सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबारदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘स्वचालित प्रणाली’ बाट सञ्चालन गरेको छ। डिजिटल कर्णाली प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसको सुरुवात गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। कागजका ठेली बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु शनिबार हातहातमा ल्यापटप बोकेर पुगेका थिए।
प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुका लागि ल्यापटप खरिद गरेको होइन्। केही ल्यापटप सम्वन्धीत मन्त्रीहरुका हुन् भने केही सम्वन्धीत मन्त्रालयका हुन्।
‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रयोग गरेका ल्यापटक केही व्यक्तिगत र केही सम्वन्धीत मन्त्रालयका हुन्’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट यसको सुरुवात गरेका छौं ।’
अव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने विषयवस्तु र छलफल ल्यापटपका माध्यमबाट हुने छ। ‘प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई ऐन कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको छ, सोही अनुसार सबै मन्त्रालयहरुले धमाधम ऐन, कानुनहरु निर्माण गरिरहेका छन्’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘यसअघि ऐन कानुनहरु प्रिन्ट गरेर ल्याउने गरिएको थियो, अव सबै मन्त्रीका ल्यापटपबाटै उपलब्ध हुन्छन्।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरुमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने छ । यसका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने छ । सरकारका काम कारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गरिएको उनको भनाई छ।
शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र दुई जना बिज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद् व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका–२०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्वन्धीत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले बिकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिवी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका–२०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद विधेयक–२०७५, प्रदेश शिक्षा विधेयक–२०७५ र प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक–२०७५ लाई शैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।