काठमाडौं २०, २०७६ कार्तिक : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समाजबादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच विवाद बढेको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) मा उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणदेखि सुरु भएको विवाद बोलचाल नै बन्दको अवस्थासम्म पुगेको हो।
दुई नेताबीच पछिल्लोपटक तीन महिना पहिले आमने-सामने कुराकानी भएको थियो। त्यसयता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हुने भेटबाहेक दुई नेताबीच एकापसमा संवाद पनि नभएको स्रोतले बताएको छ।
संविधान संशोधनको शर्तमा दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सरकारमा गएका उपेन्द्र यादवमाथि प्रधानमन्त्रीबाटै समयावधी दिएरै पद त्याग्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ।
यादवमाथि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित नहुने, मन्त्रालयको काम भन्दा विदेश घुम्न रमाउने, मन्त्री भएर सरकारकै विरोधमा बयानबाजी गरेको जस्ता कारणले यादवसँग ओली रुष्ट बनेका हुन्।
यही ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने तपाईं सरकार छोड्नुस्’, प्रधानमन्त्रीले ओलीले मन्त्री यादवलाई एक साताअघि यस्तो सन्देश पठाएको खुलेको छ।
प्रधानमन्त्रीबाट कडाखालको सन्देश आएको पुष्टि उपप्रधानमन्त्री यादव निकट स्रोतले पनि गरेको छ। ओली र यादवबीच बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था देखिएपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच विवादको अवस्था देखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले सहजीकरण पनि गर्नुभएको थियो’, स्रोत भन्छ, ‘तर पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री यादव खुमलटार आउनु भएको छैन। अध्यक्षले विवादलाई मिलाएर जानुपर्ने सुझाव दुवैजनालाई दिनुभएको थियो।
मुलुकमा डेंगुको प्रकोप फैलिरहेका बेला पनि मन्त्री यादव विदेश शयरमै व्यस्त भएपछि प्रधानमन्त्री रुष्ट भएका थिए। प्रधानमन्त्री रुष्ट हुनुको अर्को कारण हो, यादव आफैं सरकारमा रहेर सरकारको सार्वजनिक आलोचना गर्दै हिँड्नु।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री यादवलाई एक साताको समय दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका स्रोतको दाबी छ। अहिले मार्गप्रशस्त नगरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका बेला हटाउन सक्ने संकेत ओलीले यादवलाई दिएका छन्।
मुलुकमा डेंगुको प्रकोप फैलिरहेका बेला पनि मन्त्री यादव विदेश शयरमै व्यस्त भएपछि प्रधानमन्त्री रुष्ट भएका थिए। डेंगुको प्रकोप नियन्त्रणमा कदम चाल्न छाडेर विदेश भ्रमणै रमाइरहेको भन्दै जनस्तरबाट पनि यादवको सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
त्यसपछि यादवले संसदमा दिएको जवाफ गैरजिम्मेवार भन्दै सत्तारुढकै सांसद विरोधमा उत्रिएका थिए। प्रधानमन्त्री रुष्ट हुनुको अर्को कारण हो, यादव आफैं सरकारमा रहेर सरकारको सार्वजनिक आलोचना गर्दै हिँड्नु।
मन्त्रीको कुर्सीमै बसेर सरकारकै विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली उनीसँग थप चिढिएका हुन्। स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको समायोजन टुंग्याउने विषयमा पनि यादवको भूमिकाप्रति प्रधामन्त्री ओली असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, स्रोत भन्छ।
यादवको आफ्नै गुनासो !
आफ्नो भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित भएको खबर पाएका यादवले भने उल्टै गुनासो गरेका छन्। उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) को उपकुलपतिका लागि डा. डीएन साहसहितको नाम राखेर सिफारिस गरेको फाइल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ९ महिनासम्म अड्काइदिएको गुनासो गरेका छन्।
‘हो प्रधानमन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध राम्रो छैन। यस्तो हुनुको पहिलो कारण न्याम्सको उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरिएको फाइल रोकिनु हो।
मर्यादाक्रमसमेत हेरेर सिफारिस गरिएको तीनजनाको नामसहितको फाइल अझै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छैन’, यादवनिकट स्रोत भन्छ, बरु उपप्रधानमन्त्री यादवको सम्बन्ध नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग राम्रो छ। तर सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका ओलीसँग बिग्रिएको छ।
‘सरकारमा गएको डेढ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। जे आधार टेकेर सरकारमा गइयो, आजसम्म न त संशोधनको कुरा पुरा भयो। न त स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिइएको छ।’
यादवको असन्तुष्टिको अर्को कारण हो, संविधान संशोधनका लागि २ बुँदे सहमति अलपत्र पर्नु। सरकारमा जानेक्रममा यादवसँग नेकपाले संविधान संशोधनका लागि दुई बुँदे हस्ताक्षर गरेको थियो।
तर उक्त सहमति बमोजिम संविधान संशोधन गर्न ओली तयार नभएपछि यादवले सार्वजनिक आलोचना थालेका हुन्। यादवनिकट स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएका कुनै पनि फाइल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अघि बढाइदिएको छैन।
