काठमाडौं – आजकल जताततै एमसीसीकाेे  बारेमा चाेक, चौतारी, चिया पसल, प्रत्येक नेताको भाषण, रेडियो टेलिभिजन जतासुकै एमसीसीकै चर्चा परिचर्चा छ । युट्युब च्यानलको त कुरै छाडौँ सबै मिडियामा यसको चर्चा भएकै छ । प्रत्येक पार्टीका कार्यकर्ताले यसको बारेमा आफ्नो आफ्ना तर्कवितर्क गरिरहेका छन् । कुनै पनि कुराको तर्क वितर्क गर्नुभन्दा पहिला विषयगत ज्ञान लिन आवश्यक छ । तर नेपालीहरुमा सामाजिक सञ्जालको यति ठूलो प्रभाव छ कि कुनै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा जे आयो त्यही नै आफ्नो धारण बनाउने चलन छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता यो विषयमा अध्ययन नै नगरी आफ्ना नेताको भनाइ सुगा रटान गरिरहेका छन् । यसमा विषेशगरी दुई प्रकारका धारणा बनेका छन् । पहिलो नेपाली काँग्रेस र नेकपा केपी गुट समूहका नेता कार्यकर्ता यो एमसीसीलाई यसरी व्याख्या गरिरहेका छन्, यो समृद्ध नेपालका लागि ठूलो सहयोग हो । एमसीसीको फन्ड बिना समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो प्रस्ताव बिना सर्त अनुमोदन गरिहाल्नु पर्छ । अर्को थरी नेकपा नाम भई पूर्व माओवादी थर भएका नेता कार्यकर्ता, सधैँ अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध रहने कम्युनिस्ट दलहरु, अमेरिका विरुद्धका आईएनजीओहरु यो एमसीसीको फन्ड ल्याउन नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालबाटै तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ । यो एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्ग हो जसका कारण अमेरिकी स्थल सेना एमसीसीको योजना स्थलमा आई बस्छ र नेपाल युद्ध भूमिमा रूपान्तरण हुन्छ । तर यी दुवै विपरीत धु्रव हुन्, जसले एकअर्काको सकारात्मक पक्षलाई नकारी आफ्नो पक्षको मात्र कुरा गरिराखेको छ । आफ्नो नेताले यो विषयमा के बोलिरहेको छ भन्दा पनि वास्तविकता के हो भनी अध्ययन गरी बोलेमा यसले नेपाली समाजलाई विभाजित हुन दिँदैन ।

के हो एमसीसी ?

जर्ज डब्लु बुस राष्ट्रपति हुँदा सन् २००४ मा अमेरिकाले यूएस एड तथा अन्य रूपमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकी सहयोगलाई भिन्न रूपमा गर्नका लागि र उसले भनेअनुसार अमेरिकी नागरिकले तिरेको करबाट सहयोग जाने भएकाले अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहने गरी सहयोग गर्नेगरी खोलिएको संस्था नै एमसीसी (Millennium Challenge Corporation) अर्थात सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हो । Reducing poverty through economic growth भन्ने मूल नारासहित स्थापना भएको एमसीसीको कुन देशलाई सहयोग दिने भन्ने कुराको छनौट गर्दा चारवटा कुरालाई ध्यान दिने भनिएको छ । पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक छनौट, दोस्रो सम्बन्धित देशको समाधान, तेस्रो सम्बन्धित देशको नेतृत्वमा त्यसको कार्यान्वयन, र चौथो नतिजा केन्द्रित रहने । यसका साथै पाँच वर्षको हुने परियोजनामा सम्बन्धित देशले पनि केही मात्रामा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छ । सन् २००४ बाट हालसम्म एमसीसीअन्तर्गत सहयोग लिने र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र ४९ पुगिसकेको छ भने नेपालले २०१७ मा यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । हालसम्म मोरक्कोले सबैभन्दा ठूलो ६९७.५ मिलिएन डलरको परियोजना सम्पन्न गरी हाल ४५० मिलियन डलरको परियोजनामा काम गरिरहेको छ । विभिन्न देशमा गरी हालसम्म ४७ वटा  परियोजना एमसीसीअन्तर्गत सम्पन्न भइसकेका छन् ।

