काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि शीर्ष नेताको बैठक बुधबार अपरान्ह सभापति शेरबाहदुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको छ।
देउवाले विवाद समाधानका लागि सहमति खोज्न भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बूढानीलकण्ठ बोलाएका हुन्। बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी छन्।
सानेपामा सम्पन्न जिल्ला सभापतिको भेलापछि विवाद मिलाउनका लागि शीर्षस्तरमा छलफल हुन लागेको हो। बुधबारको बैठकले केही निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सोमबार विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलपछि देउवा र पौडेललाई सँगै राखेर छलफल भएको हो ।
सानेपा भेलापछि विवाद समाधानका लागि खासै सम्वाद भएको छैन। पुस २७ गते बुढानीलकण्ठमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच सामान्य कुराकानी भएको थियो। त्यसपछि उपचारका लागि दिल्ली पुगेका नेता पौडेल फर्केपछि पहिलोपटक नेतासँगै बसेर छलफल गरेका हुन्।
सानेपा भेलाका बेला सहमति गरेर अघि बढ्न तयार र लचिलो देखिएको संस्थापन पक्षले फेरि पेल्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्न खोजेको आशंका गर्दै असन्तुष्ट पक्षले आन्तरिक परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ। आगामी महाधिवेशनको क्यालेन्डर, विभाग तथा भातृ संस्थाहरुको गठनलगायतका आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच पटकपटक वार्ता भए पनि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन।
पार्टीको कार्यसम्पाद समिति, विभाग, तरुण दल र नेविसंघमा भएको भागबन्डाको पुरानो सहमतिलाई उल्ट्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
असन्तुष्ट पक्षको दाबीअनुसार तरुण दलमा असन्तुष्ट पक्षको ३५ र संस्थापनको ६५, विभागमा असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६०, नेविसंघमा असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६० र कार्यसम्पादनमा पनि असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६० को हिसाबले नेतृत्व तथा पदहरुको बाँडफाँट गर्ने सहमति भइसकेको छ। तर अहिले फेरि संस्थापन पक्षले भागबन्डाको यो अनुपातलाई घटाउने प्रयास गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ।
नेविसंघको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिमा असन्तुष्ट पक्षलाई दिने भनिएको चालिस प्रतिशत हिस्सामा सिटौला पनि सहभागी हुनुपर्ने तर्क संस्थापन पक्षले राखेपछि भागबन्डा विवाद थप पेचिलो भएको हो । सभापति देउवाले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यलय सानेपा पुस २१, २२ र २३ गते भेला आयोजना गरेको थियो।
असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारलाई उपेक्षा गर्दै पुस ११ गते संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट महाधिवेशनको क्यालेन्डरलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले भेला गरेर निर्णय सच्चाउन दबाब दिएको हो। सभापति देउवाले डाकेको केन्द्रीय समितिको बैठक मंसिर २६ देखि नै असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा सदस्यले बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कार र विरोधबीच पुस ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको क्यालेन्डर पारित गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि कांग्रेसको भित्रको आन्तरिक किचलोले जटिल मोड लिएको थियो। संस्थापन पक्षको बहुमतमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने, विभाग संख्या ४७ पुर्याउने, चौधौं महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्नेलगायतका निर्णय गरिएको थियो।
देउवा पक्षले स्थानीय चुनावको मुखमा महाधिवेशन बोलाएर पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्काउन खोजेको र त्यसले चुनावमा कांग्रेसलाई घाटा हुने तर्क राखेको छ। महाधिवेशन सकेर छ महिनापछि चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई घाटा मात्रै हुने विश्लेषण गर्दै असन्तुष्ट पक्षले मंसिरमै महाधिवेशन सक्ने गरी क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। असन्तुष्ट पक्षले संविधानको प्रावधानअनुसार विशेष परिस्थति देखाएर थप छ महिना म्याद बढाउने र अन्तत: महाधिवेशन नै टार्ने रणनीतिअनुसार यस्तो क्यालेण्डर ल्याएको आशंका गरेको छ।