‘मन्त्रालयबाट नियुक्तिका फाइलहरू जति पठाइए, तीमध्ये ९५ प्रतिशत मुख्यसचिवकै कार्यालयमा अड्केका छन्’, यादवका एक सहयोगीले भने, ‘स्वास्थ्य व्यवस्था परिषद् र फार्मेसी काउन्सिल रजिष्ट्रारहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने फाइल पनि रोकिएको छ। नर्सिङ काउन्सिलमा बाहेक सबै फाइल रोकिएका छन्।
यी सबै फाइल ६ महिनादेखि रोकेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्ररूपमा कामै गर्न नदिएको गुनासो यादवको छ। ‘स्वास्थ्यबाट गरिएका सिफारिस ठीक छैनन् भने फिर्ता पठाइदिनुपर्छ। ठीक छन् भने पास गरिदिनुपर्छ’, यादवनिकट स्रोत भन्छ, ‘सरकारमा गएको डेढ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो।
जे आधार टेकेर सरकारमा गइयो, आजसम्म न त संशोधनको कुरा पुरा भयो। न त स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिइएको छ। यावदले दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको दोस्रो पक्ष नेकपाले समेत संविधान संशोधनको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको गुनासो गरेका छन्।
‘सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको नेकपाका तर्फबाट कुनै कुरा उठेन। एउटा दुवैतर्फका नेतासहित विज्ञहरूको एउटा कार्यदल बनाउने भनिएको थियो’, यादवको भनाइ उधृत गर्दै यादव निकट एक नेताले भने, ‘नत विज्ञहरूसहितको कार्यदल बन्यो, न त नेकपा नै संविधान संशोधनका लागि तयार भयो। यसो भएपछि अब सरारमा बसिरहुनको अर्थ पनि रहेन।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको समायोजन यादवकै कारण रोकिएको बताइरहँदा यादवले भने त्यसको दोष नेकपामाथि लगाएका छन्। कर्मचारी समायोजन नेकपाकै कारण रोकिएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नेकपानिकट सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकेका छन्।
तर अन्य कर्मचारीको समायोजन सक्न चासो दिएका छैनन्’, यादवको भनाइ उधृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘नेकपा भित्र पनि एमालेनिकट धेरै कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन्। तर अरुको किन भएन? यो सबै गडबडी नेकपाको एमाले खेमाबाटै गरिएको हो।
इगोको समस्या !
प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री यादवबीचको विवादको अर्को कारण दुईजनाबीचको इगो पनि हो। ‘प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीलाई जसरी अह्राउन खोज्नु हुन्छ। तर उपेन्द्र यादव सरकारमा पद लिन मात्रै आएका होइनन्।
उहाँको आफ्नो अडान छ’, उनका एक सहयोगी भन्छन्, ‘ओली र यादवबीच इगोको समस्या पनि छ। दुई नेताबीच खुलेर सम्वाद नभएको महिनौँ भइसक्यो। यसले गर्दा दुरी बढेर समाजवादीले सरकार नै छाड्ने अवस्था आइसकेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीलाई जसरी अह्राउन खोज्नु हुन्छ। तर उपेन्द्र यादव सरकारमा पद लिन मात्रै आएका होइनन्। उहाँको आफ्नो अडान छ। ओली र यादवबीच इगोको समस्या पनि छ। दुई नेताबीच खुलेर सम्वाद नभएको महिनौँ भइसक्यो। यसले गर्दा दुरी बढेर समाजवादीले सरकार नै छाड्ने अवस्था आइसकेको छ।
स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच संवाद त के भेटघाट पनि बन्द छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नआएको आक्रोश पोखिरहँदा यादवले भने आफू काठमाडौंमा रहँदा नियमित जाने गरेको बताएका छन्। ‘काठमाडौंमा हुँदा क्याबिनेटमा नजाने कुरा हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीकै अनुमतिमा विदेश गएका बेला क्याबिनेटमा आएन भनेर गुनासो गुर्न उचित हुँदैन’, यादवनिकट एक मन्त्रीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई रघुवीर महासेठ या मोहम्मद इस्तियाक राई जस्तै व्यवहार गर्नुभयो। उपेन्द्र यादव आन्दोलनमा आउनु भएको हो। उहाँहरू बीच व्यक्तित्वको टकराव पनि देखियो।
प्रदेश प्रमुखले झन् तनाव !
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश प्रमुख हटाउने बिषयमा उपप्रधानमन्त्री यादवसँग परामर्श नै नगरेको आरोप लागेको छ। संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका तत्कालीन सचिव रत्नेश्वर लाल कायस्थलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश २ को प्रमुख बनाएको थियो।
तर, आइतबार सातै प्रदेशका प्रमुख हटाउने क्रममा कायस्थबारे सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी र उपप्रधानमन्त्री यादवसँग प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै परामर्श नगरेको दाबी यादवनिकट स्रोतको छ।
‘प्रदेश २ बाट प्रमुख हटाउँदा सत्ता साझेदारसँग छलफल भएन। सरकारले रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई पुनःस्थापना गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो’, स्रोत भन्छ, ‘तर नयाँ प्रमुख नियुक्त गर्दा पनि छलफल गरिएन। प्रदेश प्रमुख राख्दा पनि नसोधेर प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री यादवलाई कुनै स्थान दिएको देखिएन।
‘प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा मसँग कुनै छलफल र परामर्श गर्नुभएन’, यादवलाई उधृत गर्दै उनका अर्का सहयोगीले भने, ‘राजनीतिक ‘कल्चर’का लागि पनि छलफल हुनुपर्छ।
सत्ता साझेदार दलसँग पनि परामर्श हुन्थ्यो। तर सत्ता साझेदारलाई नै प्रधानमन्त्रीले पेलेर अघि बढ्ने नीति अपनाएको देखियो। उपेन्द्र यादव मन्त्री मात्र होइन सत्ता साझेदार दलको नेता पनि हो।