एमसीसी र नेपाल

सन् २०११, २०१२ र २०१३ को एमसीसी बोर्डले नेपाललाई एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाका लागि योग्य घोषण गरेको हो । सन् २०१४ मा तत्कालीन अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको नेतृत्वमा भएको नेपालको बृस्तृत अध्ययनपछि मात्र नेपालमा एमसीसीको लगानीका लागि छलफल भएको हो । परियोजना छनोट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित देशको भएकाले एमसीसीको फन्ड मुख्य पूर्वाधारका रूपमा रहेको अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र विभिन्न सडक खण्ड मर्मत तथा निर्माणमा गर्ने भनिएको हो । दक्षिण एसियामा नेपालसँग सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा हस्ताक्षर भएको र श्रीलङ्कासँग सम्झौता हस्ताक्षरको चरणमा रहेको छ ।

नेपालमा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन र गुणस्तरीय सडक निर्माणमा कोषको रकम खर्च गर्ने भनिएको छ भने श्रीलङ्कामा भने ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनदेखि भूमि अधिकार कायम गर्नेजस्ता ससाना परियोजनामा उक्त कोषको रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हामी कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो एमसीसी परियोजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएपछि आएको हो । तर वास्तविकता भनेको यो परियोजना नेपाल भित्र्याउनका लागि सन् २००४ देखि नै विभिन्न चरणमा नेपाल सरकार र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच छलफल, विभिन्न अनुसन्धान हुँदै आजको अन्तिम सम्झौतासम्म आइपुगेको छ । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा वासिङ्टन डिसीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् भने हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले Program Implementation Agreement (PIA)  मा सेप्टेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यो परियोजनाको पैसा ल्याउने नल्याउने छलफल गर्दैगर्दा यो परियोजना नेपाल भित्रिएको सन् २०१४ मा नै हो । यस परियोजनाको अमेरिकाले दिने भनेको कोषको रकम र नेपाल सरकारको पनि धेरै रकम यो परियोजनामा खर्च भइसकेको छ । एमसीसी परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (Program Implementation Agreement PIA), मा समेत हस्ताक्षर भइसकेको अवस्था छ । एमसीसीको मुख्य सम्झौता को ७ (१) अनुसार यदि यो परियोजना सुरु भएपछि तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्नका लागि  सम्झौता  अनुसारको कुनै कुरा नेपालको कानुनअनुसार बाझिएमा पनि  यो   सम्झौताअनुसार नै हुने छ भनी गरिएको सम्झौताका लागि नेपालको संसदबाट  अनुमोदन गराउन मात्र बाँकी रहेको छ ।

एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीति

नेपालमा अहिले चरम बहस भइरहेको विषय भनेको नै एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्ग हो भनी व्याख्या गरिएको छ । एमसीसी र आईपीएसको इतिहास र दुवैको उपलब्ध अभिलेखहरु हेर्दा यो बीच कुनै प्रत्यक्ष्य सम्बन्ध भेटिँदैन । नेपालमा एमसीसी  परियोजनाको पहल हुदै गर्दासम्म अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सुरुवात भएको थिएन । An ironclad and enduring commitment to regional security भन्ने नाराको साथ स्थापना भएको अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति एक सुरक्षासँग सम्बन्धित रणनीति हो । Regional security From Hollywood to Bollywood  भन्ने नाराको साथ सुरुवात भएको यो सुरक्षा रणनीतिको भारत सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीति रिपोर्ट २०१९ अनुसार भारतलाई Major Defense Partner को रूपमा व्याख्या गरिएकाे छ ।
इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको भारत एक मुख्य हिस्सा हुने अनि एमसीसीको सम्झौतामा भारतको पनि समर्थन भएको हुनुपर्ने सर्त हुँदा यी दुवै परियोजनाको आधिकारिक दस्तावेजबाट कुनै सम्बन्ध नदेखिए पनि एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंश भएको आशङ्का गर्न सकिन्छ । कतिपय अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुबाट नै मौखिक रूपमा एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अङ्ग हो भनी दिएको अभिव्यक्तिले झनै यो आशङ्कालाई मलजल गरेको छ । नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार नेपाल होइन भनिरहँदा यसको आधिकारिक सूचनाअनुसार १२ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल र श्रीलङ्का पनि २०१९ मा संलग्न रहेको देखाएको छ । त्यस्तै इन्डो प्यासिफिक रणनीति रिपोर्ट २०१९ अनुसार नेपाल पनि उक्त रणनीतिअन्तर्गत भूमि सेना स्थापनाका लागि नेपाली सेनासँग विभिन्न चरणमा भ्रमण र छलफल सकारात्मक रेहेको जनाइएको छ । यसबाट पनि हामी सशङ्कित छ।

