकै आधारमा सरकार सञ्चालन गरेको हो। म मुख्यमन्त्री भइरहन पनि चाहदिन र कसैले छोड भन्दैमा छोडने पक्षमा पनि छैन। नेकपाले आवश्यक निर्णय गरेको खण्डमा मलाई यो पदको लोभ पनि छैन। यद्यपी, अहिलेको यो राजनीतिक समस्या समाधानका लागि म पहल गर्छु। सकेसम्म सबैलाई मिलाएरै लैजान्छु। मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
त्यसकालागि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ला। सकेसम्म सहमति नै गर्ने हो भएन भने, बहुमतीय आधारमा अघि बढनुको विकल्प छैन। सधैं मुख्यमन्त्रीले मात्रै भनेको मान्नुपर्ने, निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन होला नि ? पार्टीको निर्देशन सबैले मान्नु पर्छ। पार्टीको निर्देशन मान्न सबै तयार भएको खण्डमा कर्णालीमा कुनैपनि समस्या नै आउँदैन।