अधिवेशनले हल्लायो वर्षौंदेखिको राजनीतिक समीकरण

मोरङ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ को अधिवेशनले पार्टीभित्र वर्षौंदेखि चल्दै आएको सहमति, भागबण्डा र राजनीतिक समीकरणमाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
अधिवेशनअघि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास भए पनि निर्वाचन भएका स्थानमा देखिएको परिणामले विगतदेखि कायम रहेका कतिपय राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तनको संकेत देखिएको स्थानीय कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।
विशेषगरी रंगेली नगरपालिकाभित्र पर्ने चार वटा वडाका नेता तथा कार्यकर्तालाई क्षेत्र, जिल्ला तथा पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिइएको भए पनि अन्तिम समयमा अपेक्षाअनुसार जिम्मेवारी नपाएको गुनासो केही नेताहरूले गरेका छन्।
स्थानीय नेताहरूका अनुसार लामो समयदेखि पार्टीभित्र प्रभाव राख्दै आएका केही व्यक्तिहरूले अधिवेशनसम्म सबै पक्षलाई मिलाउने र सम्भव भएसम्म निर्वाचन टार्ने रणनीति अपनाउँदै आएका थिए। तर निर्वाचन भएको स्थानमा आएको परिणामले विगतको राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
अधिवेशनअघि विभिन्न तहमा जिम्मेवारीको आश्वासन पाएका कतिपय नेताहरू अन्तिम समयमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भए पनि केही व्यक्तिहरूले परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने आकलन गरेपछि मतदानस्थलमा लामो समय नबसेको नेताहरूको दाबी छ।
जिल्ला तथा प्रदेश तहका केही नेताहरूले भने रंगेलीका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताले वर्षौंदेखि पार्टीमा गरेको योगदान, त्याग र संगठन विस्तारमा पुर्याएको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर निर्वाचनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्दा त्यसको असर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्न सक्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि संगठन निर्माणमा सक्रिय रहेका पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी र सम्मान दिन नसकिए पार्टी संगठन कमजोर हुनसक्ने र आगामी निर्वाचनमा त्यसको असर देखिन सक्ने चिन्ता छ।
यद्यपि, अधिवेशन संगठनभित्र नयाँ नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र प्रभावको परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा संगठन विस्तार र पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ।
मोरङ–५ को अधिवेशनपछि लामो समयदेखि एउटै समूह वा नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित रहँदै आएका स्थानीय नेताहरू अब नयाँ राजनीतिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
यस अधिवेशनले वर्षौंदेखि ‘सहमति’को नाममा हुँदै आएको राजनीतिक व्यवस्थापनले संगठनलाई बलियो बनाएको हो वा आन्तरिक असन्तुष्टि बढाएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। अधिवेशनअघि विभिन्न तहमा जिम्मेवारीको आश्वासन पाएका नेता तथा कार्यकर्ताले अब आफ्नो राजनीतिक धार कसरी तय गर्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा थप चासोको विषय बन्ने देखिन्छ।

