एमसीसी विवाद र वास्तविकता

नेपालको आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य छ र एमसीसीको प्रस्तावित लागानी आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो लागानी हो । नेपालका लागि एमसीसीको प्रस्तावित लगानी ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । तर हामीले यसमा उल्लेखित सर्तहरु हुबहु मानेर पनि एमसीसीको फन्ड ल्याउँदा हुन्छ त ? यसको ठाडो जवाफ हुँदैन । यसको विवादित सर्तहरुलाई सार सङ्गत रूपमा हेरौँ ।

पहिलो महत्त्वपूर्ण विवाद भनेको यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंश हो । यसका लागि दुवैको आधिकारिक दस्तावेजले एकअर्काको अङ्ग हो नभनेको अवस्थामा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग मौखिक रूपमा होइन भन्ने जानकारी लिन आवश्यक छ, जसको कारण उत्तरी मित्र चीनको समेत शङ्का निवारण होस् । यदि उसका उच्च अधिकारीहरुले यो भिन्नाभिन्नै परियोजना भएकाले कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन भनेको अवस्थामा यो विषयमा विवाद गरिरहनुपर्ने केही कारण छैन ।

दोस्रो विवाद भनेको एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लेखित बुटवल गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । वास्तविकतामा यो विवादमा तानिरहनुपर्र्ने विषय होइन । बुटवल गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भनेको भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्न हो । यति उच्च लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सरोकारवालाको सहमिति खोज्नु कुनै नौलो र आपत्तिजनका विषय होइन । यदि सबै लगानीहरुमा भारत सरकारको सहमति खोजिएको हो भने त्यो विषय नेपालको हितमा पक्कै हुने थिएन ।

तेस्रो विवाद यो एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहन्छ भन्ने हो । यो नेपाल जस्तो सार्वभौम राष्ट्रलाई मान्य हुने विषय होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । एमसीसीको कुनै परियोजना सुरु भएपछि त्यो पाँच वर्षमा पूरा हुनै पर्छ र यसका लागि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने जुन तर्क गरिँदैछ यो कदापि मान्य हुँदैन । संसदले एमसीसीको सम्झौता अनुमोदन गर्दा यो विषयलाई परिवर्तन गर्ने गरी अनुमोदन गर्नु पर्छ । यदि अमेरिकाले यो सर्त परिवर्तन गर्न नमान्ने हो भने नेपालले क्षमा माग्दै एमसीसीको फन्ड अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

चौथो विवाद लेखापरीक्षणको विषयमा रहेको छ । यो परियोजनामा अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर लगानी गर्छ भने नेपाल सरकारले १३० मिलिएन डलर लगानी गर्नु पर्छ । तर प्रष्ट भाषामा नेपाल सरकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैन भनिएको छ । यो अपमानजनक कुरा हुबहु स्वकार्य हुँदैन । अमेरिकी सरकारले हाल्ने पैसा चाहिँ उनीहरुको जनताको कर हुने नेपाल सरकारले हाल्ने पैसा पनि नेपाली जनताको कर हो । यसको हिसाब किताब गर्न अमेरिका एक्लैलाई छोड्न सकिँदैन । यसका लागि नेपाल सरकारले अमेरिकी पक्षसँग संवाद गर्न आवश्यक छ । लेखापरीक्षण गर्न अमेरिका र नेपाल सरकार सम्मिलित कुनै समिति बनाई संयुक्त लेखापरीक्षणको विधि बनाउन सकिन्छ ।

पाँचौँ अपमानजनक सर्त भनेको मानव संसाधन छनौट र करसँग सम्बन्धित रहेको छ । यति ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्न सर्वप्रथम नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यसमा जुनसुकै देशको नागरिकलाई जागिर दिन सकिने सर्त रहेको छ । यस्तै यस परियोजनामा लाग्ने सम्पूर्ण करदेखि यस परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रामिक करसमेत छुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाका लागि लाग्ने सामान लगायत वस्तुको भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गर्न सकिए पनि उक्त परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक कर भने छुट दिन नेपालको आय कर ऐन २०५८ ले दिँदैन । यो परियोजनामा नेपाल सरकारको कुल १३० मिलियन डलरअन्तर्गत ७ मिलियन डलर त प्रशासनिक खर्च गर्ने भनिएको छ । योमध्ये अधिकांश रकम तलब भत्तामा नै खर्च हुने हो । तसर्थ संसदले अनुमोदन गर्नुपूर्व यो सर्त पनि परिमार्जन हुन आवश्यक छ ।

छैटौँ  विवाद भनेको एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा तोड्न सकिने जनाएको छ । यदि बीचमा नै सम्झौता तोडियो भने परियोजनामा लागेको नेपालको लागानी के गर्ने वा सो परियोजना पूरा गर्नको लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा को अहिल्य नै योजना बनाउन आवश्यक छ अथवा एकपक्षीय रूपमा सम्झौता तोड्ने सर्त परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपालको कुल बजेट १३.६६ बिलियन डलर रहेको छ । यसमा एमसीसी परियोजना लागू हुने भएपछि नेपाल सरकारले परियोजना लागू हुनुपूर्व ४० मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो रकम नेपाल सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने हो वा अन्य कुनै स्रोत खोज्ने हो यो विषयमा कतै छलफल समेत भएको पाइँदैन । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र र बजेट भएको मुलुकका लागि १३० मिलियन डलर भनेको पक्कै सानो रकम होइन । यो विषयमा पनि नेपाल सरकारले संसदलाई प्रष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति अर्काका लागि प्रयोग नहुने भन्ने छ । विशेष गरी नेपालमा चारवटा शक्ति केन्द्रले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ । भारत, चीन, अमेरिका  र युरोपियन युनियन । यी चारैवटा शक्ति केन्द्रका आआफ्ना स्वार्थ छन् । एमसीसीको कुरा गर्दैगर्दा हाल अमेरिकाले भारतसँग मिलेर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत चीनको बीआरआईको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिअन्तर्गत नेपालको भूमि पनि प्रयोग हुने भन्ने आशङ्का चीनले गरिरहेको छ । यो विषयमा अमेरिकाले चीनलाई छिमेकी देशहरुमा निरङ्कुश बनाउन छोटो समयका लागि रकम खर्च गरिरहेको छ भन्ने आरोप लागाइरहेको छ । यो अवस्थामा नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ( Belt and Road Initiative: BRI) मा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा नेपाल चीनपट्टि ढल्कन लागेको आशङ्कामा चीनलाई काउन्टर दिनका लागि एमसीसी प्रयोग हँुदैन भन्ने कुराको नेपालले कूटनीतिक रूपमा चीनलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल फेरि चीन र अमेरिकाको चेपुवामा पर्छ । यसको नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा,

समृद्ध नेपालका लागि वैदेशिक लगानी, सहयोग अपरिहार्य छ । विगतदेखि नै अमेरिका नेपालको असल एक मित्र हो जसले निरन्तर USAID अन्तर्गत सहयोग गरिरहेको छ । यसैअन्तर्गत उसले एमसीसीअन्तर्गत यति ठूलो सहयोग गर्छु भन्नु नेपालका लागि एक अवसर हो । यो भन्दैमा उसले भनेका सबै सर्तहरु सार्वभौम देशले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीलाई प्रष्ट थाहा छ, अमेरिकाले यसै यो सहयोग गरेको हैन । उसको मात्र नभई हरेक देशको नेपाललाई सहयोग गर्ने आफ्नै स्वार्थ छ । तर उसको स्वार्थले हाम्रो राष्ट्रियतामा आँच आउन भएन, हाम्रा छिमेकी लगायत अन्य मित्र शक्ति चिडिन भएन । नेपाल एक स्वतन्त्र असंलग्न राष्ट्रको पहिचान भएको पहिचानमा आँच आउन भएन । एमसीसीको कोष हामीलाई आवश्यक छ । माथि उल्लेख गरेजस्तै असमान सर्तहरु परिमार्जन गर्ने, एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन भनी उच्च स्तरीय अमेरिकी अधिकारी द्वारा प्रष्ट पार्ने हो भने एमसीसी संसदले अनुमोदन गर्दा राष्ट्रको हितमा छ । यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरिएजस्तै एमसीसी नआउँदैमा नेपालमा समृद्धि नआउने पनि होइन, आउँदैमा नेपाल रणभूमि हुने, नेपालबाट विश्वयुद्ध हुने पनि होइन । हरेक व्यक्तिले यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा संयमित भएर र विषय बुझेर प्रतिक्रिया दिँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रको हितमा यसैमा छ ।